कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अध्ययनको म्याद सकिनै लाग्दा सप्तकोसी उच्च बाँधमा भारतको सक्रियता

आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किए भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्रको मिति सकिन लागेपछि भारतले यसबारे चासो देखाएको छ । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षसहितको टोलीले गएको साता नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट तथा परियोजनाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर फर्किएको हो ।

अध्ययनको म्याद सकिनै लाग्दा सप्तकोसी उच्च बाँधमा भारतको सक्रियता

आयोगका अध्यक्ष आरके सिन्हासहितको टोलीले गत बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गरेको थियो । लगत्तै सिन्हा परियोजनाको विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालय र आयोजनास्थल चतरासमेत गएर भारत फर्किएका हुन् ।

सिन्हाको नेपाल भ्रमण औपचारिक नरहेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा आउनुभएको हो । सप्तकोसीको स्थलगत भ्रमणका लागि विराटनगर कार्यालय र साइट भिजिटमा पनि जानुभयो । त्यहाँ जान काठमाडौं हुँदै आएको भएर हामीसँग पनि अनौपचारिक रूपमा सामान्य भेटघाट भयो,’ देवले भने ।

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको काम हेर्ने गरी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा ‘सप्तकोसी–सुनकोसी इन्भेस्टिगेसन’ नाममा विराटनगरमा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने र जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा पुनःस्थापनालगायत काम गर्न भन्दै सन् २००४ मै यो जोइन्ड प्रोजेक्ट अफिस (जेपीओ) खोलिएको थियो ।

स्थापना भएयता पटक–पटक समय थपिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक सन् २०१९ अगस्टमा जेपीको समय ३० महिना थपिएको थियो । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त विज्ञ समूह (जोइन्ट टिम अफ एक्सपर्ट) ले यस्तो समय थप्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार जेपीओलाई सन् २०२२ को जनवरीसम्म काम गर्न भनिएको छ ।

विज्ञ समूहको उक्त बैठकले परियोजनामा अघि बढिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने तथा थप काम गर्ने/नगर्नेबारे नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) मार्फत टुंगो लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो । तर जेसीडब्लूआरको बैठक पछिल्लो तीन वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।

जेसीडब्लूआरको बैठक बस्न पहल गर्नेबारे पनि गत बुधबारको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा छलफल भएको जनाइएको छ । ‘परियोजनाको काम अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ खालको कुनै योजना (न्यु कोर्स अफ एक्सन) हुन सक्छ कि भनेर जेसीडब्लूआरबाट मार्गदर्शन खोज्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भएको छ,’ सीडब्लूसीका अध्यक्ष सिन्हासँगको भेटबारे विभागका महानिर्देशक देवले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोजनाको अध्ययनका लागि अहिले देखिरहेका अवरोधहरूलाई कसरी समाधान गर्दै जान सकिन्न भन्ने विषय उठेको थियो ।’

नेपालले यी परियोजना अहिलेकै अवस्था र मोडालिटीमा बन्न नसक्ने धारणा राख्दै आएको छ । आयोजना विकासका लागि फरक मोडालिटी बनाउने र सोहीअनुसार अध्ययनको पनि अघि बढाउन जेसीडब्लूआरको मार्गदर्शन आवश्यक रहेको सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख प्रदीप साहको भनाइ छ ।

‘संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकले यी विषय टुंग्याउन नसकेकाले जेसीडब्लूआरमा लैजाने भन्ने निर्णय भएको थियो । उसले परियोजना अघि बढाउने भन्यो भने काम गर्ने नत्र बन्द गर्ने भन्नेसम्म थियो । तर जेसीडब्लूआरको बैठक नै बसेको छैन,’ साहले भने, ‘अहिलेको मोडालिटीमा काम गर्न सकिँदैन भनेर संयुक्त विज्ञ समूहले स्पष्ट भनिसकेको छ । स्थानीयहरू पनि अहिलेको मोडलमा काम गर्दा नेपाललाई फाइदा हुने विषयमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।’

यी आयोजना फरक तरिकाले अध्ययन हुनुपर्ने र विकासको मोडालिटी पनि सोहीअनुरूप तह हुनुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ । भारतले भने सन् २००४ मा तयार पारिएको मोडालिटीमै आयोजना विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘आयोजनाको म्याद अर्को महिना सकिँदै छ । केही काम गर्ने भनेर भारतीय पक्षले प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर नेपालले यसअघि राखेका विमति नसुल्झिएसम्म अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छैन,’ आयोजना प्रमुख साहले भने । यसरी हेर्दा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे सबै निर्णय लिने जिम्मा अब जेसीडब्लूआरले पाएको छ ।

के हो नेपालको विमति ?

यो परियोजनाअन्तर्गत सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् र जलमार्ग गरेर चार क्षेत्रगत आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । परियोजना निर्माणका लागि भारतले निकै महत्त्व दिए पनि नेपालले भने यसको लाभहानिको सामान्य विश्लेषणसमेत गरेको छैन । बिहारमा बर्सेनि बाढी निम्त्याउने कोसीको पानी व्यवस्थापन गर्नु र डुबान

रोक्नु भारतको सबैभन्दा बढी चासोको विषय हो । तर नेपाले परियोजनाबाट के पाउँछ भन्ने विस्तृत अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन ।

सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना बनाउँदा त्यसबाट नेपालले लिने लाभको प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । संयुक्त विज्ञ समूहको अघिल्लो बैठकमा नेपालले परियोजनाबाट नेपाली भूमिमा सिँचाइको उपयोगिताबारे प्रश्न उठाएको थियो । कोसी नदीमा बराहक्षेत्रभन्दा करिब १ किलोमिटरमाथि साढे २ सय मिटरभन्दा अग्लो बाँध बनाउँदा त्यसले नेपाललाई गर्ने लाभहानिको विश्लेषण हुन सकेको छैन, जसकारण सिँचाइसम्बन्धी प्रस्तावित नीति परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ ।

सप्तकोसी उच्च बाँधअन्तर्गत सिँचाइ आयोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो सिँचाइ आयोजनाका लागि निर्माण प्रस्ताव गरिएका दुई नहरले नेपालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै यो स्वीकार गर्न नसकिने नेपाली पक्षको बुझाइ छ । पश्चिम क्षेत्रमा वाग्मतीतर्फ १५४ किलोमिटर नहर बनाउने र यसबाट नेपालमा १ लाख ९६ हजार र भारतमा ५ लाख ३० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वतर्फ मेचीसम्म १०३ किलोमिटर लामो नहर बनाउने नेपालतर्फ २ लाख १७ हजार हेक्टर तथा भारततर्फ २ लाख ३० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी नहर निर्माण प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यसमा नेपालले विमति राख्दै आएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँधको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको नहर क्षेत्रमा कन्काई–तमोर बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत भएकाले नेपालले त्यसलाई स्विकारेको थिएन ।

चतराबाट भारतको कुसेलासम्म पानीजहाज चलाउन सम्भव देखिएको आयोजना प्रमुख साहले बताए । ‘त्यहाँ पानीजहाज चलाउन सम्भव छ भनेर हाम्रो अध्ययनले देखाइसकेको छ । उच्च ड्याम बनेपछि बाढी नियन्त्रण हुन्छ । ३ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ पनि भनिएको छ,’ उनले भने । सप्तकोसी उच्च बाँधसम्बन्धी अध्ययनको काममा देखा पर्दै आएको स्थानीय अवरोध तथा कोसी बाढीपीडितहरूको क्षतिपूर्तिसँग गाँसिएको सन्दर्भलाई पनि नेपालले उठाउँदै आएको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि कोसी–गण्डक आयोजना संयुक्त समितिमार्फत पहल गर्ने भनेर पटक–पटक निर्णय भएको देखिन्छ । भारतले यो परियोजना बनाउने भनेर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै नेपालमा जनस्तरबाट त्यसको विरोध भएको थियो । स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको काम अहिले पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

‘फिल्डमा कुनै काम भएको छैन । केही युवा (फोकसग्रुप) लाई सीपमूलक तालिम दिने काम मात्रै भएको छ,’ आयोजना प्रमुख साहले भने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र मुआब्जा तथा पुनर्वाससँग सम्बन्धित विषय सकिएका छैनन् । आयोजनाको ड्रिलिङमा स्थानीयको अवरोध छ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका मुद्दा पनि यथावत् छन् ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?