सरकारले बेमौसमी वर्षापीडित किसानलाई राहत दिन्छु भन्यो, दिएन

नोक्सानको आधा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने मनसाय बनाएको सरकारले साढे २ महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरण गरेको छैन । न त सबै पीडित किसानको विस्तृत विवरण संकलन नै गरेको छ । ‘राहत त तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय हो । दिइहालेको भए किसानले सरकार भएको महसुस गर्ने थिए,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘दुर्भाग्य, धानबालीमा नोक्सानी बेहोरेको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरणको पत्तो छैन, किसान निराश मात्र छन् ।’ राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले पनि राहत वितरणमा सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए ।

‘कार्ययोजना बनाउँदा आयोगले साना किसानलाई शतप्रतिशत, मझौला किसानलाई ५० प्रतिशत र ठूला/आंशिक क्षति भएका किसानलाई ३० प्रतिशतसम्म राहत दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो सुनुवाइ भएन,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘पछिल्लो समय कार्यविधि पारित गर्न नै धेरै समय लाग्यो । कार्यविधि बन्दासमेत किसानले राहत पाएनन् । यो गम्भीर लापरबाही हो ।’ पीडित किसानले राहत पाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले सरकारलाई झकझक्याइरहेको उनले बताए । आइतबार मात्र गृह, कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘गृह मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयबाट क्षतिको विवरण नआउँदा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । तर कृषिले सबै तथ्यांक पठाइसकेको बताउँछ,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘कार्यविधिमा कृषि मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरिएको छ । उसको भूमिका न्यून छ ।’ कृषिले पालिकाहरूको सहयोगमा क्षतिबारे विवरण संकलन गरेको थियो । कार्यविधि बनाउनेमा उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । तर किसानलाई भुक्तानी दिने जिम्मा भने गृह मन्त्रालयले पायो ।

आखिर राहत वितरण किन ढिला भयो त ? गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने किसानको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले तथ्यांक अद्यावधिक गरेर कृषि मन्त्रालयमार्फत गृहमा पठाउँछन्,’ गृहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘सबै तथ्यांक आएपछि बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्छौं, त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलोनिका) मार्फत भुक्तानी हुन्छ ।’ कृषिले धेरैजसो तथ्यांक पठाइसकेको उनको भनाइ छ । बाँकी तथ्यांक पनि छिटो पठाइदिन कृषिलाई तोकेता गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘ढिलाइ भएकामा गृह चिन्तित छ, कृषिबाट तथ्यांक आएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइहाल्छौं,’ उनले भने ।

यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले भने प्रारम्भिक विवरण पठाइसकेको बताए । यकिन विवरण पालिकाको सिफारिसमा जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले गृहलाई नै दिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले समायोजनको काम गृहले गरिरहेको छ । कृषिमा भएको विवरण सबै पठाएका छौं । कृषिले समायोजन गर्ने होइन, त्यही भएर हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । थप विवरण हामीले गृहबाटै लिनुपर्छ,’ सन्जेलले भने, ‘सबै जिल्लाबाट विवरण आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको सुनेका छौं ।’

धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै संघीय मामलिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले मापदण्डको कार्यान्वयन तथा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिन भन्दै मंसिर १७ मै सबै पालिकालाई पत्र पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म सबै विवरण संकलन भइसकेको छैन ।

सरकारले कार्यविधिमार्फत ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत दिने जनाइसकेको छ । कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको थियो । प्रतिकट्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ३८ हजार ४ सय २० रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो । मझौला किसान अर्थात् ११ देखि ४० कट्ठासम्म धानबाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको ३९ प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिकट्ठा ८ सय ८७ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा १७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो ।

ठूला किसान ४१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा धानबाली लगाउने किसानलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय थियो । प्रतिकट्ठा ५ सय ९१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो । तर मंसिर २ मा स्वीकृत मापदण्डबाट ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नदिने निर्णय गरेको छ । त्यही राहत रकम पनि वितरण गर्न ढिलाइ भएको हो ।