विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न अनुमति दिने तयारी

‘विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि हामीले थप खुला नीति लिनु आवश्यक छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘त्यसैको एउटा खुड्किलोका रूपमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि अहिलेको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई कुन निकायले इजाजत दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो इजाजत दिन सकिने बताउँदै आएको छ । तर त्यसको कानुनी आधार नबनिसकेका कारण मन्त्रिपरिषद्को विशेष अधिकारबाट इजाजत दिन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा एनपीटीसीलाई २०७३ फागुन २४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेको देखिन्छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको यो कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को समान १७ प्रतिशत तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएलको) १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो ।

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ मा भने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकमा यी सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर विधेयक संसद्बाट पारित नभइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कम्पनी स्थापनाको इजाजत दिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर ऊर्जामन्त्री स्तरीय निर्णयपछि यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने विषय अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अड्किइरहेको छ । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयको राय माग गरेका छौं । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि इजाजत दिने भन्ने नै हो,’ भेटुवालले भने । निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति मागिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेको आफ्नो संरचनालाई टुक््रयाउँदै गएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसका लागि प्रसारण सेवा निर्देशनालयलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्नेबारे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादन कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि प्राधिकरणले अहिले गरिरहेका काम बाँडफाँट गर्ने उसको योजना छ ।