‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित नगरे गम्भीर संकट निम्तिन सक्छ’

वैदेशिक रोजगार र आप्रबासी श्रमिकका मुद्दामा धेरै आयाम छन् । धेरै सरोकारका पक्ष छन् । धेरै विषय समेटिएका छन् । तर, तीनवटा कुरा आधारभूत रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाइ लाग्छ । पहिलो, नेपाली युवालाई/श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउने । दोस्रो, उनीहरूको आर्थिक आय र श्रमको सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्ने तथा उचित ज्याला भुक्तानी गर्ने । तेस्रो, नेपाल फर्किसकेपछि पुन:स्थापना गर्ने वा मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने । कामदारलाई जसरी भएपनि विदेश पठाउने भन्ने मात्र हामीले सोच्न थाल्यौं । तर, उनीहरूले पठाएको रकमलाई उचित ठाउँमा उपयोग गर्ने कुरालाई बिर्सियौं । त्यस्तै, नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्न हामी चुक्यौं । यो पाटोलाई सधैं उपेक्षा गरियो । नेपालमै मर्यादापूर्वक जीवन बाँच्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले श्रमिक पठाउने कुरामा मात्रै जोड दियौं । त्यो सत्य हो । तर मर्यादित र सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकेका छन वा छैनन् र नेपाल फर्किसकेपछि कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएन । त्यसमा हामी कमजोर भयौं । त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि उनीले गरेको आय र सिकेको सीपलाई मुलुकको हितमा प्रयोग भए/नभएकोबारे धेरै अनुगमन भएन । यो हाम्रो कमजोरी हो । दैनिक १५ सय जना वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । तर सबै अभिमुखीकरण तालिम लिएर गए, सीप सिकेर गए भन्ने होइन । हामीले अत्यन्त ज्यादा अदक्ष (अनस्किल्ड) मान्छे पठाउने गरेका छौं ।

वैदेशिक कामदारकै लागि भनेर हामीले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड बनायौं । त्यसमा विदेश जाने व्यक्तिहरूबाट थोरै थोरै गरेर पैसा जम्मा भयो । १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जम्मा पनि भइसकेको छ । तर त्यसको उपयोगिता सहि ढंगले भएको देखिँदैन । विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई समस्या पर्दा त्यो रकम चलाउन सक्नपर्थ्यो । मैले पटक–पटक के भन्दै आएको छु भने हरेक प्रदेशमा ठूला ठूला सीप सिकाइ केन्द्र (ट्रेनिङ सेन्टर) र कलेजहरू स्थापना गरौं । ताकि आज कतारमा श्रमिकका रूपमा काम गर्न गएको मान्छे उनीहरूको छोरा वा छोरी २० वर्षपछि इन्जिनिएर भएर कतार जान सकोस् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के भने हामीले जुन कानुन बनायौं, त्यसलाई अहिलेसम्म संशोधन नै गरेका छैनौं । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर आप्रवासी कामदारका मुद्दाबारे छुटेका विषयलाई ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ । त्यो बेला बनेको ऐनले अहिलेको श्रम बजारका धेरै कुरा समेट्दैन । यसकारण संशोधन गर्नु आवश्यक छ । ठीक विषयलाई राखौं । सुधार्न पर्नेलाई सुधारौं । आप्रवासी कामदारले अहिले भोगेका समस्यासँग सम्बन्धित धेरै विषय यो ऐनले समट्दैन । हामीले त्यो कानुनमा के–के कुरा लेखेका थियौं, त्यसको के कति कार्यान्वयन भयो भनेर एकपटक समिक्षा पनि भएन । त्यसको समिक्षा गर्न अति आवश्यक छ ।

नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु हाम्रो अनिवार्य बाध्यता हो । देशभित्र अवसर छैन । सम्भावना छैन । रोजगारी दिन सकिएको छैन । त्यसकारण विदेशमा पठाउनुपर्छ । तर अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न के भने त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उनीहरूले ल्याएको सीप र उनीहरूले ल्याएको पुँजीको उपयोगिताबारे के गर्नुपथ्र्यो र हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रमिकलाई नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने पक्षमा सबै सरकारहरू कमजोर देखिए । त्यसलाइ म स्विकार्छु । यो सरकार वा अर्को सरकार भन्ने होइन । विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई नेपालभित्रै रोक्न हामी सबै सरकार असफल भयौं । हामीले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन्छौं र देशमै बस्ने वातावरण बनाउँछौं भनेर राम्रै नीति पनि बनायौं । यहाँनिर पनि प्रश्न के हो भने, हामीले कति दियौं त ? हामीले सहुलियत ऋण दिन्छौं त भन्यौ । लाखौंको संख्यामा मान्छे फर्किएका छन् । तर हामीले हजारको संख्यामा पनि ऋण दिन सक्दैनौं । यो सत्य हो । यसमा कहीँनेर हाम्रो नीतिमा कमि होला, कहीँनेर हाम्रो व्यवहारमा कमी होला । श्रमिकले कुन देशबाट के लिएर फर्कियो । अहिले के गर्दै छ, गाउँमा बस्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने आजको मुलभूत विषय हो । त्यतातिर हामीसबै केन्द्रित हुन जरुरी छ । उनीहरूले के सीप र कस्तो पुँजी लिएर आए र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी कमजोर छौं ।

२०६४ सालमा म मन्त्री भएको बेला ४ वटा देशसँग श्रम सम्झौता भएको मलाई स्मरण छ । दक्षिण कोरियासँग इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टममा श्रम सम्झौता भयो । युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन र कतारसँग श्रम सम्झौता भयो । नयाँ कानुन पनि त्यही बेला बनेका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो र त्यो दैनिक १५ सय सम्म पुग्यो । कुनै देशका एक जना राजदूतले मलाई निकै पहिले वैदेशिक रोजगारीका समस्या दीर्घकालमा कसरी देखापर्छन् भनेर मलाई सुनाएका थिए ।

ती राजदूतको मुलुकले पनि धेरै पहिलेदेखि वैदैशिक कामदारमा श्रमिकहरू पठाउने गरेको र धेरै पछि त्यसको असरहरू निकै नराम्रो देखिएको मलाई सुनाएका थिए । अहिले हामी ठूलो समस्यामा त परिसकेका छैनौं । तर वैदेशिक रोजगारलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिएन भने यो पीडादायी पनि हुन्छ । त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीले नराम्रा समस्याका रूपमा परिवारका सदस्यहरू छुट्निे, सम्बन्धविच्छेद हुने, सामाजिक बहिष्करण हुने जस्ता समस्या अहिल्यै पनि बढ्न थालिसकेका छन् । आजभन्दा ५ दशकअघि हामी कोरियालाई चामल पठाउने देशका रूपमा थियौं । तर अहिले हामी कोरियामा श्रमिक पठाइरहेका छौं । भारतबाट चामल ल्याइरहेका छौं । भन्ने खोजेको के भने कृषिको उपज ह्वात्तै घटेर गएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका राम्रा पक्षहरू पनि छन् । द्वन्द्वकालमा वैदेशिक रोजगार नभएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी (कोल्याप्स) भइसक्थ्यो । आजका दिनमा पनि कोभिडको यत्रो हाहाकार छ । तर रेमिट्यान्स घटेको छैन । विदेश जाने पनि घटेका छैनन् । उनीहरूले अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारले नै धानेको छ । यो सत्य हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसकारण आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको एउटा हिस्साका रूपमा मात्र नभइ यसलाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । र राष्ट्रिय सरोकारको विषय बताइनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएकालाई यतै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।

हामीसँग नीतिको खाँचो होइन । त्यसलाई समय–समयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने होला । थपघट गर्नुपर्ने होला । तर नीतिको समस्या होइन । यो छ । अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेकै कार्यान्वयन हो । हामीसँग नीति छ, कानुन छ । श्रमिकसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हकअधिकारका व्यवस्था पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले बनाएको मापदण्ड हामी मान्छौं । तर यी सबैलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । अभ्यासमा ल्याउन के बाधा छन् भनेर खोजबिन गर्ने र सोहीअनुसारका आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेछ । नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के भने हामी संघियतामा गइसकेका छौं, र अब नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो ।

विदेशबाट फर्किएर आएका लागि आफ्नो गाउँघरमै फर्किएर काम गर्ने, मर्यादापूर्वक, सम्मानपूर्वक आफुले जानेको काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । उनीले ल्याएको सीप र पुँजीको स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई यी विषयमा जिम्मेबार बनाउनुपर्छ । उनीलाई जिम्मेवारी नै दिनुपर्छ । अब आउने निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाकै रूपमा उठाउनुपर्छ । बेरोजगार कति छन् भनेर स्थानीय तहले आफै तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ । सँगसँगै उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कति नागरिक विदेश गएका छन् ? कति फर्किए र फर्किएपछि उनीहरूले के गरिरहेका छन् भनेर खोजनिती थाल्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्रै यो क्षेत्र केहि हदसम्म व्यवस्थित हुन सक्छ । यसमा स्थानीय सरकारसँगै प्रदेशलाई पनि संलग्न गराइनुपर्छ ।

(पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकले 'कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१' मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)