३ दशकदेखि भन्सार कार्यालय बन्द

हरेक वर्ष लामाबगर भन्सार कार्यालयका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्छ । सुब्बासहित चार जना दरबन्दी रहेको यो कार्यालयको ढोका नखुलेको तीन दशक भयो । एक जना पनि कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन् । २०४८ सालमा यो भन्सारबाट २५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा २८ लाख बजेट भएको कार्यालयले ३ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख ४६ हजार चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँ भन्सार कार्यालयको आफ्नै जग्गासमेत छ । अरनिको राजमार्ग बन्नुअघि लामाबगर चीनसँगको व्यापारको मुख्य थलो थियो । उति बेला तिब्बततर्फ सडक नहुँदा चिनियाँ नागरिक खाद्यान्न लिन लामाबगर आउने गरेका थिए । खासामा बजार बस्नुअघि लामाबगरमा नेपाली र चिनियाँ व्यापारीको खुबै चहलपहल हुने तत्कालीन शिक्षक युधिष्ठिर खड्काले बताए । हाल उनी बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । ‘मलाई सम्झना भएसम्म यो भन्सार २०२५/२६ सालमा खुलेको हो,’ उनले भने ।

२०४४/४५ सालसम्म यो भन्सार राम्रै चलेको उनले सुनाए । लामाबगर भन्सारसँगै बिगु–७ मा पनि अतिरिक्त भन्सार कार्यालय थियो । खासाबाट व्यापारीले बोकेर सामान ल्याउँदा उक्त भन्सारमा राजस्व बुझाउने गरेका थिए । हाल अतिरिक्त भन्सार कार्यालय भने खारेज भइसकेको छ । तातोपानी भन्सार खुलेपछि लामाबगर भन्सार कार्यालय सुक्दै गएको खड्काले सुनाए ।

‘सडक बनेपछि उता खासा बजार खुल्यो, चिनियाँहरू उतै व्यापार गर्न गए,’ खड्काले भने, ‘त्यसपछि यो भन्सारको अस्तित्व मासियो ।’ ७० वर्षीय पेमाछिरिङ शेर्पा तिब्बततर्फका नागरिक खाद्यान्न लिन घोडा, जोक्पे लिएर आएको सम्झना गर्छन् । भन्सार कार्यालयको जग्गा देखाउँदै उनले यहाँ भन्सारको आफ्नै भवनसमेत भएको उनले सुनाए । हाल उक्त भवनको भग्नावशेषसमेत छैन । ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म लामाबगरमा हाट लागजस्तै चहलपहल हुन्थ्यो,’ शेर्पाले भने, ‘यो भन्सारमा खुबै भीड हुन्थ्यो ।’

२०४६ सालपछि भन्सार कार्यालयमा खासै चहलपहल हुन छाडेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि भन्सार कार्यालय सदरमुकाम चरिकोट सारियो । संकटकाल सकिएपछि पुनः भन्सार कार्यालय लामाबगरमै सारियो । लामाबगरको एक घरमा तीन वटा कोठा लिएर भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना भए पनि कर्मचारी भने नदेखेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी कार्यालय छ । तर कहिल्यै खुल्दैन,’ शेर्पाले भने, ‘सरकारी रकम खर्च गरेर यत्रो कार्यालय राखेपछि कर्मचारी पनि आउनुपर्‍यो ।’ भाडा मात्र तिरेर सरकारी खर्च गरेकामा उनले गुनासोसमेत गरे । हाल लामाबगर भन्सारको जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छ । उक्त कार्यालयले वर्षमा एक/दुई दिन लामाबगर पुगेर कार्यालयको अनुगमन गर्ने गरेको छ । उक्त भन्सारको लेखा पनि कोलेनिकाले हेर्दै आएको कोष नियन्त्रक भरत थापाले बताए ।

‘सरकारले कार्यालयका लागि बजेट पठाएको छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नभएका कारण अनुगमन गर्न जाँदा भन्सार कार्यालयकै बजेटबाट जाने गरेका छौं ।’ कुनै बेला काम लाग्ला भनेर ल्यापटप, दराजलगायत सामान खरिद पनि गरिदिएको उनले बताए । ‘भन्सार विभागले कर्मचारी नपठाएर हामीलाई नै जिम्मा लगाएकाले घर भाडा, मसलन्द र तेलको रकम केही खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगीको रकम पनि आएको छ तर यो वर्ष राखेका छैनौं ।’