‘रेमिट्यान्स व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ’

काठमाडौँ — रेमिट्यान्सले हाम्रो समाजको कुनाकुनामा प्रभाव पारिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा मैले विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेरिरहेकी थिएँ । त्यहाँ रेमिट्यान्स पनि ठोकिन पुगेको पाए । लामो समयदेखि भारतसँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ । त्यसलाई थेग्ने काम रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पसिनाले (रेमिट्यान्स) थेगिरहेको मैले पाएँ ।

अहिले विभिन्न सामाजिक पाटोदेखि लगानीसम्मको कुरा आएको छ । अहिले यो बहुआयामिक विषय बनेको छ । अहिले आएर यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । कसैले रेमिट्यान्सलाई अक्सिजन त कसैले रक्तसञ्चार भन्नुभएको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा औपचारिक माध्यमबाट जीडीपीको अनुपातमा २८ प्रतिशत र अनौपचारिक प्रणाली पनि जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ । यो काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् ।

नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र गएको छैन । गरिबी निवारणमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । पहिलो चरणमा उसले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्छ । त्यसपछि घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ । यत्ति खर्च गरिसकेपछि पनि जब बचत हुन थाल्छ, त्यहाँबाट मात्र लगानीको कुरा आउँछ । नेपालको रेमिट्यान्स विश्वव्यापी रूपमा पनि सम्बद्ध छ । अर्थशास्त्रमा स्रोत (रिसोर्स) भन्नाले भूमि, जनशक्ति (श्रम) र पुँजीलाई बुझाउँछ । तुलनात्मक रूपमा पुँजीको प्रवाह सजिलो मानिन्छ भने जनशक्तिको केही कठिन हुन्छ । त्यो बसाइँसराइ हो । विगतमा विकासका लागि रेमिट्यान्स भन्ने नारा थियो । अहिलेको नयाँ नारा पूर्वाधारका लागि रेमिट्यान्स भन्ने छ । रेमिट्यान्सलाई कोभिडले सिर्जना गरेको महामारी, आर्थिक मन्दीलगायतले पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । यस्तो बेलामा मुलुक भित्रिएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने समय आएको छ ।

मैले अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा नीति अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गरिरहेकी छु । सोही क्रममा विद्यमान नीति कस्ता छन् र तिनको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ भनेर हेरिरहेकी छु । नीति बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर छ । तिनको पुनर्मूल्यांकन पनि भएको देखिँदैन । यही सन्दर्भमा पछिल्लो दुई वर्षको वित्तीय बजारलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेकी छु । त्यो बजारप्रति नागरिकहरूको विश्वास धेरै छ । तर, सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा किन आकर्षण भएन । त्यो अलि पुरानो भयो कि ? नयाँ अवधारणाअनुसार परिमार्जन गरेर पुन: जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि ?

नेपाल सन् २०२६ सम्म विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छौं । यस्तो अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएकाले केही समयदेखि चालु खाता घाटामा छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या पनि बढ्दो आयातसँग जोडिएको छ । आयात भएका वस्तुहरूको उपभोग धेरै भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुअघि हामीले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता गरेका छौं । अहिलेसम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नभइसकेका राष्ट्रहरूका लागि विभिन्न सहुलियतहरू उपलब्ध छन् । तिनको भरपूर उपयोग गरेर कृषि, सूचना प्रविधिलगायत म्यानुफ रिङको कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ । तर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढेको छ । रेमिट्यान्स हेर्दा हामी सीप नसिकेरै (अदक्ष) विदेश गएका कामदारले कमाएको रकमसँग मात्र हेरिन्छ । तर, विभिन्न मुलुकमा दक्ष जनशक्ति पनि विदेशमा छन् । उनीहरूले पनि विदेशमा राम्रो कमाएका छन् । त्यसलाई एफडीआईका रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । चीन भारतले यो विषयमा धेरै पहिले सोचिसकेका थिए । यही कारण अहिले उनीहरूले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सका विषयमा निजी क्षेत्रको प्रयास धेरै देखिन्छ । अब सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकासमा जोड्नका लागि विभिन्न राष्ट्रमा रहेका श्रमिकले कमाएर स्वदेशमा पठाएको रकम व्यवस्थापन (म्याचिङ) गर्ने काम सरकारले गरिदेओस् । त्यसो गर्दा सरकारले स्वामित्व लिएको पनि देखिन्छ । रेमिट हाइड्रो जस्तै अरू कार्यक्रमहरू ल्याएर रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधारमा जोड्न सकिन्छ ।

(अर्थशास्त्री खनालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)