कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

‘योगदानलाई हेरेर नेतृत्वमा सहमति गरौं’

काठमाडौँ — नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी बिहीबार निर्वाचन हुँदै छ । अध्यक्ष पदमा हालका उपाध्यक्ष करण चौधरी र कार्य समिति सदस्य ध्रुव थापा प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्दै चुनावीमा मैदानमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षका प्रत्याशी थापाका चुनावी एजेन्डा, अटोमोबाइल्स क्षेत्रका मुद्दाहरू र सहमतिको सम्भावनाबारे इकान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र नुमा थाम्सुहाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘योगदानलाई हेरेर नेतृत्वमा सहमति गरौं’

अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदैहुनुहुन्छ, केका लागि तपाईंको उम्मेदवारी ?

म अघिल्लो पटक दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष पनि भइसकेको थिएँ । र अघिल्लो पटक नै अध्यक्षमा उम्मेदवारी पनि दिएको हुँ । तर मिलेर जानुपर्छ, संघसंस्थामा सकेसम्म चुनाव नगरौं भन्ने सबैजनाको आग्रह थियो । यो पटक मलाई (अध्यक्ष) दिने सहमति भएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । फेरि यो पटक अर्काे प्रत्याशी अगाडि आइदिनुभयो । त्यसपछि चुनाव हुने क्रममा अगाडि बढेको हो । नाडामा विगतमा नौदेखि साढे नौ सय सदस्य थिए । एक वर्षयता हामी संघीय संरचनामा गएपछि नाडाको ३२ सय सदस्य संख्या पुगिसकेका छन् । दुई सयगुणाभन्दा बढी सदस्य बढे । मोफसलका सदस्य पनि अत्यधिक बढे । यसमा साधारण व्यवसायी पनि आम रुपमा जोडिएका छन् । आम व्यवसायीको आवाज सरकारसम्म पुगेन, नाडाले पुर्‍याएन भन्ने आरोप थियो । अब सबैको आवाज सरकारसमक्ष पुर्‍याउने अठोटसाथ मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

व्यवसायिक हकहितका, साथीहरूका भावनात्मक कुरा एकातिर छन्, अटोमोबाइल उद्योग आफैंमा आमनागरिकसँग जोडिएको छ । यससँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा/एजेन्डा छैनन् ?

पक्कै छन् । हामी ‘लबिइङ’ गर्ने क्रममा भनेका छौं— सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा भनेको सरकारले कर हो । करको विषयमा ठूलो सरोकार छ । कुनै पनि विकसित देशका नागरिकले सवारीमा हामीले जसरी कर तिर्नुपर्दैन । यसमा सरकारलाई झकझक्याउनु छ । यसमा झन्डै एकतिहाइ राजस्व अटो क्षेत्रले दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थपछि दोस्रो राजस्व बुझाउने क्षेत्र भनेको अटोमोबाइल हो । यसलाई एउटा आधारभूत आवश्यकताभित्र पारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले खान–लाउन जस्तै सवारीसाधन भनेको पनि आधारभूत आवश्यकता भएको छ । तर सरकारले अहिले पनि यसलाई विलासिताको वस्तुमा राखेको छ । जबसम्म यो आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्दैन, तबसम्म यसबाट सरकारले कर असुलिराख्छ । त्यो हट्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई कर छुटका कुरा पनि छन्, यस विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मेरो एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा यो विषय छ । दुई वर्षअघि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर बढाईदिनुभयो, त्यसले एउटा ठूलो रोष प्रकट भयो । नाडाका पदाधिकारी धेरै पटक त्यसमा ‘लबिइङ’ गर्न गयौं । संसारभरका सबैले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गरिराखेका छन्, नेपालले पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्यौं । यो एउटा स्वास्थ्यको विषय, वातावरणीय विषय हो । यसमा त सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने हो । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि बारम्बार यो विषय उठाइदिनुभयो । त्यसपछि यसको करमा सरकार पछि हटेको छ । अहिले यसको आयात हुने क्रम बढेको छ । यो राम्रो हो ।

तपाईंले यो क्षेत्रमा लामोसमय काम गर्नुभएको छैन, अटो क्षेत्रका वास्तविक कुरा बुझ्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?

यो आरोप मलाई नलाग्नुपर्ने हो । यो आरोप त मेरो विपक्षीलाई लाग्नुपर्ने हो । उहाँले ठूलो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो होला, उहाँ आफ्नो विरासतका हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर म नाडामा काम गरेकै २१ वर्ष भइसक्यो । म पश्चिमाञ्चाल डिलर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेको छु । त्यसपछि तीन कार्यकाल नाडामा काम गरे । दुई पटक उपाध्यक्ष भए । मलाई यसबारे धेरै जानकारी छ । अटोमोबाइल क्षेत्र मेरो प्राथमिकता पनि हो । म यो क्षेत्रमा काम गरेको ३१ वर्ष भइसक्यो । मलाई एउटा सानो व्यवसायीले झेल्नुपरेको समस्या/पीडादेखि समग्र अटोमोबाइल व्यवसायका दु:ख राम्ररी थाहा छ । मलाई नेतृत्वको पनि अनुभव छ । म लाइन्स क्लबको अन्तर्राष्ट्रिय गभर्नर पनि भइसकेको छु । अनुभवका आधारमा पनि नेतृत्व सम्हाल्न सक्छु ।

मोफोसलका अटोमोबाइल व्यवासायीको आवाज बुझिएन, नाडाले सुन्न सकेन । त्यसमा म काम गर्छु भन्नुहुन्छ । तपाईं आफै पनि त्यहीँबाट संघर्ष गरेर आउनुभएकाले मोफोसलका खास मुद्दा के हुन् ?

म अहिले पनि मोफोसलमै रहेर काम गर्छु । काठमाडौँ आएको छैन । सायद म मात्रै होला, इम्पोर्टर डिस्ट्रिब्युटर (आयातकर्ता र वितरणकर्ता) मोफोसलमा रहेर काम गरिराखेको । मोफसलको आवाज सरकारसँग पुग्दैन । किनभने हरेक क्षेत्रमा यसमा चाहिँ नीति निर्माणका कुरा हुन्छन् । यातायातमा प्रत्येक वर्ष बजेटका कुरा आउँछन् । मोफोसलका साना व्यवसायीका मुद्दा चाहिँ नाडाले सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारसँग ‘लबिइङ’ गरिन्छ । प्रत्येक बजेटको बेलामा सरकारले नाडासँग सुझाव पनि माग्ने गर्छ र अलिकति ठूला मुद्दाहरूका लागि र ठूला व्यवसायीहरूका लागि मात्रै त्यहाँ आवाज लगिन्छ । उनीहरूका कुराहरूमात्रै त्यहाँ पुर्‍याइन्छ । तर साना व्यवसायी जो छन्, तिनीहरूका आवाज सुनिँदैन । अब मोफोसलका कुराहरूपनि सुनिनुपर्छ, सरकारसँग पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने मेरो समूहको धारणा हो ।

नाडा अटो सो लामो समयदेखि रोकिएको छ । किन भएन, के भएको हो ?

नाडा अटो सो कोभिड महामारीका कारण रोकिएको हो । यसमा अब म भएपनि अरु कोही भएपनि हिजोको दिनमा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जबर्जस्ती रुपमा गर्ने कुरा पनि भएन । तर अब फेब्रुअरीमा गर्ने भनेर अगाडि पनि बढेका थियौं । तर अहिल पनि फेरि समस्या आइदियो— बैंकको तरलताको समस्या एकातिर । अर्काेतिर गाडी सप्लायर्सहरूले सहज रूपमा गाडी उपलब्ध नगराएका कारण अब दसंैअघि गर्ने गरी नाडा अटो सो सार्‍यौं ।

धेरै पैसा हुनेले मात्रै नेपालको अटो मोबाइल उद्योगमा लगानी गर्छ भन्ने आरोप छ । समग्रमा नाडाले नै यसमा सिन्डिकेट गर्छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?

त्यस्तो होइन । यसमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायी पनि छन्, पार्ट्स व्यवसायी पनि छन् सबै छन् । यसमा सिन्डिकेट छैन । किनभने यो खुला बजार हो । यसमा जुनसुकै व्यवसायीले नयाँ–नयाँ ब्रान्ड भित्र्याउन सक्छन् । भारतमा मात्र हामी सीमित रहेनौं, चीनबाट पनि थुप्रै नयाँ ब्रान्डका गाडी आएका छन् । व्यवसायमा सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ छैन । बरु व्यवसायमा अलिक चलेका ब्रान्ड यताउति लिने, कम्पनीहरूमा गएर बढी दिएर ल्याउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति छ । यस अर्थमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै छ भन्छु म ।

नेपालमा बेलाबेलामा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले एसेम्बल उद्योग खोल्छु भन्दा यहाँका उद्योगी व्यवसायीले अप्ठ्यारो महसुसगर्ने गरेका घटना छन् नि, किन ?

कुरा त्यस्तो होइन । मैले आफ्नो एजेन्डामा पनि राखेको छु । एसेम्बल उद्योगलाई म्यानुफ्याक्चरर बन्नलाई नीति चाहिन्छ । किनभने कसैले पनि कुनै नीति नभई करोडौं/अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्दैन । भोलि गएर व्यवसाय सुरक्षित छैन भने कसैले पनि गर्दैन । नेपालको बजारको साइज पनि ठूलो भइसक्यो । हामी भन्दा साना देशमा पनि गाडीका एसेम्बल प्लान्ट बनिसकेका छन्, नेपालमा पनि बन्न सक्छन् । तर स्पष्ट नीति नबनिसकेकाले यसमा नीति निर्माणका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । दुई कम्पनीका दुईपांग्रे सवारी उत्पादन सुरु भइसकेको छ । अर्काे आउँदैछ । नेपालमा छिट्टै कारको पनि एसेम्बल प्लान्ट सुरु हुँदैछ । इलेक्ट्रिक बसको पनि बन्न सुरु भइसकेको छ । जापान, अमेरिका जस्ता देश पनि सुरुका दिनमा एसेम्बल गरेर पछि म्यानुफ्याक्चरर भएका हुन् ।

राज्यले स्पष्ट नीति बनाइदिनपर्ने भन्नुभयो, हुनुपर्ने के हो ?

नेपालमा सबैभन्दा मुख्य नीति के हुनुपर्छ भने व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण हुनुपर्‍यो । हिजो भारतले पनि मारुतीबनाउँदा २०/३० वर्षसम्म आफ्नै उत्पादनलाई सुरक्षा दियो । अहिले आफ्नो बजारको आकारअनुसार बजार खुला गर्‍यो । त्यसैले नेपालको बजारको आकारअनुसारको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ । यहाँ भोलि १० वटा कम्पनी आएर बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँ दुईपांग्रे र चारपांग्रेका चार/पाँच कम्पनी भए पुग्छ । भोलि निर्यातको सम्भावना भयो भने त्यो बेला बढाउन सकिन्छ । भएका उद्योग संरक्षण गर्ने नीति नभएका कारण लगानी गर्ने वातावरण नभएको हो ।

सरकारले कर छुट दिइरहेको छ । आयात हुनेलाई पनि एकपछि अर्काे कर बढाइदिइरहेको छ । योभन्दा बाहेक अझ थप के चाहिएको हो तपाईंहरूलाई ?

वातावरण भनेको पछिल्लो बजेटबाट बल्ल सुरु भएको छ । यो स्थायी हँुदैन । नीति नै हुनुपर्छ भनेको कारण के हो भने, बजेटमा व्यवस्था गरेर भएन । बजेटमा आज एउटा व्यक्ति आउँछ, भोलि अर्काे अर्थमन्त्री/सचिव आउँछ अनि परिवर्तन हुन्छ । भोलि अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, नीति पनि परिवर्तन हुन्छ । थाहै हुन्न । वर्षाैंदेखि व्यवसायीको अर्बाै लगानी हुन्छ । प्रस्ट नीति आएर जुन खालको सरकार आए पनि परिवर्तन नहुने भयो भने त्यसले हाम्रा लागि सजिलो हुन्छ । हामीले उद्योग खोल्नलाई सजिलो हुन्छ । वार्षिक बजेटका आधारमा कर छुट दियो भने हामी मक्ख परेर प्लान्ट बनाउँदा नबनाउँदै अर्काे पटक कर बढिसकेको हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा भयो त्यस्तै । आयातकै कुरा गर्दा पनि यताबाट विद्युतीय सवारी मगायो, भन्सारमा आइसक्दा कर बढिसकेको हुन्छ ।

एसेम्बल उद्योगले गर्नुपर्ने भ्यालु एड भएन, उपभोत्ताले छुट पाएनन् , तपाईंहरूले छुट सुविधा मात्र माग्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसायी भनेको सायद अटोमोबाइल व्यवसायी नै होलान् । हिजोको दिनमा कालोबजारी ऐन लगाएर के–के गरियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । प्रत्येक तीन महिनामा भन्सारमा पनि हामीले यो मूल्यमा बेच्दैछौं भनेका हुन्छौं । हामीले राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि २/३ महिनामा यो मूल्यमा बिक्री गर्दैछौ भनेर मूल्यसूची नै दिइरहेका हुन्छौं । हामी पारदर्शी छौं । कति पर्छ भनेर सबै खुला हुन्छ । भन्सारमा कति आयो भनेर सबै कुरा खुलेको हुन्छ । कम्पनीसँग कति मूल्यमा लिएका छौं, कति नाफा राखेका छौं भनेर एकदमै स्पष्ट रुपमा लेखिएको हुन्छ । उपभोक्ताले सुविधा पाएनन् भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो मूल्य परेअनुसारको शुल्क लिने हो । त्यसमा २४०/२४५ प्रतिशत भन्सार दर छ, जुन संसारकै सबैभन्दा महँगो भन्सार दर हो । मोटरसाइकलमा ८०/९० प्रतिशत भन्सार दर छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कसरी राहत पाउँछन् ? यही उत्पादन भएको सन्दर्भमा अहिले आएर सरकारले केही छुट दिएको छ । अबका प्लान्टमा केही कम होला । नत्र हिजोको दिनमा त्यसले केही फरक पर्नेवाला थिएन । यहाँ एसेम्बल भयो भने त्यसका सहायक उद्योग पनि खुल्दै जान्छन् । त्यसले विस्तारै उपभोक्तालाई लाभ दिन्छ । एसेम्बल पनि दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा सिकेडी— पूरै एसेम्बल गर्ने । ससाना पार्टपुर्जा ल्याएर यहीँ फिटिङ गर्ने । अर्काे सेमिनकडाउन गरेर हुन्छ (एसकेडी) ।

हामीले अहिले एसकेडीमा काम गरिरहेका छाैं। एउटा स्पेयर पार्ट्स ल्यायो, फिट मात्र गर्‍यो । त्यसो गर्दा मूल्यमा धेरै फरक पर्न आएन । अहिले चाहिँ सरकारले यो वर्षको बजेटबाट सुविधा दिएको छ । यसले उपभोक्ताहरूलाई केही राहत पनि मिलेको छ ।

कोभिडपछि अटोमोबाइल उद्योगको प्रकृतिमा केकस्तो परिवर्तन आएको छ ?

यसको प्रकृतिमा धेरै फरक पाएको छु । हिजोका दिनमा सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्ने प्रचलन बढी थियो । अहिले स्वास्थ्यका कारणले गर्दा आफ्ना निजी सवारी चढ्ने भन्ने छ । त्यसले दुईपांग्रे सवारीको खपत व्यापक छ । चारपांग्रेको पनि बिक्री बढेको छ । बिक्रीमा कोभिडको समयमा ठूलै असर पर्‍यो । त्यसपछि राम्रो भएको छ । साथै सार्वजनिक सवारीसाधनमा थोरै असर परेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यो महामारीले गर्दा फरक खालको प्रकृति देखिएको छ ।

नाडामा तपाईंको उम्मेदवारी फिर्ता हुने सम्भावना कति छ ?

सम्भावना छैन । पहिला पनि थिएन । सहमतिको सम्भावना त अन्तिम समयसम्म नै रहन्छ । तर एक पक्ष मात्रै बसेर सहमति हुँदैन । अब योगदानको विषयलाई हेरेर सहमतिमा बस्ने हो भने म तयार छु ।

प्रतिस्पर्धी साथीलाई केही भन्नुहुन्छ ?

हामी स्वच्छ वातावरणमा चुनाव लड्दैछौं । भोलिको दिनमा गएर यसैलाई मुद्दाको विषय नबनाऊँ । व्यावसायिक मनमुटाव नहोस् । चुनावमा हारेपनि जितेपनि चुनावको भोलिपल्टदेखि नै एउटा सुमधुर वातावरणमा मिलेर जाने वातावरण बनोस् ।

याे पनि- ‘युवा आऊ भनिन्छ, आउन खोज्दा राेक्न खाेजिन्छ’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ १६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?