उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको जिकिर गरे । उनले भने ‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर अन्य सूचकहरु संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो ।’ तरलता अभाव हटाउन पुँजीगत खर्च आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाउँमा पठाइदिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौति हुन्छ, रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने ।उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर एक हजारको आसपास पुर्‍याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाणको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रका सूचक गम्भीर अवस्थामा, चार महिनामै १ खर्ब ५० अर्बले मुलुक घाटामा