सरकारले मूल्य नतोकिदिएपछि फेरि उधारोमै उखु
परासी — सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको छ । मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले शनिबारसम्म तय गरेको छैन । खेतमा उखु तयार भए पनि केही दिनमा उखु नकाट्ने हो भने फुल्ने डरले किसानले मूल्यबिनै उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपरेको हो ।
गत पुस १२ बाट जिल्लाका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि उखुको मूल्य तोकिएको छैन, जसका कारण मूल्य निर्धारण भएपछि भुक्तानी लिने सर्तमा किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपरेको प्रतापपुरका किसान जगदीश साहनीले गुनासो गरे ।
‘सरकारले उखुको मूल्य अहिलेसम्म तोकेको छैन । उखु फुलेर खेर जानुभन्दा हचुवाका भरमा चिनी र भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब सरकारले तोकेको मूल्य मान्दैनौं भन्दै उद्योगीले भने अघिल्लो वर्षकै मूल्य भुक्तानी दिन सक्छन् । किसानको मर्का सरकारले किन नबुझेको होला ?’
अघिल्लो वर्ष सरकारले ढिलो गरेर प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । जिल्लामा लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल र वाग्मती खाडसारी चिनी उद्योग छन् । तर भुक्तानी र विभिन्न कारण देखाउँदै यस वर्ष वाग्मती चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी दुई मिल सञ्चालन हुने नहुने टुंगो छैन । ‘समयमै मूल्य नतोक्ने र भुक्तानी पनि समयमा नहुने भएपछि किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन् ।
चिनी उद्योगलाई उखु अपुग हुँदासमेत यस्तो समयमा मूल्य नतोक्ने सरकारबाट के आशा गर्ने ?’ सरावल–५ का रवीन्द्र चौधरीले भने, ‘उधारोमा उखु बिक्री गर्नुभन्दा मैले भेली उद्योगलाई सस्तोमा भए पनि नगद भुक्तानी लिएर उखु बिक्री गरें ।’ समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि धेरैजसो किसानले अहिले भेली उद्योगलाई बिक्री गर्न थालेका छन् । साना किसानले भने उधारोमा बिक्री गर्नुभन्दा सस्तो मूल्यमा भए पनि भेली उद्योगलाई बिक्री गरेका हुन् ।
भेली उद्योगले सस्तो दरमा खरिद गरे पनि नगद भुक्तानी गर्छन् । गत वर्ष पुसको दोस्रो सातामा मूल्य तोकेकाले केही किसानले घरखर्च चलाउन सस्तोमा उखु दिनुपरेको थियो । यस वर्ष पनि ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल उखुको मूल्य तोक्न उखु उत्पादक कृषक समिति लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेश यादवले माग गरेका छन् ।
‘उखु काटिसकेपछि उद्योगले आफ्नो मूल्यमा मात्र खरिद गर्छन्, नबेचौं सुकेर जाने र बेचौं भने लगानीसमेत नउठ्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय बाली घोषणा भए पनि मूल्यको अनिश्चितताले किसान मर्कामा परेका छन् ।’ उखु किसानका यिनै समस्याले गर्दा उखु खेती क्रमशः घट्दै गएको छ । पाँच वर्षअघि १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको उखु खेती अहिले ५ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५१