३ दशकदेखि भन्सार कार्यालय बन्द- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३ दशकदेखि भन्सार कार्यालय बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा — सानो पुरानो बोर्ड झुन्ड्याएर राखिएको छ । सेतो बोर्डमा राता अक्षरले लेखिएका शब्द टाढाबाट ठम्याउन सकिन्न । नजिकै पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ– भन्सार कार्यालय । चीनसँग सीमा जोडिएको बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा तातोपानी नाका खुल्नुअघिदेखिको भन्सार कार्यालय अझैसम्म छ ।

हरेक वर्ष लामाबगर भन्सार कार्यालयका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गर्छ । सुब्बासहित चार जना दरबन्दी रहेको यो कार्यालयको ढोका नखुलेको तीन दशक भयो । एक जना पनि कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन् । २०४८ सालमा यो भन्सारबाट २५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व उठेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा २८ लाख बजेट भएको कार्यालयले ३ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख ४६ हजार चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । यहाँ भन्सार कार्यालयको आफ्नै जग्गासमेत छ । अरनिको राजमार्ग बन्नुअघि लामाबगर चीनसँगको व्यापारको मुख्य थलो थियो । उति बेला तिब्बततर्फ सडक नहुँदा चिनियाँ नागरिक खाद्यान्न लिन लामाबगर आउने गरेका थिए । खासामा बजार बस्नुअघि लामाबगरमा नेपाली र चिनियाँ व्यापारीको खुबै चहलपहल हुने तत्कालीन शिक्षक युधिष्ठिर खड्काले बताए । हाल उनी बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । ‘मलाई सम्झना भएसम्म यो भन्सार २०२५/२६ सालमा खुलेको हो,’ उनले भने ।

२०४४/४५ सालसम्म यो भन्सार राम्रै चलेको उनले सुनाए । लामाबगर भन्सारसँगै बिगु–७ मा पनि अतिरिक्त भन्सार कार्यालय थियो । खासाबाट व्यापारीले बोकेर सामान ल्याउँदा उक्त भन्सारमा राजस्व बुझाउने गरेका थिए । हाल अतिरिक्त भन्सार कार्यालय भने खारेज भइसकेको छ । तातोपानी भन्सार खुलेपछि लामाबगर भन्सार कार्यालय सुक्दै गएको खड्काले सुनाए ।

‘सडक बनेपछि उता खासा बजार खुल्यो, चिनियाँहरू उतै व्यापार गर्न गए,’ खड्काले भने, ‘त्यसपछि यो भन्सारको अस्तित्व मासियो ।’ ७० वर्षीय पेमाछिरिङ शेर्पा तिब्बततर्फका नागरिक खाद्यान्न लिन घोडा, जोक्पे लिएर आएको सम्झना गर्छन् । भन्सार कार्यालयको जग्गा देखाउँदै उनले यहाँ भन्सारको आफ्नै भवनसमेत भएको उनले सुनाए । हाल उक्त भवनको भग्नावशेषसमेत छैन । ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म लामाबगरमा हाट लागजस्तै चहलपहल हुन्थ्यो,’ शेर्पाले भने, ‘यो भन्सारमा खुबै भीड हुन्थ्यो ।’

२०४६ सालपछि भन्सार कार्यालयमा खासै चहलपहल हुन छाडेको उनले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि भन्सार कार्यालय सदरमुकाम चरिकोट सारियो । संकटकाल सकिएपछि पुनः भन्सार कार्यालय लामाबगरमै सारियो । लामाबगरको एक घरमा तीन वटा कोठा लिएर भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना भए पनि कर्मचारी भने नदेखेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी कार्यालय छ । तर कहिल्यै खुल्दैन,’ शेर्पाले भने, ‘सरकारी रकम खर्च गरेर यत्रो कार्यालय राखेपछि कर्मचारी पनि आउनुपर्‍यो ।’ भाडा मात्र तिरेर सरकारी खर्च गरेकामा उनले गुनासोसमेत गरे । हाल लामाबगर भन्सारको जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छ । उक्त कार्यालयले वर्षमा एक/दुई दिन लामाबगर पुगेर कार्यालयको अनुगमन गर्ने गरेको छ । उक्त भन्सारको लेखा पनि कोलेनिकाले हेर्दै आएको कोष नियन्त्रक भरत थापाले बताए ।

‘सरकारले कार्यालयका लागि बजेट पठाएको छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नभएका कारण अनुगमन गर्न जाँदा भन्सार कार्यालयकै बजेटबाट जाने गरेका छौं ।’ कुनै बेला काम लाग्ला भनेर ल्यापटप, दराजलगायत सामान खरिद पनि गरिदिएको उनले बताए । ‘भन्सार विभागले कर्मचारी नपठाएर हामीलाई नै जिम्मा लगाएकाले घर भाडा, मसलन्द र तेलको रकम केही खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगीको रकम पनि आएको छ तर यो वर्ष राखेका छैनौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शंकास्पद कारोबारको उजुरी ४० प्रतिशत बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो एक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको उजुरी करिब साढे ४० प्रतिशत बढेको छ । उक्त अवधिमा शंकास्पद कारोबारको दायरा विस्तार हुनुका साथै गोएएमएललगायत विद्युतीय प्रणालीमार्फत उजुरी गर्न मिल्ने भएपछि संख्या बढेको वित्तीय जानकारी इकाईले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी परेको इकाईले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब ४०.६४ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो उजुरी संख्या १ हजार ९० थियो ।

गोएएमएल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारोबारका लागि विकास गरिएको रिपोर्टिङ प्रणाली हो । यो प्रणालीमा आबद्ध भएपछि कानुनमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै रकम वा गतिविधिसम्बन्धी कारोबार स्वचालित रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइमा उजुरीका रूपमा पुगिहाल्छ । पछिल्ला महिनामा शंकास्पद कारोबारको उजुरी बढ्नुमा गोएएमएल प्रणालीमा सरोकारवालाको आबद्धता पनि एक प्रमुख कारण भएको बताइएको छ ।

‘शंकास्पद कारोबारका गतिविधि पनि बढेका छन् । धेरै उजुरी करछली, हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनलाइनमार्फत ठगी, चिट्ठा, बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरी हुने चोरीलगायतका कसुर र संगठित अपराध पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ ।’ इकाईमा प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै करछलीसम्बन्धी रहेको बताइएको छ । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, हुन्डीलगायत पैसाको अनौपचारिक ओसारपसारलगायत क्षेत्रको उजुरी आउने गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त कुल शंकास्पद कारोबारका उजुरीमध्ये ३५.७१ प्रतिशत करछलीसम्बन्धी छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘१८.५७ प्रतिशत बैंकिङ कसुर, १६.४३ प्रतिशत सम्पत्ति शुद्धीकरण, १०.७१ प्रतिशत चिट्ठा, जुवातास र दान तथा अनुदानसम्बन्धी उजुरी छन् ।’ प्राप्त कुल उजुरीमध्ये ५ प्रतिशत मात्र मुद्रा, बैंकिङ, वित्त, बिमा, सहकारी तथा अन्य औजारसम्बन्धी उजुरी रहेको बताइएको छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी गर्दै आएका थिए । पछिल्ला वर्षमा गैरबैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पनि समेट्न थालिएको स्रोतले बताएको छ । ‘धितोपत्र, बिमा समिति, सहकारी विभाग मातहतका संघसंस्थाले शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिस्तारै रेमिट्यान्स कम्पनी, क्यासिनो, मनी ट्रान्सफरलगायत गैरवित्तीय पेसाकर्मी तथा व्यवसायीलाई पनि प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×