अब उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा कसिलो मापदण्ड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणमा कसिलो मापदण्ड

समितिमार्फत हुने काम गुणस्तरहीन भएको, तिनमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो बढेपछि कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिँदै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले देखाउँछ– सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उपत्यकाका ९९ उपभोक्ता समितिमार्फत मन्दिर, उद्यान, नाला निर्माणमा २० करोड ६४ लाख ९६ हजार खर्च गर्‍यो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्साले गत आर्थिक वर्षमा ७ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको काम गराई २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

चितवनमा पनि १५ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराएर ४ करोड २ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कार्य गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म बोलपत्र आह्वानमार्फत गर्नुपर्छ ।

मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर उल्लिखित निकायले नियमअनुसार काम गराएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

माथिका उदाहरण त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने ठेक्कामा खर्च हुँदा काम गुणस्तरहीन भएको, भ्रष्टाचार बढेको र काममा समेत ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उक्त कार्यविधि अहिले छलफलका क्रममा छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै कार्यविधि बनाइएको संयोजक दंगालले जानकारी दिए । अहिले बनाइएको कार्यविधिमा समितिमा को को बस्न पाउने, कोको बस्न नपाउने भन्नेबारे खुलाइएको र शिक्षक एवं कर्मचारी समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख गरिएको उनले बताए । कार्यविधिअनुसार ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । समितिले ठेकेदार राखेर काम गराउन पाउने छैन । श्रमबाट ७० प्रतिशत काम गर्ने र ३० प्रतिशत मात्र मेसिनको प्रयोग गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिसँग यो कार्यविधि नजुध्ने गरी बनाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको कार्यविधिले सबैलाई कभर गर्छ । तर हामीले हाम्रा लागि मात्र कार्यविधि बनाएका हौं ।’

यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर करिब तीन महिनाअघि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको छ । अहिलेसम्म उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा उपभोक्ता समितिबाट पनि काम गराउन सकिने भनिएको छ । त्यसमा आधारित रहेर कार्यविधि लागू गर्न सकिने भनिएकाले त्यहीअनुसार कार्यविधि बनाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । कार्यविधि नबन्दासम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा रोक लगाइएको छ । गत कात्तिकमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कार्यविधि बनेर लागू नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘उपभोक्ता समितिबाट गराउने काममा अनियमितता बढेका गुनासा आएका छन् । समितिले ठेक्का सम्झौता गरेर फेरि ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा कामको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि आवश्यक भएको हो ।’ निर्माणको काम गर्न भन्दै उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ । त्यसमा समितिले नै काम गर्नुपर्ने हो । तर ठेकेदार लगाउने प्रवृत्ति बढी छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इच्छाराजविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुद्दा चलाउँदै

जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि उच्च अदालत जाने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा तामाङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको भेटिएपछि कानुनबमोजिम कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकारण विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‍

‘अनुसन्धान पूरा भइसकेको छ । गत साता नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका थियौं । थोरै प्रक्रिया नसकिएकाले सकिएन,’ उनले भने, ‘सम्भव भए यही साता, नभए पनि अर्को साता मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’ मुद्दा दर्ता भइनसकेकाले बिगो मौज्दात रकमबारे उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘तामाङलाई मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र, बिमा वा सहकारीसँग सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘अनुसन्धानमा तामाङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर प्रस्ट रूपमै खुलेको छ । यसकारण पनि विभागले यथाशीघ्र मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।’

विभागले दुई वर्षअघि (२०७६ साल) देखि नै तामाङ आबद्ध सिभिल सहकारी र कम्पनीहरूको गतिविधि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही क्रममा तामाङ, उनकी श्रीमती र छोरीहरूको बैंक खाता र चलअचल सम्पत्तिको कारोबार पनि रोक्का गरेको छ ।

तामाङ र सिभिल सहकारीका अन्य कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले गत बुधबार थुनछेक आदेश गर्दै तामाङ र सिभिल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अदालतले पक्राउ परेका १२ मध्ये अन्य ९ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उनीहरूबाट ५० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि यी १० जनालाई पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेसम्म थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित आफूहरू उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘तारेख र धरौटीमा छुटेकालाई पनि मुद्दा अवधिभर थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित हामीले छिट्टै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म यही साता मुद्दा दर्ता गर्ने योजना छ ।’

सीआईबीले तामाङ र उनका कर्मचारीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम दोषी ठहर गरेको थियो । तामाङले विभिन्न प्रयोजनका लागि करोडौ रकम आफ्ना कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्ने र उक्त रकम आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्ने गरेको प्रहरीले फेला पारेको छ । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले बयानका क्रममा प्रहरीसमक्ष यस्तो बताएका थिए ।

‘सिभिल होटल प्रालिले मेरो खातामा पटक पटक गरी बचत गरी १० करोड २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले बयानमा भनेका छन्, ‘उक्त रकम मेरो होइन इच्छाराज तामाङले कम्पनीको आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन सिभिल होटलको खाताबाट मेरो खातामा हालिदिएका मात्र हुन् ।’ पूर्वअध्यक्ष तामाङले भने सहकारी संस्थाका बचकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व आफ्नो नभई संस्थाको भएको बताएका छन् । ‘संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम फिर्ता गर्ने मेरो व्यक्तिगत दायित्व होइन, संस्थाको हो,’ प्रहरीसँगको बयानमा तामाङले भनेका छन्, ‘करिब २ हजार १ सय जना संस्थाका बचतकर्ता भएको थाहा पाएको हुँ । बचतकर्ताहरूलाई करिब ७ अर्ब जति रकम तिर्न बाँकी छ । सिभिल होम्सका समेत सबै कम्पनीबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई तिर्नुर्नेछ ।’

तामाङले धेरै कारोबार गैरबैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने गरेको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘उनको बैंक खातामा त्यति धेरै कारोबार छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको अर्थ धेरै कारोबार उनले धेरै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाहिरै गरेको देखिन्छ ।’

सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्समार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोजमा १८ मा तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । उनी आबद्ध सहकारीले २ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्रिएको हो । सिभिल सहकारीले २ वर्ष (२०७६ वैशाख) देखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको एक लाखदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्म बचत छ ।

ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट मेनेजर मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ, जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुभ केतन ढुंगाना र पूर्वलेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछाने र सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाहलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो । तीमध्ये तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठबाहेक अरू छुटिसकेका छन् ।

२०५७ सालमा स्थापित सिभिल सहकारीमा करिब साढे २ वर्षअघि समस्या सुरु भएको हो । अन्य सहकारीभन्दा महँगो ब्याज दिएर संस्थाले साढे सात अर्बभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा संस्थाले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सिभिल होम्सलाई मात्र कर्जा दिएको छ, जुन कानुनविपरीत हो ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७८ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×