ऊर्जामन्त्री भुसालका ५ महिना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

ऊर्जामन्त्री भुसालका ५ महिना

विवादित विषयमा तटस्थ
बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन फिडरको महसुल बक्यौता र हेजिङ नियमावलीबारे अस्पष्ट जवाफ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आफूले पाँच महिनामा गरेका कामको जानकारी र अबको कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । उनले विद्युत् महसुल केही घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिएको र भारतमा विद्युत् बेच्न बाटो खुलेको विषयलाई पाँचमहिने उपलब्धिका रूपमा देखाइन् ।

यसबाहेक विद्युत् खपत बढाउने योजना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको पनि उनले जानकारी गराइन् । तर मन्त्रालय तथा मातहतका निकायभित्रका नीतिगत विषयमाथिको उनको धारणा भने स्पष्ट देखिएन । महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय र विवादास्पद विषयमाथिको उनको अभिव्यक्ति अनि कार्यशैली दुवै तटस्थ देखिए । अर्थात्, ‘केही नबोल्ने, केही निर्णय पनि नगर्ने ।’

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहँदा राजनीतिक नियतले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको टीकाटिप्पणीसमेत भए । पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा यो विषय उठ्यो । तर मन्त्री भुसालले ‘म यहाँ राजनीतिक विषयमा नबोलौं । मन्त्रालयकै कुरा सोध्नुहोस्’ भन्दै विषयान्तर गराइन् । र, आजसम्म आफूले गरेका कामबारे सरसर्ती बोलिन् । विभागीय मन्त्रीका रूपमा उनलाई सोधिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ भने उनले सीधा दिइनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीबाट उठाउन बाँकी रहेको १५ अर्बभन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताबारे आफूले विस्तृतमा बुझेर मात्रै निर्णय लिने उनले बताइन् । ‘बिजुली बालेका रहेछन् भने पैसा पनि तिर्नुपर्छ । तर केही उद्योगीहरूले आफूले विद्युत् नै प्रयोग नगरेकाले महसुल नतिर्ने भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं, छलफल गरेर टुंगिन्छ ।’ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बक्यौता तिर्न आग्रह गरिरहेको र त्यसका लागि ४८ महिनासम्मको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ पनि पत्रकार सम्मेलनमा थिए । यसअघि मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गरिसकेकोबारे घिसिङले पनि केही बोलेनन् । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा पनि मन्त्री भुसालको जवाफ ‘उपयुक्त निर्णय लिने’ भन्ने रह्यो । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजना भए पनि कुन मोडालिटीमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर तत्काल कुनै निर्णयको पक्षमा आफू नरहेको उनले घुमाउरो शैलीमा बताइन् । ‘हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर निर्क्योल गरेपछि सोहीअनुसारको विकास योजना बनाउने हो । अहिले यो आयोजना बनाउन अत्यावश्यक छ । सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार पारेको र ऊर्जा मन्त्रालयलाई राय–सुझावका लागि पठाएकोबारे पनि मन्त्री भुसालले स्पष्ट बोलिनन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ऊर्जाको विमति रहेको र दुई मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको भन्ने समाचार आएका छन् । तर त्यस्तो केही छैन,’ उनले भनिन् । जब कि, मन्त्रालय र प्राधिकरणले मस्यौदामा राखिएका नयाँ व्यवस्थाअनुसारको हेजिङ दायित्व बेहोर्न नसकिने भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने जवाफ पठाइसकेका छन् ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन । यो आयोजना निर्माणको सम्भावित विकल्पबारे अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै आफूले केही बोल्ने ऊर्जामन्त्रीको भनाइ छ ।

भारत र बंगलादेशसँगको विद्युत् कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि अर्को छिमेकी चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई भने उपेक्षामा पारिएको छ । पछिल्लो समय चीन आफैंले यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार ‘एकीकृत ऊर्जा सहकार्य योजना’ बनाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर यस्तो योजना अझै बन्न सकेको छैन । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएकोबाहेक मन्त्री भुसालले थप केही बोलिनन् ।

यी हुन् मन्त्रीले दाबी गरेका उपलब्धि

पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण तथा विद्युत् खपतका लागि अब संगठित क्षेत्रले प्रयोग गर्दै आएको ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गरिने मन्त्री भुसालले बताइन् । विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय साधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी भाडामा बस्नेहरूलाई पनि छुट्टै मिटर दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीले सय केभीएसम्म सबैलाई र सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २ सय केभीएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखेको छ । यसलाई पनि भुसालले आफ्नो अहिलेसम्मको प्रगतिका रूपमा देखाएकी छन् ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम तीव्रतासाथ अघि बढाइएको र व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागत रूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर अझ घटाउने पनि भुसालको भनाइ छ । विद्युत् खपत बढाउन महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योग व्यवसायलाई पनि थप लाइन लिने नीति प्राधिकरणले लिएको छ ।

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउन कार्ययोजना तयार पारिएको छ । प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि भुसालले गरेको पछिल्लो काम हो ।

निजी क्षेत्रबाट विद्युत् बेच्न आधार बन्दै

सरकारी स्वामित्वको ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ (एनपीटीसी) ले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि इजाजत पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनपीटीसीलाई यस्तो इजाजत दिइको हो । बिजुली बेच्न सरकारी कम्पनीले इजाजत पाएसँगै अब निजी क्षेत्रका लागि पनि बाटो खोलिने ऊर्जामन्त्री भुसालले बताइन् । ‘निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारमा आउनुपर्छ । विद्युत् विधेयकमा यस्तो व्यवस्था पनि छ । तर सरकारी कम्पनीले पाएपछि निजीलाई लाइसेन्स दिने आधार बनेको छ,’ उनले भनिन् । बिजुली व्यापारका लागि अनुमति माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयमा दुईवटा निवेदन परिसकेका छन् । विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी स्थापना र सञ्चालनका लागि लाइसेन्स जारी गरिदिन भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले निवेदन हालेका हुन् । ती दुई निवेदनमाथि सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउँदै सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका एक मन्त्रीले पुष्टि गरे । ती मन्त्रीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरू रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउन विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा ९ बमोजिम सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो भन्ने उनले खुलाएनन् ।

आयोग यी पदाधिकारीहरूलाई अघिल्लो सरकारले २०७६ वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । ऐनको दफा ९ ले अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएमा वा निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । छानबिन समितिले अध्यक्ष र सदस्यहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्नेछ । छानबिन गर्दा समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछ । र सोही आधारमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्म यी पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदमा रही काम गर्न पाउने छैनन् । उनीहरू ५ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अहिले सरकारले धमाधम अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७८ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×