मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ समितिले सोध्यो- पुँजीगत खर्च किन न्यून ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ समितिले सोध्यो- पुँजीगत खर्च किन न्यून ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ  समितिले विकास बजेट  बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमार्फत भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग न्यून बजेट खर्चको कारण सोधिएको हो ।

बैठकको सुरुमा अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे जवाफ मागेका थिए । उक्त ऐनको दफा १९ ले उल्लेख गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘आफ्नो कार्यालय तथा मातहतको कार्यालयको लागि स्वीकृत बजेट लक्ष्यअनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । त्यसको कार्यान्वयनबारे तालुखवाला मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जवाफ मागिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि ऐनले वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै न्यून बजेट खर्च हुनुमा योजना छनोटमा समस्या हो वा कार्यान्वयनमा समस्या हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि समितिले मन्त्रालयहरूसँग मागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च करिब ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे अहिले अर्थ समितिले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको हो ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड

कांग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ५-५, जनता समाजवादी पार्टीलाई २ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक सिट छुट्याइएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको छ । सोमबार बालुवाटारमा सम्पन्न सत्ता गठबन्धनको बैठकले सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार कांग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई ५-५, जनता समाजवादी पार्टीलाई २ र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक सिट छुट्याइएको छ । मनोनीततर्फ एक जनामा भने कसलाई पठाउने भन्नेबारे सहमति नभएको खनालले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय छ भने ती सदस्यको कार्यकाल छ वर्ष । तर, पहिलो एक कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट सदस्यहरूको पदावधि निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पहिला दुई वर्षमै १९ जनाको पदावधि सकिएर निर्वाचन भइसकेको छ । यसपटक २० जनाको पदावधि सकिँदैछ । अर्का दुई वर्षपछि अन्य २० जनाको पदावधि सकिनेछ ।

ती १९ पदमा हाल नेकपा एमालेका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका ४–४ र कांग्रेसका ३ सदस्य छन् । राष्ट्रियसभा जुन पद खाली हुन्छ, त्यही पदका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार यसपटक सातै प्रदेशमा एक महिलासहित २–२ जना, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट दलित १–१ जना तथा प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशबाट अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक भएका १–१ जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगले १२ माघमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ ।

यो निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । देशभरिबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू ५३२, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू १४९३ गरी जम्मा २०२५ जना मतदाता छन् । आयोगका अनुसार सात प्रदेशमा मतदानस्थल समेत तोकिसकिएको छ ।

प्रदेश नं. १ मा २ वटा मतदान स्थल तोकिएका छन् । विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र बाली संरक्षण प्रयोगशालामा मतदान हुनेछ भने यहाँ मतदाताको संख्या २६४ छ । प्रदेश २ मा महेन्द्रनारायण निधि भवनलाई मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने यहाँ ३७२ मतदाता छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृहलाई मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने यहाँ ३४६ मतदाता छन् । गण्डकीमा मतदान केन्द्र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा र मतदाताको संख्या २२९ छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनीमा २९६ जना मतदाता छन् भने दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्र भवनमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

कर्णालीमा १९१ मतदाता छन् । यहाँको मतदान केन्द्र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत हो । सुदूरपश्चिममा २२७ जना मतदाता छन् भने प्रदेशसभा भवनलाई मतदानस्थल तोकिएको छ ।

यसपटक प्रदेश १ बाट परशुराम मेघी गुरुङ र नैनकला दाहाल, प्रदेश २ बाट सुमन प्याकुरेल र शशीकला दाहाल, वाग्मतीबाट राधेश्याम अधिकारी र उदया शर्मा पौडेल, गण्डकीबाट दिनानाथ शर्मा र शान्तिकुमारी बीसी, लुम्बिनीबाट चन्द्रबहादुर खड्का र कोमल वली, कर्णालीबाट खगेन्द्र पुरी र कविता बोगटी तथा सुदूरपश्चिमबाट शेरबहादुर कुँवर र तारादेवी भट्टको पदावधि सकिँदैछ ।

समावेशी दलित समूहतर्फ गण्डकी प्रदेशबाट खिमकुमार विक, सुदूरपश्चिमबाट चक्रप्रताप स्नेही र लुम्बिनीबाट रामलखन चमार तथा अपाङ्गता वा अल्पसंख्यकतर्फ कर्णालीबाट जीवन बुढा र प्रदेश १ बाट अगम वान्तवाको पदावधि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत रामनारायण विडारीको पदावधि पनि यसैपटक सकिँदैछ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ १३:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×