‘निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्स संकलन गरेर लगानी गर्ने नीति चाहियो’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘निजी क्षेत्रले रेमिट्यान्स संकलन गरेर लगानी गर्ने नीति चाहियो’

चन्द्र ढकाल

काठमाडौँ — वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने पहिलो कम्पनीका रूपमा आईएमई छ । त्यसपछि मात्र अरू कम्पनी पनि थपिएका हुन् । यो क्रमले दुई दशक पार गरिसकेको छ । अहिले आईएमई रेमिट्यान्सको पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्स घटेको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरै अदक्ष जनशक्ति जाने गरेका छन् ।


रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भनिएको छ । सुरुमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएर अग्रगामी कदम चालेको थियो । त्यति बेला धेरै बैंकले पनि विदेशी मुद्राको काम गर्न नसकेको अवस्था थियो ।

पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्सबारे धेरै चर्चा सुनिन थालेको छ । अहिले वास्तवमा तरलताको अभाव छ । यसको एउटा कारण रेमिट्यान्समा आएको कमी पनि हो । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकमार्फत रेमिट्यान्स प्रोत्साहित हुने खालका नीति बनाउनुपर्छ ।

करिब २० वर्षको बीचमा अहिले करिब ९ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ । यो धेरै आएर अनुत्पादकमा गएको हो कि भन्ने भ्रम छ । त्यो सबैले पाउने होइन । औसतमा हेर्दा एउटा व्यक्तिले २ देखि ३ सय अमेरिकी डलरसम्म रेमिट्यान्स पाउँछ । दक्ष जनशक्तिको हकमा केही बढी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अब उसले पाएको त्यो सानो रकम कतिले आवश्यकता पूरा गर्ने, कति पूर्वाधारमा लगाउने ? नेपाल रेमिट्यान्स लक्षित गरेर नेपाल सरकारद्वारा वैदेशिक बचतपत्र र रेमिट हाइड्रो कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।

वास्तवमा तिनमा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूले विश्वास गर्न सकेनन् । यही कारण त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । बाहिर काम गर्ने मानिसहरूले लगानी गरेको पैसा कुन परियोजनामा छ, प्रतिफल कति र कहिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छन् । उनीहरूलाई त्यस्तो विश्वास निजी क्षेत्रले दिन सक्छ । यसकारण सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले कुनै निश्चित परियोजना वा पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशमा गएका नेपालीबाट ऋणपत्र (बन्ड) मार्फत रकम संकलन गर्न सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनामा काम गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । अहिले पनि कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सरकार, गैरआवासीय नेपालीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् ।

धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सबैभन्दा पहिलो दक्ष जनशक्ति पठाउनुपर्‍यो । कतिपय नीति व्यावहारिकता नहेरी लोकप्रिय हुन बनाइन्छ । केही वर्षअघि पाकिस्तानमा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट धेरै रेमिट्यान्स आउने अवस्था थियो । त्यसलाई कम गर्न त्यहाँको सरकार र केन्द्रीय बैंकले संयुक्त रूपमा पाकिस्तान रेमिट्यान्स इनिसिएटिभ (पीआरआई) कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत २०० डलरसम्म मात्र रकम आफ्नो राष्ट्रमा पठाउनेलाई २० रियल थप दिने गरिएको थियो । नेपालमा पनि त्यस किसिमका कार्यक्रम नेपालमा पनि बनाउनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा रेमिट्यान्स पठाउने मानिसको हातमा पर्ने रकम निकै सानो हुन्छ । यसकारण सरकारले त्यस्तो नीति बनाउनुपर्‍यो, जहाँ निजी क्षेत्रले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट स–सानो रकम संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न सकोस् । त्यो मान्छे विदेशबाट फर्किंदा ती आयोजनाबाट केही प्रतिफल पाउन सकोस् ।

(उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १६, २०७८ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा रोजगारी सृजनाजस्ता वित्तीय नीतिका लक्ष्य पूरा गर्न तदनुरूपका उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ ।
चन्द्र ढकाल

मुलुक अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चपेटामा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य सरोकारवालाहरूले सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबारे सचेत गराइरहेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ऋणात्मक रहेको अर्थतन्त्रमा गत वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि केही सुधार देखिन सुरु गरेको थियो तर तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रलाई कोभिडको दोस्रो लहरले पुनः समस्यामा पारेको छ । यदि नयाँ सरकारले तदारुकताका साथ खोपको व्यवस्था गर्न सकेमा र नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव सृजना गर्न सकेमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किने अर्थविद्हरूको आकलन छ ।

वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनालगायतका विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिकै हो । यसकारण पनि कोभिड महामारीबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि केही राम्रा उपकरणहरू ल्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार पनि त्यही मौद्रिक नीतिमा लिइएका कार्यक्रमकै कारण सम्भव भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित समग्र निजी क्षेत्रले उक्त मौद्रिक नीतिको खुलेरै प्रशंसा गरेको थियो ।

कोभिडका कारण व्यवसाय धरापमा परेका व्यवसायीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत, कर्जा पुनःसंरचना, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा सुविधा उक्त मौद्रिक नीतिका मुख्य उपकरण थिए । मौद्रिक नीतिपछि प्रभावित क्षेत्रहरूलाई साँवा र ब्याज भुक्तानीको भाका सर्‍यो भने, ठूलो संख्यामा साना तथा मझौला उद्यमीले पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत न्यून ब्याजदरमा कर्जा पाए । संकटमा रहेका साना–मझौला व्यवसायलाई चलायमान गराउन यसले ठूलो राहत दियो । यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यस वर्ष पनि गत वर्षका सुविधाहरूको निरन्तरतासहित थप सुविधा र सहुलियतको अपेक्षा गरेको छ ।

राहत तथा सहुलियत कर्जा

छिटफुटबाहेक अधिकांश उद्योग–व्यवसाय कोभिड महामारीका कारण संकटमै छन् । व्यवसायीलाई बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा समस्या परेको छ भने, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्नसमेत आर्थिक भार थपिएको छ । श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । पर्यटन, होटल, हवाई सेवालगायत केही उद्योग–व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द छन् । व्यवसायीहरूलाई बैंकको साँवा र ब्याज तिर्ने चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्नेछ । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बन्द उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । यसैका लागि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले राहत कार्यक्रमहरूको अपेक्षा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ल्याइने कार्यक्रमहरूको सहज कार्यान्वयन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यी सुविधाहरू कार्यान्वयन गर्दा प्रशासनिक सहजता आवश्यक पर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिमा आउने कार्यक्रमहरू वास्तविक पीडितसमक्ष नपुगेको र त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित नभएको गुनासो आउने गरेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रशासनिक जटिलता हटाउने र वास्तविक पीडितसमक्ष राहत पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष गरी, गत वर्षको साना तथा मझौला उद्यम–लक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक रह्यो । यसको अवधि र सीमा अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तलबबाहेक अन्य सेवाका लागि सुविधा नदिएकाले व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । पुनर्कर्जा रकम सानो भएकालेे पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायलाई खासै राहत महसुुस हुन सकेको थिएन । यसमा सामान्य परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । स्टार्टअप उद्यमका लागि पनि केही विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

कोभिड महामारीबीच पनि गत आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा अत्यधिक तरलता थियो, जुन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहयोगी बन्यो र दोस्रो त्रैमासिकको सुरुसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको चहलपहलले मुलुकको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा सुधारोन्मुख रह्यो । तर, यो वर्ष बजारमा तरलताको चाप हुने संकेत देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार र बैंकको ब्याजदरमा यसको प्रत्यक्ष असर रहन्छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

वित्तीय स्थायित्व

गत वर्षको अनुभवबाट पनि प्रस्ट भएको छ, अप्ठ्यारोमा परेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई संकटको सारथि मानिने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ । संकटग्रस्त व्यावसायिक क्षेत्रलाई ब्याजमा सहुलियत, कर्जा पुनःसंरचना, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा सुविधाजस्ता सेवाहरू बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाटै उपलब्ध भएका थिए । बैंकहरूले ब्याजदरमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै चैतदेखि असारसम्म २ प्रतिशतले कर्जाको ब्याज नै घटाएका थिए । ऋणीले चालु पुँजीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा पनि पाए । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर स्रोत व्यवस्थापन एवम् परिचालनमा परिपूरक हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा यस्ता राहत तथा सहुलियतका व्यवस्था ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र भार पर्ने गरी भन्दा कर छुट तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

त्यस्तै, सबल र सहज वित्तीय क्षेत्र निर्माण आगामी मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन हुने र पुँजी वृद्धिलाई सहज बनाउने प्रावधानहरू मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले, मर्जर वा प्राप्तिपछि मर्ज भएका दुई वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापमा एकरूपता ल्याउन, दुई भिन्न संस्कृति र अनुशासनमा क्रियाशील रहिआएका कर्मचारीहरूबीच तालमेल सृजना गर्न एवं व्यवसायमा समन्वय विकास गर्नका लागि मर्जर वा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका विभिन्न मापदण्ड (जस्तै— सीआरआर, इन्टरेस्ट स्प्रेड, नेट लिक्विडिटी रेसियो, सीसीडी, एसएलआर, बेस रेट गणना विधि) मा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, मर्जर वा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको अनुपात दर बढी रहन गई लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने भएकाले त्यस्तो संस्थालाई मर्जर वा प्राप्ति गरेको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म प्राथमिक पुँजी कोषको अनुपात अन्य अवस्थामा भन्दा कम कायम राखी नगद लाभांश वितरण गर्न छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा मर्जर वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन मिल्ने, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आउनुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम हुने अनि वित्तीय स्वास्थ्य सबल बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ ।

डिजिटलाइजेसन

कोभिड महामारीसँगसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा डिजिटल इकोनोमीका नयाँनयाँ आयामहरू विकास र विस्तार भएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा भने भर्खर बामे सर्दै गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र महामारीका कारण निकै पछाडि धकेलिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट अनलाइन भुक्तानी गर्दा भौतिक उपस्थिति कम हुने र कोभिड संक्रमणको सम्भावना पनि कम रहने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल अर्थतन्त्र विकास र विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ मात्र होइन; कनेक्ट आईपीएस, क्यूआर कोड र आरटीजीएस प्रणालीजस्ता नयाँनयाँ डिजिटल बैंकिङका प्लेटफर्महरू विकास र विस्तार भएका छन् ।

तर, डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी साक्षरता, जानकारी र सही सूचनाको अभावमा यी सेवाहरू सहरी क्षेत्र र निश्चित जमातमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । त्यसैले अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न, बैंकहरूमा भौतिक उपस्थिति कम गर्न, डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरूको प्रयोग बढाउन, डिजिटल भुक्तानीका पूर्वाधार विकास गर्न, सेवाशुल्कमा सहुलियत दिन र साक्षरतामा जोड दिन आवश्यक छ । यसका निम्ति राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा रोजगारी सृजनाजस्ता वित्तीय नीतिका लक्ष्य पूरा गर्न तदनुरूपका उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई राहत तथा सहुलियत दिने, रोजगारी गुमाएका र श्रम बजारका नवप्रवेशीहरूका लागि रोजगारी सृजना गर्ने अनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने ऐतिहासिक दायित्व मौद्रिक नीतिलाई छ । समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई लयमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले असामान्य नीति अवलम्बन गर्ने सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×