‘धेरै बिगारेकै एजेन्ट भनाउँदाहरूले हो’
काठमाडौँ — नेपाली जाने ठूलो संख्या खाडी मुलुक र मलेसिया हो । साउदीमा राजदूत भएर चार र मलेसियामा तीन वर्ष काम गरें । साउदीमा हुँदा ओमन र बहराइन पनि हेरें । त्यहाँको सरकार र ठूूला प्रतिष्ठित व्यापारीहरुको भनाइ छ- श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्न दिँदैनौं । मलेसियाले ‘रेस्पोन्सिबल एलाएन्स’ भनेर सिस्टम नै बनायो ।
मानौं, कुनै कामदार जनकपुरबाट काठमाडौं आउँछ । तालिम लिन्छ । जान्छ भने सबै प्रोसेसको ‘रिफन्ड’ गरिन्छ । श्रमिकलाई जुन म्यानपावरले सहजीकरण गर्छ, उसलाई एउटा आकर्षक कमिसन दिइन्छ । बीचमा श्रमिकसँग पैसा लिएको थाहा भयो भने साउदीमा सरकारले कारबाही गर्छ । हिजो यसरी रकम लिएकाहरुले अहिले फिर्ता गरिरहेका उदाहरण पनि छन् ।
तर म्यानपावरका मान्छेले धेरै पैसा भएर कहाँ खर्च गरौं भनेर ठाउँ नपाएर कार्यालय खोलेका होइनन् । व्यवसाय सुरु गरेका पनि होइनन् । उनीहरुलाई पनि पैसा कमाउनुपर्छ । उनीहरु पनि बाँच्नुपर्यो । नेपालमा म्यानपावरको व्यवसाय निजी पहलमा सुरु भएको हो । सरकारले खोजेर लगानी गरिदिएको होइन । यसबाट जति पनि नेपाललाई फाइदा पुगेको छ, त्यसको ९० प्रतिशत श्रेय तिनै व्यवसायीले लिनु पर्छ । जसरी मान्छेले दु:ख पाउँदा ९० प्रतिशत त्यसको अपजस पनि उनीहरुमाथि गइरहेको छ । यसमा दुई कुरा मात्र सुधारे हुन्छ । जुनजुन देशसँग श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ, त्यहाँ प्रस्ट रूपमा एक महिनाको पारिश्रमिक म्यानपावर कम्पनीलाई सर्भिस चार्जबापत दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । केही ठाउँमा यो सुरु भइसकेको छ । व्यवसायी पनि यसमा सहमत छन् ।
अर्को कुरा, बीचका एजेन्टहरुलाई हटाउने कुुरामा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ । धेरै बिगारेको एजेन्ट भनाउँदाहरुले नै हो ।
जुन देशमा श्रमिक दु:खमा परेका छन्, त्यही देशको सरकारसँग पत्राचार गरी वार्ता गरेर त्यहाँको सरकारले त्यो व्यापारीसँग प्रश्न उठाएपछि समस्या समाधान हुन्छ । दुई प्रतिशतजस्तो चाहिँ एउटा अटेर गर्नेहरु र अर्को कहिलेकाहीँ साँच्चिकै कम्पनी समस्यामा पर्छन् । मानौं, कम्पनी टाट पल्टियो, कामदारको तीन महिनाको तलब बाँकी छ, उसले दिन सक्दैन । उसले टाट पल्टिएको घोषणा गरिसकेको हुन्छ । मजदुर त्यही ठाउँमा छ र उसलाई के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न दातासंस्थासँग गुुहारेर सहयोग गर्न सकिन्छ ।
कोभिड फैलिएपछि मलेसियामा ठूलो समस्या भयो । हामीले १०/१२ हजार दिएर खाने बस्ने प्रबन्ध केही समय गर्नुपर्यो । ६/७ सय नेपालीलाई नेपाल ल्याउनुपर्यो, जोसँग टिकट किन्ने पैसासमेत थिएन । हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्यौं । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ । यसमा दुई कारण छन् । एउटा सम्बन्धित कामदार नै आफ्नो कार्यक्षेत्र छाडेर अन्यत्र गएकाले उनीहरु सरकारको अभिलेखमा छैनन् । उसका लागि कसैले बेहोर्दैन ।
(पूर्वराजदूत पाण्डेले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
