सरकारले मूल्य नतोकिदिएपछि फेरि उधारोमै उखु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सरकारले मूल्य नतोकिदिएपछि फेरि उधारोमै उखु

उखु नकाट्ने हो भने केही दिनमा फुल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि किसानले मूल्यबिनै उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपर्‍यो
नवीन पौडेल

परासी — सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको छ । मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले शनिबारसम्म तय गरेको छैन । खेतमा उखु तयार भए पनि केही दिनमा उखु नकाट्ने हो भने फुल्ने डरले किसानले मूल्यबिनै उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपरेको हो ।

गत पुस १२ बाट जिल्लाका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि उखुको मूल्य तोकिएको छैन, जसका कारण मूल्य निर्धारण भएपछि भुक्तानी लिने सर्तमा किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्नुपरेको प्रतापपुरका किसान जगदीश साहनीले गुनासो गरे ।

‘सरकारले उखुको मूल्य अहिलेसम्म तोकेको छैन । उखु फुलेर खेर जानुभन्दा हचुवाका भरमा चिनी र भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब सरकारले तोकेको मूल्य मान्दैनौं भन्दै उद्योगीले भने अघिल्लो वर्षकै मूल्य भुक्तानी दिन सक्छन् । किसानको मर्का सरकारले किन नबुझेको होला ?’

अघिल्लो वर्ष सरकारले ढिलो गरेर प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो । जिल्लामा लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल र वाग्मती खाडसारी चिनी उद्योग छन् । तर भुक्तानी र विभिन्न कारण देखाउँदै यस वर्ष वाग्मती चिनी उद्योग मात्र सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी दुई मिल सञ्चालन हुने नहुने टुंगो छैन । ‘समयमै मूल्य नतोक्ने र भुक्तानी पनि समयमा नहुने भएपछि किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन् ।

चिनी उद्योगलाई उखु अपुग हुँदासमेत यस्तो समयमा मूल्य नतोक्ने सरकारबाट के आशा गर्ने ?’ सरावल–५ का रवीन्द्र चौधरीले भने, ‘उधारोमा उखु बिक्री गर्नुभन्दा मैले भेली उद्योगलाई सस्तोमा भए पनि नगद भुक्तानी लिएर उखु बिक्री गरें ।’ समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि धेरैजसो किसानले अहिले भेली उद्योगलाई बिक्री गर्न थालेका छन् । साना किसानले भने उधारोमा बिक्री गर्नुभन्दा सस्तो मूल्यमा भए पनि भेली उद्योगलाई बिक्री गरेका हुन् ।

भेली उद्योगले सस्तो दरमा खरिद गरे पनि नगद भुक्तानी गर्छन् । गत वर्ष पुसको दोस्रो सातामा मूल्य तोकेकाले केही किसानले घरखर्च चलाउन सस्तोमा उखु दिनुपरेको थियो । यस वर्ष पनि ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल उखुको मूल्य तोक्न उखु उत्पादक कृषक समिति लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेश यादवले माग गरेका छन् ।

‘उखु काटिसकेपछि उद्योगले आफ्नो मूल्यमा मात्र खरिद गर्छन्, नबेचौं सुकेर जाने र बेचौं भने लगानीसमेत नउठ्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय बाली घोषणा भए पनि मूल्यको अनिश्चितताले किसान मर्कामा परेका छन् ।’ उखु किसानका यिनै समस्याले गर्दा उखु खेती क्रमशः घट्दै गएको छ । पाँच वर्षअघि १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको उखु खेती अहिले ५ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यक्ष नहुँदा पाँच महिनादेखि आईपीओ अनुमति ठप्प

आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजना सञ्चालन लागत बढ्यो, व्यावसायिक कार्ययोजना प्रभावित बने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पछिल्लो पाँच महिनायता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति रोकेको छ । अध्यक्ष नभएको बहानामा सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो ।

आईपीओको अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको गुनासो गरेका छन् । सेयर निष्कासन अनुमति नदिएपछि हालसम्म सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनी संख्या २८ पुगिसकेको छ ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएपछि सेबोनबाट मागिएका थप कागजात तथा प्रक्रिया पूरा भइसके पनि अझै अनुमति पाउन नसकेको राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जनाएको छ । गत असारमा आवेदन दिएको उक्त संस्थाको फाइल हेर्ने काम गत असोजमै सकिएको सेबोन स्रोतले बताएको छ । त्यही बेला तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना निलम्बनमा परेपछि लामो समय सञ्चालक समितिको बोर्ड नै बस्न सकेको थिएन ।

सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छ । पछिल्लो पाँच महिनायता २/३ वटा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति दिइएको छ । तर आईपीओ सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन । कामु अध्यक्षको अध्यक्षमता बसेको सञ्चालक समितिले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

सोही कारण सेबोन सञ्चलक समितिले केही हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि केही सञ्चालकले अरुचि देखाउँदा प्रक्रियामा रहेको आईपीओ प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ । ‘अध्यक्ष भएको अवस्थामा पनि सञ्चालकहरूले नै पारित गर्ने हो, अहिले पनि प्रक्रिया पुगेका आवेदनहरूलाई अनुमति दिए त भयो नि,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सर्वसाधारणसँग जोडिएको विषय भएकाले खेलवाड गर्नु हुँदैन ।’

सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा पनि सेबोनकै कारण निष्कासन अनुमति नपाइँदा समस्या भएको र कम्पनीको कार्ययोजना नै अघि बढाउन नसकिएको लघुवित्त संघ नेपालका सचिव सुधीरप्रसाद लोहनीले बताए । उनी राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुन् । ‘तरलताका कारण अहिले बैंकहरूबाट कर्जा पाउन मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘आईपीओ निष्कासन गर्न पाएको भए सेयर बिक्रीबाट रकम जम्मा हुन्थ्यो । त्यो रकमबाटै कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो ।’

आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीका अरू व्यावसायिक कार्ययोजना पनि अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । हाल कम्पनीहरूले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती सेयरले निष्कासन अनुमति पाए सर्वसाधारणसँग रहेको पैसा सेयरमा जाने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव केही हुने उनको भनाइ छ । ‘यसरी बिनाकारण अनुमति रोकिँदा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सान हुनुका साथै लागत पनि बढेको उनले बताए ।

सेबोन स्रोतका अनुसार बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि आवेदनउपर छानबिनको काम सकिएको छ । ‘यो कम्पनीको फाइल पनि सञ्चालक समितिबाट पारित हुन मात्र बाँकी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बोर्डले छिट्टै पारित गर्ला ।’ सेयर निष्कासन गर्दा सोही रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ । त्यही कामका लागि बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि बैंकबाट आईपीओ ग्यारेन्टीका लागि बैंकबाट कर्जा लिएको छ ।

लामो समयसम्म आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउँदा बैंकलाई ब्याज तिर्नुपरिरहेकाले आफूहरूलाई धेरै समस्या भएको बलेफी हाइड्रोपावरका प्रशासन तथा लेखा प्रबन्धक दिनेश थापाले बताए । ‘सर्वसाधारणबाट पैसा आउला र बैंक कर्जा भुक्तानी गरौंला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘सेबोनको यस्तो गतिविधिले कम्पनीको पुँजीगत योजना प्रभावित भएको मात्र नभई लागत पनि बढेको छ ।’ आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा रेटिङको अवधि पनि सकिएकाले पुनः रेटिङ गराउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

केही कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासन अनुमति पाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेकाले अनुमति रोकेको भन्न नमिल्ने सेबोनका कामु अध्यक्ष नीरज गिरीको भनाइ छ । ‘यसबीचमा केही हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइएको छ । अब केही कम्पनीको आईपीओ पनि अनुमतिको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत ढिलाइ भएको होला, रोकेकै होइन ।’

स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका गरी २८ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीले ७ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड ७२ लाख ४६ हजार ४ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । आवेदन दिने कम्पनीहरूमा १८ वटा जलविद्युत्, ६ वटा लुघवित्त वित्तीय संस्था, २/२ वटा बिमा र अन्य क्षेत्रका कम्पनी छन् ।

सामान्यतः बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका १८ वटा जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको बोर्डले जनाएको छ  ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेबेचमा आबद्ध भएको भन्दै सरकारले पूर्वअध्यक्ष ढुंगानालाई गत असोजमा बर्खास्त गरेको छ । त्यसअघि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । ढुंगानाले छोरीका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद गरेको सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले भेटाएको थियो । त्यसपछि सेबोन अध्यक्षविहीन छ । सरकारले अध्यक्ष छनोटका लागि दुई पटकसम्म सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । पहिलो समितिले आवेदन संकलन पनि गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको गठन नै ऐनविपरीत भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दोस्रो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले अध्यक्षका लागि आएका पुराना आवेदन रद्द गरेर गत बिहीबार पुनः आवेदन मात्र गरेको छ । आवेदन दिने म्याद यही पुस २९ सम्म छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×