अरू सूचक खराब हुँदा विदेशी लगानी मात्रै कसरी बढ्यो ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अरू सूचक खराब हुँदा विदेशी लगानी मात्रै कसरी बढ्यो ?

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक उच्च अंकले ऋणात्मक रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भने उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी मात्र बढ्नुलाई अर्थजगत्मा चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा विदेशी लगानी बढेको देखिए पनि यथार्थमा निकै कम मात्र आएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान नगन्य देखिएको अर्थविद्हरूले जनाएका छन् ।

चार महिनासम्म करिब ६ अर्ब मात्र विदेशी लगानी आएकाले त्यसलाई उत्साहका रूपमा हेर्न नहुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘कोभिडका कारण गत वर्षको चार महिनामा विदेशी लगानीको अवस्था निकै दयनीय थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थासँग तुलना गर्दा मात्र गत कात्तिकसम्म विदेशी लगानी धेरैले बढेको देखिएको हो । यथार्थमा यस वर्षको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो ।’ कोभिडका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी घटेको मान्ने हो भने पनि आउँदा महिनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपालमा धेरै सुधार (नीतिगत र व्यावहारिक) गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा अपवादका रूपमा एकाध कम्पनीमा बाहेक समग्रमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिकसम्म ६ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७७ प्रतिशत बढी हो । २०७७ कात्तिकसम्म मुलुकमा ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी आएको थियो । मासिक रूपमा हेर्दा गत कात्तिकमा थप १ अर्ब ५५ करोड मात्र विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । गत असोजसम्म ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ यस्तो लगानी भित्रिएको थियो ।

कात्तिकसम्म आएको विदेशी लगानी अपेक्षाभन्दा कम भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र शोधनान्तर घाटा कममा देखिने गरी योगदान नपुगेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीको आकार निकै कम हो । यो वृद्धिलाई राम्रो भयो भनेर कुनै पनि अर्थमा विश्लेषण गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको आधार कम भएकाले यो वर्ष थोरै लगानी आउँदा पनि प्रतिशतमा धेरैको वृद्धि देखिएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा साढे ६५ प्रतिशत विदेशी लगानी घटेको थियो । तर भदौ, असोज र कात्तिकमा लगातार विदेशी लगानी बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षका भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । त्यति बेला कोभिड संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको बताइएको थियो ।

यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा आएको विदेशी लगानी नयाँ नभई पहिल्यै स्वीकृत रकम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत असोजसम्म नेपाल आएको विदेशी लगानीमध्ये अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भारतबाट करिब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आएको छ । अपर कर्णाली हाइड्रोपावरमा मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, दराज नेपालमा सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र एनआरएन फन्डमार्फत विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ । उल्लिखित चार कम्पनीमा मात्र कुल ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । बाँकी दुई दर्जन कम्पनीमा ससानो आकारमा गरी करिब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता तोड्न सकिनन् मन्त्रीले

बोली फेर्दै मन्त्री यादवले भनिन्, ‘पुस मसान्तभित्र पनि प्रगति नदेखिए सम्झौता तोड्छु’
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले कात्तिक अन्तिममा आयोजना प्रमुख, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिइन् । सार्वजनिक सूचना निकालेर दुई साताको समय दिन र उक्त समयभित्र काम नगरे ठेक्का तोड्न उनको निर्देशन थियो । त्यसको एक महिना बित्यो । तर देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका १७० रुग्ण ठेक्का कतै तोडिएनन् ।

अब भने रुग्ण ठेक्काले पुस मसान्तसम्म पनि काम अघि नबढाए सम्झौता तोडिने मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग बताएकी छन् । ‘लामो समयसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर अलपत्र पारेका रुग्ण ठेक्कालाई दुई साताको समय दिएर सूचना निकाल्न निर्देशन दिएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना निकाल्ने कुरा भएपछि लामो समयदेखि रोकिएका काम सुरु भएका छन् ।’ काम सुरु भए पनि चित्तबुझ्दो प्रगति भने छैन । कामको गति कम रहेको उनले सुनाइन् । ‘रुग्ण ठेक्कामा प्रायः सबैतिर काम सुरु भएको छ । तर जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन तीव्र पारेर निर्माण व्यवसायीलाई काम सक्न दबाब दिएका छौं ।’ पुस मसान्तसम्म पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का

तोड्नुको विकल्प नहुने दोहोर्‍याइन् । सचिव, सडकका महानिर्देशक र आफू स्वयं आयोजना निरीक्षणमा जाने गरेको मन्त्री यादवले बताइन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि लामो समयदेखि निर्माण पूरा नभएर १५ वटाभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण छन् । ती सबै सडकका ठेक्का हुन् । विस्तार थालिएका नगरकोट, गोदावरी, भैंसेपाटी, साँखु सडकखण्डमा बढी समस्या छ । ‘अहिले यी सडकमा सुस्त गतिमा भए पनि काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अब पुस मसान्तसम्म हेर्छौं ।’

अहिले सबैभन्दा बढी स्थानीयले विरोध गरेको सडकखण्ड हो मुडे–चरीकोट विस्तार । ६ वर्ष भयो, काम सकिएको छैन । ३० किमि सडकको ठेक्का भारतको सकिल हैदर कम्पनी र नेपालको शंकरमाली–सुनौलो खिम्तीले संयुक्त ठेक्का लिएका हुन् । काम गर्न भनेर पटकपटक पत्र लेख्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज पन्तले बताए । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ७९ करोड रुपैयाँमा यो सडक विस्तार ठेक्का भएको हो ।

अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत काम भएको छ । ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाको सिफारिसमा सडक विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाको सिफारिस आएको र तोड्नका लागि कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सक्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारे,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’ वर्षौंदेखि निर्माणको काम अलपत्र पारेर आमसर्वसाधारणलाई कष्ट दिने काम गरेको भन्दै स्थानीय नागरिक समाजका अगुवाले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भौतिक सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकेको र सडक विभागमा धर्नासमेत दिएका थिए ।

यता मन्त्री यादवले भने मुडे–चरीकोट सडकमा निर्माण सामग्री झारेर काम सुरु गर्न लागेकाले एक साता उसको काम हेर्ने बताएकी छन् । ‘निर्माण सामग्री झारिसकेको र काम थालिहाल्छौं भनेका छन्, एक साता हेरौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि म आफैं गएर निरीक्षण गर्छु । त्यसपछि काममा प्रगति नभए सीधै ठेक्का तोड्छौं ।’ निर्मण क्षेत्रमा ठेकेदारहरूको मनपरी रहेको उनको भनाइ छ ।

ठेकेदारहरूबाट केही ठाउँमा सडक डिभिजन प्रमुखहरूलाई डरधम्की दिने प्रयास पनि भएको मन्त्री यादवले बताइन् । ‘तर उनीहरूको डरधम्कीले ठेक्का नतोड्ने कुरै हुँदैन,’ उनले भनिन, ‘म दबाब र प्रेसरमा पर्ने व्यक्ति होइन । सबैले नियम–कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर आएपछि निर्माणमा देखिएका धेरै विकृति नियन्त्रण हुने उनको दाबी छ । ‘केही व्यक्तिले ठूल्ठूला ठेक्का लिएर ससाना व्यवसायीलाई बाँडेका छन् । सुपरिवेक्षण गरेका छैनन् । आफू पनि साइटमा गएका छैनन् । जनशक्ति पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘संशोधित खरिद ऐनले यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।’

प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×