अब उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा कसिलो मापदण्ड


काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाउँछ– सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता समितिमार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गर्यो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले गत आर्थिक वर्षमा ७ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गराई २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।



चितवनमा पनि १५ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएर ४ करोड २ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कार्य गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म बोलपत्र आह्वानमार्फत गर्नुपर्छ ।
मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त कार्यविधि अहिले छलफलका क्रममा छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै कार्यविधि बनाइएको संयोजक दंगालले जानकारी दिए । अहिले बनाइएको कार्यविधिमा समितिमा को को बस्न पाउने, कोको बस्न नपाउने भन्नेबारे खुलाइएको र शिक्षक एवं कर्मचारी समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए । कार्यविधिअनुसार ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । समितिले ठेकेदार राखेर काम गराउन पाउने छैन । श्रमबाट ७० प्रतिशत काम गर्ने र ३० प्रतिशत मात्र मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिसँग यो कार्यविधि नजुध्ने गरी बनाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिले सबैलाई कभर गर्छ । तर हामीले हाम्रा लागि मात्र कार्यविधि बनाएका हौं ।’
यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर करिब तीन महिनाअघि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको छ । अहिलेसम्म उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गराउन सकिने भनिएको छ । त्यसमा आधारित रहेर कार्यविधि लागू गर्न सकिने भनिएकाले त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । कार्यविधि नबन्दासम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा रोक लगाइएको छ । गत कात्तिकमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कार्यविधि बनेर लागू नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
‘उपभोक्ता समितिबाट गराउने काममा अनियमितता बढेका गुनासा आएका छन् । समितिले ठेक्का सम्झौता गरेर फेरि ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा कामको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक भएको हो ।’ निर्माणको काम गर्न भन्दै उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । त्यसमा समितिले नै काम गर्नुपर्ने हो । तर ठेकेदार लगाउने प्रवृत्ति बढी छ ।
प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०७:५०