विद्युत् बेच्नेभन्दा स्वदेशमै खपतको नीति लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युत् बेच्नेभन्दा स्वदेशमै खपतको नीति लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री 

माघदेखि पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक परिवर्तनका कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको नव उत्थान सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार परिवर्तन, बजेट परिमार्जन जस्ता राजनीतिक कारणले पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

सबै मन्त्रालयसँग खर्च बढाउनेबारे छलफल भइरहेकोले पुस माघदेखि नै पुँजीगत खर्च बढ्ने उनले दाबी गरे । त्यस्तै बन्द उद्योग संचालनका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा तयारी गरिरहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै ती उद्योग संचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विद्युत् बिक्रीभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । स्वदेशमै विद्युत खपत हुँदा बस्तु उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई विद्युत् महशुल घटाउन सकिने उनले बताए । हाल कतिपय उद्योगले भनेजति विद्युत नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सो प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने ‘विद्युत उद्योगलाई नदिने अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सरकारले सच्याउँछ । एकातिर विद्युत खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर उद्योगले चलाउन पाएको छैन । यसले गर्दा रोजगारी सृष्टि हुन पाएको छैन ।’

विद्युत बिक्रीबाट अर्थतन्त्र बलियो नहुने भएकाले स्वदेशकै उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा दिएर खपत बढाउन सकिने बताए । यसबारे नीति परिमार्जन गर्नेगरी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसाग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । कुन उद्योगलाई कहाँ, कति विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यसको यथेष्ट तथ्याङ्क बनाएर विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७८ १३:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको नाम तोक्न नसक्दा पीडा बोध भएको छ : मुख्यमन्त्री राउत

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम तोक्न नसक्दा पीडा बोध भएको बताएका छन् ।  प्रदेशको राजधानी टुंगो लाग्न नसक्दा राजधानीको संरचना तयार गर्न समेत समस्या भएको छ,' मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा बुधबार बोल्दै भने, 'प्रदेशको नाम लिएर घोचपेच हुँदा  म आफैंलाई पीडा  बोध भएको छ ।’

प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारमा रहेको दलका नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र राजधानीको निकास दिन आग्रह गरे ।

प्रदेशसभाको ८ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो नलाग्दा अन्यौलताको अवस्था आएको बताए । नाम र राजधानीबारे विलम्ब नगरी निकास आवश्यक छ, राउतले भने, 'प्रदेशसभा अब निरन्तरता पाउने छ । प्रदेशका लागि आवश्यक बाँकी रहेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुसँग छलफल गरी नाम र राजधानीको विषयमा निकास निकाल्न सक्ने मुख्यमन्त्री राउतले विश्वास व्यक्त गरे ।

'मेरै ढिलासुस्ती र चाहेर पनि ४ वर्षमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेनौं,' राउतले भने, 'प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभामा प्रवेश भएपनि प्राविधिक कारणले पारित हुन सकेन । तर अब प्रदेशको नाम र राजधानी पारित भएर निकास मिल्ने छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले विश्व विद्यालय स्थापना गर्न २ अध्यादेश राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याएको बताउँदै प्रदेशसभाबाट अध्यादेश पारित गराउन प्रदेश सांसदहरुसँग आग्रह गरे । छिटो प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्यादेश ल्याइएको राउतले प्रष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा गठन गरी काम थालेको जानकारी गराउँदै कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा प्रभावकारी ढंगले काम गरिएको जानकारी गराए । प्रदेश २ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न काठमाडौं पछि राम्रो प्रयोगशाला स्थापना गरिएको उनले दाबी गरे ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७८ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×