काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता तोड्न सकिनन् मन्त्रीले
काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले कात्तिक अन्तिममा आयोजना प्रमुख, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिइन् । सार्वजनिक सूचना निकालेर दुई साताको समय दिन र उक्त समयभित्र काम नगरे ठेक्का तोड्न उनको निर्देशन थियो । त्यसको एक महिना बित्यो । तर देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका १७० रुग्ण ठेक्का कतै तोडिएनन् ।
अब भने रुग्ण ठेक्काले पुस मसान्तसम्म पनि काम अघि नबढाए सम्झौता तोडिने मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग बताएकी छन् । ‘लामो समयसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर अलपत्र पारेका रुग्ण ठेक्कालाई दुई साताको समय दिएर सूचना निकाल्न निर्देशन दिएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सूचना निकाल्ने कुरा भएपछि लामो समयदेखि रोकिएका काम सुरु भएका छन् ।’ काम सुरु भए पनि चित्तबुझ्दो प्रगति भने छैन । कामको गति कम रहेको उनले सुनाइन् । ‘रुग्ण ठेक्कामा प्रायः सबैतिर काम सुरु भएको छ । तर जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमन तीव्र पारेर निर्माण व्यवसायीलाई काम सक्न दबाब दिएका छौं ।’ पुस मसान्तसम्म पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का
तोड्नुको विकल्प नहुने दोहोर्याइन् । सचिव, सडकका महानिर्देशक र आफू स्वयं आयोजना निरीक्षणमा जाने गरेको मन्त्री यादवले बताइन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि लामो समयदेखि निर्माण पूरा नभएर १५ वटाभन्दा बढी ठेक्का रुग्ण छन् । ती सबै सडकका ठेक्का हुन् । विस्तार थालिएका नगरकोट, गोदावरी, भैंसेपाटी, साँखु सडकखण्डमा बढी समस्या छ । ‘अहिले यी सडकमा सुस्त गतिमा भए पनि काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अब पुस मसान्तसम्म हेर्छौं ।’
अहिले सबैभन्दा बढी स्थानीयले विरोध गरेको सडकखण्ड हो मुडे–चरीकोट विस्तार । ६ वर्ष भयो, काम सकिएको छैन । ३० किमि सडकको ठेक्का भारतको सकिल हैदर कम्पनी र नेपालको शंकरमाली–सुनौलो खिम्तीले संयुक्त ठेक्का लिएका हुन् । काम गर्न भनेर पटकपटक पत्र लेख्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज पन्तले बताए । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ७९ करोड रुपैयाँमा यो सडक विस्तार ठेक्का भएको हो ।
अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत काम भएको छ । ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाको सिफारिसमा सडक विभागले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाको सिफारिस आएको र तोड्नका लागि कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म सक्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पारे,’ उनले भने, ‘त्यसैले ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन ।’ वर्षौंदेखि निर्माणको काम अलपत्र पारेर आमसर्वसाधारणलाई कष्ट दिने काम गरेको भन्दै स्थानीय नागरिक समाजका अगुवाले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भौतिक सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकेको र सडक विभागमा धर्नासमेत दिएका थिए ।
यता मन्त्री यादवले भने मुडे–चरीकोट सडकमा निर्माण सामग्री झारेर काम सुरु गर्न लागेकाले एक साता उसको काम हेर्ने बताएकी छन् । ‘निर्माण सामग्री झारिसकेको र काम थालिहाल्छौं भनेका छन्, एक साता हेरौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि म आफैं गएर निरीक्षण गर्छु । त्यसपछि काममा प्रगति नभए सीधै ठेक्का तोड्छौं ।’ निर्मण क्षेत्रमा ठेकेदारहरूको मनपरी रहेको उनको भनाइ छ ।
ठेकेदारहरूबाट केही ठाउँमा सडक डिभिजन प्रमुखहरूलाई डरधम्की दिने प्रयास पनि भएको मन्त्री यादवले बताइन् । ‘तर उनीहरूको डरधम्कीले ठेक्का नतोड्ने कुरै हुँदैन,’ उनले भनिन, ‘म दबाब र प्रेसरमा पर्ने व्यक्ति होइन । सबैले नियम–कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर आएपछि निर्माणमा देखिएका धेरै विकृति नियन्त्रण हुने उनको दाबी छ । ‘केही व्यक्तिले ठूल्ठूला ठेक्का लिएर ससाना व्यवसायीलाई बाँडेका छन् । सुपरिवेक्षण गरेका छैनन् । आफू पनि साइटमा गएका छैनन् । जनशक्ति पनि कम प्रयोग गर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘संशोधित खरिद ऐनले यस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।’
प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०७:०६
