कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

करका मुद्दा फिर्ता लिन एक महिना थप, हालसम्म ९४ करदाताले लिए फिर्ता

काठमाडौँ — विभिन्न कर कार्यालयहरूबाट निर्धारित कर रकममा चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका र अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन पुस मसान्तसम्मको समय पाउने भएका छन् । करदाताले पुस मसान्सम्ममा मुद्दा तथा निवेदन फिर्ता लिएमा ब्याज, शुल्क, थप रकम र जरिवाना छुट पाउनेछन् ।

करका मुद्दा फिर्ता लिन एक महिना थप, हालसम्म ९४ करदाताले लिए फिर्ता

आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सरकारले मंसिर मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था कायम गरेको थियो । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई २०७८ मंसिर मसान्तभित्र कर तिरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ । मंसिर मसान्तसम्म दिइएको सोही अवधि बढाएर पुस मसान्त पुर्‍याइएको हो ।

‘थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारणबाट बाधा परेको हुँदा उक्त सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधि एक महिना थप गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइएको हो,’ मंसिर २९ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि १ हजार २ सय ५ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि हालसम्म ९४ जनाले निवेदन फिर्ता लिएको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । तर राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या कति छ भन्ने हालसम्म एकीन छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०७६ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।


प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?