अध्यक्ष नहुँदा पाँच महिनादेखि आईपीओ अनुमति ठप्प

आईपीओको अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको गुनासो गरेका छन् । सेयर निष्कासन अनुमति नदिएपछि हालसम्म सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनी संख्या २८ पुगिसकेको छ ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएपछि सेबोनबाट मागिएका थप कागजात तथा प्रक्रिया पूरा भइसके पनि अझै अनुमति पाउन नसकेको राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनाएको छ । गत असारमा आवेदन दिएको उक्त संस्थाको फाइल हेर्ने काम गत असोजमै सकिएको सेबोन स्रोतले बताएको छ । त्यही बेला तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना निलम्बनमा परेपछि लामो समय सञ्चालक समितिको बोर्ड नै बस्न सकेको थिएन ।

सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छ । पछिल्लो पाँच महिनायता २/३ वटा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति दिइएको छ । तर आईपीओ सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन । कामु अध्यक्षको अध्यक्षमता बसेको सञ्चालक समितिले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

सोही कारण सेबोन सञ्चलक समितिले केही हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि केही सञ्चालकले अरुचि देखाउँदा प्रक्रियामा रहेको आईपीओ प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ । ‘अध्यक्ष भएको अवस्थामा पनि सञ्चालकहरूले नै पारित गर्ने हो, अहिले पनि प्रक्रिया पुगेका आवेदनहरूलाई अनुमति दिए त भयो नि,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सर्वसाधारणसँग जोडिएको विषय भएकाले खेलवाड गर्नु हुँदैन ।’

सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा पनि सेबोनकै कारण निष्कासन अनुमति नपाइँदा समस्या भएको र कम्पनीको कार्ययोजना नै अघि बढाउन नसकिएको लघुवित्त संघ नेपालका सचिव सुधीरप्रसाद लोहनीले बताए । उनी राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुन् । ‘तरलताका कारण अहिले बैंकहरूबाट कर्जा पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘आईपीओ निष्कासन गर्न पाएको भए सेयर बिक्रीबाट रकम जम्मा हुन्थ्यो । त्यो रकमबाटै कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो ।’

आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीका अरू व्यावसायिक कार्ययोजना पनि अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । हाल कम्पनीहरूले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती सेयरले निष्कासन अनुमति पाए सर्वसाधारणसँग रहेको पैसा सेयरमा जाने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव केही हुने उनको भनाइ छ । ‘यसरी बिनाकारण अनुमति रोकिँदा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सान हुनुका साथै लागत पनि बढेको उनले बताए ।

सेबोन स्रोतका अनुसार बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि आवेदनउपर छानबिनको काम सकिएको छ । ‘यो कम्पनीको फाइल पनि सञ्चालक समितिबाट पारित हुन मात्र बाँकी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बोर्डले छिट्टै पारित गर्ला ।’ सेयर निष्कासन गर्दा सोही रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ । त्यही कामका लागि बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि बैंकबाट आईपीओ ग्यारेन्टीका लागि बैंकबाट कर्जा लिएको छ ।

लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा बैंकलाई ब्याज तिर्नुपरिरहेकाले आफूहरूलाई धेरै समस्या भएको बलेफी हाइड्रोपावरका प्रशासन तथा लेखा प्रबन्धक दिनेश थापाले बताए । ‘सर्वसाधारणबाट पैसा आउला र बैंक कर्जा भुक्तानी गरौंला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘सेबोनको यस्तो गतिविधिले कम्पनीको पुँजीगत योजना प्रभावित भएको मात्र नभई लागत पनि बढेको छ ।’ आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा रेटिङको अवधि पनि सकिएकाले पुनः रेटिङ गराउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

केही कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेकाले अनुमति रोकेको भन्न नमिल्ने सेबोनका कामु अध्यक्ष नीरज गिरीको भनाइ छ । ‘यसबीचमा केही हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइएको छ । अब केही कम्पनीको आईपीओ पनि अनुमतिको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत ढिलाइ भएको होला, रोकेकै होइन ।’

स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका गरी २८ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीले ७ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड ७२ लाख ४६ हजार ४ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । आवेदन दिने कम्पनीहरूमा १८ वटा जलविद्युत्, ६ वटा लुघवित्त वित्तीय संस्था, २/२ वटा बिमा र अन्य क्षेत्रका कम्पनी छन् ।

सामान्यतः बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका १८ वटा जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको बोर्डले जनाएको छ  ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेबेचमा आबद्ध भएको भन्दै सरकारले पूर्वअध्यक्ष ढुंगानालाई गत असोजमा बर्खास्त गरेको छ । त्यसअघि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । ढुंगानाले छोरीका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद गरेको सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले भेटाएको थियो । त्यसपछि सेबोन अध्यक्षविहीन छ । सरकारले अध्यक्ष छनोटका लागि दुई पटकसम्म सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । पहिलो समितिले आवेदन संकलन पनि गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको गठन नै ऐनविपरीत भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दोस्रो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले अध्यक्षका लागि आएका पुराना आवेदन रद्द गरेर गत बिहीबार पुनः आवेदन मात्र गरेको छ । आवेदन दिने म्याद यही पुस २९ सम्म छ ।