हिजोको नीति र योजनाले अहिले अर्थतन्त्र बिग्रियो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हिजोको नीति र योजनाले अहिले अर्थतन्त्र बिग्रियो

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — अर्थतन्त्र आफैंमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू जे देखिएका छन् वर्तमानमा, आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो ।

आज गरेका काम कारबाहीहरूको उपलब्धी वा कमी, समस्याहरू भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । समग्रमा आएर त्यसको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने कुरा रहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार तथा विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने ? आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्तमानमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीति, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुरा अहिले गरिरहेको अवस्था छ । तर सामान्य सुधारात्मक रूपले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छ । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।

मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिँदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं । हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौं । त्यसको प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तै: उत्पादन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत केकेमा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुनकुन वस्तुमा, अन्य क्षेत्रको केकेमा भनेर हामीले खास केही १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ ।

कोभिडलगायतका महामारीहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खर्बौंको क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् । ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोगहरू, विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न योजनाहरू, बनाउनुपर्छ र अहिले केही कुराहरू बहसमा छन्, त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ ।

समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यस विषयमा यहाँ केही बताउन चाहन्छु । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पुर्‍याउन सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् ।

वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ ।

अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैं खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो ।

मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम रहेको छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ । सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था पनि हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको कुरा छ । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पुर्‍याउने भइरहेको छ ।

विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो । गत वर्ष विदेश कामदार जाने ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन ।

हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ ।

यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदैछ ।

वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

अब तरलताको अवस्थाको बारे कुरा गर्दा हिजो (बुधबार) १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका छन् । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ ।

आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९/२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ ।

सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी त्यसको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै तवरले गर्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । उहाँहरूले एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाउनुहुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र अवस्थाका बारे सारांशको रूपमा यहाँ मैले राखेको छु ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौं । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौं । अभ्यास गरिरहेका छौं । अभ्यास गर्दा कतिपय बहसहरू हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाक छौं । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन ।

अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको कुरा सभापतिज्यू मार्फत् माननीयज्यूहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ ।

(अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशनले जनतामा पुन: आशाको सन्देश दिन सक्नुपर्छ : थापा [अवधारणा पत्रको पूर्णपाठ]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्रीका उम्मेदवार गगन थापाले ६० पृष्ठ लामो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनका लागि 'हाम्रो ध्येय : समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाल' शीर्षकमा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । कांग्रेस महाधिवेशन शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । 

थापाले लोकतन्त्र, संघीयता, संविधान, गणतन्त्र, समावेशीतालगायतका उपलब्धि र व्यवस्थामाथि उब्जेका संशयमाझ नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रा असहज रहेको उल्लेख गरेका छन् । आमजनतामा राजनीतिक दल र समस्त प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश रहेको भन्दै थापाले यो परिस्थितिमा विकसित भइरहेको चुनौतीपूर्ण घटनाक्रमलाई सही अवतरण नगर्ने हो भने पार्टी र देश दुवैको यात्रा अप्ठेरो रहेको पनि बताएका छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक पुनर्जागरण र रुपान्तरणमार्फत जनतामा पुन: आशाको सन्देश दिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । थापाले १४ औं महाधिवेशन कांग्रेसजनलाई अवसर भन्दै यसको सदुपयोग गरेर सैद्धान्तिक र सांगठनिक पार्टीको रुपान्तरण गर्न रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि पनि आह्वान गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×