गायक अमात्यको जग्गा विवादमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गायक अमात्यको जग्गा विवादमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान

जग्गाको नक्कली कागजात बनाई त्यसलाई बैंकमा धितो राखेर दलालले झिके १९ करोड रूपैयाँ कर्जा
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बाराको विश्रामपुरमा रहेको गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा तेस्रो पक्षले कुमारी बैंकमा राखेर हिनामिना गरेका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ । फर्जी कागजात बनाएर आफ्नो जग्गा अरू कसैले बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको भन्दै गायक अमात्यले प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) मा उजुरी दिएपछि उक्त घटना बाहिरिएको हो । त्यसपछि विभागले पनि छानबिन थालेको हो ।

नियमबमोजिम उक्त जग्गासम्बन्धी विवादको सूचना दर्ता भइसकेकाले छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बताएको छ । ‘प्रारम्भिक चरणको छानबिन सुरु भएको छ,’ विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार दाहालले भने, ‘अन्य सरकारी निकायले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले उनीहरूसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्छौं ।’ उक्त जग्गाको नक्कली कागजात बनाएर बैंकमा धितो राखेर १९ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ । त्यो १९ करोड कहाँ र कसले उपयोग गर्‍यो, सोही प्रक्रियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा जारी निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे अनुसन्धान गर्ने विभाग स्रोतले बताएको छ ।

यस विषयमा सीआईबीले ५ जना अभियुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले शेषकुमार महर्जन, कुसन प्रधान, मुक्तिलाल गौतम र बैंक कर्मचारी सोनु ठाकुर तथा राजेश चौरासियालाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले सम्बद्ध कुमारी बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । यद्यपि प्रतिवेदन गभर्नर र सञ्चालक समितिमा पेस भइसकेको छैन ।

बैंकको कमजोरीका कारण उक्त घटना भएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन सम्बन्धित बैंकले उक्त जग्गा दृष्टि बन्धक गर्छन् । यसरी दृष्टि बन्धकका क्रममा गरिने तमसुकमा स्थानीय नगरपालिकाको छाप लगाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो ठाउँमा मालपोत कार्यालयको छाप हुनुपर्ने हो । यसले पनि उक्त जग्गा बिक्रीबारे फर्जी कागजात बनाएको पुष्टि हुन्छ ।’ प्रहरीका अनुसार बाराको विश्रामपुरमा गायक अमात्यको १२ बिघा जग्गा छ । उक्त स्थानमा अमात्यले २५ बिघा जग्गा किनेका थिए । पछि १३ बिघा जग्गा विक्री गरेका थिए । बाँकी १२ बिघा जग्गा वोल्भा भूमि वन कम्पनीका नाममा थियो ।

यसका सञ्चालकमा गायक अमात्य र उनकी श्रीमती छन् । उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्थानीय जग्गा व्यापारीहरूले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए । दलालहरूले धेरै नै सताउन थालेपछि पत्रिकामा सूचना नै निकालेर जग्गा बिक्रीमा नरहेको बताएका थिए । जग्गाको रेखदेख गर्न स्थानीय शिक्षक अशोककुमार पाण्डेलाई जिम्मा लगाएका थिए अमात्यले । एक दिन उक्त जग्गा अरू कसैले बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको कुरा पाण्डेले अमात्यलाई जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि अमात्यले आफ्नो जग्गा धितो राखेर अर्को व्यक्तिले ऋण लिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरे । त्यसपछि उक्त घटना बाहिरिएको हो ।

नक्कली जग्गाधनी बनेर एसके महर्जन र मुक्तिलाल गौतमले डेनियल ट्रेडिङ कम्पनीका नाममा अमात्यको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर कुमारी बैंकबाट १९ करोड ऋण निकालेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । अनुसन्धानमा महर्जन र गौतमले नक्कली लालपुर्जा बनाएर कुमारी बैंकबाट ऋण निकालेको भेटिएको थियो । उनीहरूले गत साउनमा कुमारी बैंकको न्युरोड शाखाबाट ऋण लिन निवेदन दिएका थिए । त्यसको धितोका लागि बारामा रहेको अमात्यको जग्गा राखिएको थियो । न्युरोड शाखाले धितो मूल्यांकनका लागि बारामा रहेको शाखामा पठायो । यसरी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनमा शाखा कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेर कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

‘अनुसन्धानका क्रममा बारा शाखाका ऋण अधिकृत सोनु ठाकुरले धितो बन्धकमा हस्ताक्षर गरेको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल्यांकनकर्ता राजेश चौरासियाले मालपोत कार्यालय गएर जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी बुझ्नुपर्नेमा त्यो नगरेर सीधै मूल्यांकन गरेको भेटियो ।’ यस घटनामा मूल्यांकनकर्ताको कुनै हात नरहने भएको भन्दै मूल्यांकनकर्ताहरूको संगठनले विरोध गरिरहेको छ ।

उता बैंकले नक्कली धितो राखेर प्रवाह भएको ऋण बैंकले असुल गरिसकेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । प्रहरीले अभियुक्तलाई थुनामा राखेर ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसपछि मुद्दा चलानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनुवाइ समितिमा सांसदको भूमिका फितलो

भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूतको नाम अनुमोदित
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संवैधानिक रूपमा संसद्को सबैभन्दा बलियो सुनुवाइ समितिको भूमिका पछिल्लो समय ‘कर्मकाण्डी’ बन्न पुगेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– सरकारद्वारा सिफारिस तीन राजदूत (बेलायत, अमेरिका र भारत) को संसदीय सुनुवाइका दौरान देखिएका गतिविधि ।

सरकारले कात्तिक ११ मा अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्री, भारतका लागि शंकर शर्मा र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सुनुवाइका लागि आएपछि समितिले कात्तिक १६ देखि प्रक्रिया अघि बढायो । सुरुआतमा उजुरी आह्वान र त्यसपछि सुनुवाइका लागि बैठक आह्वान गर्‍यो । समितिमा प्रस्ताव आएको ४५ दिनभित्र निर्णय नभए स्वतः अनुमोदन हुने प्रावधान छ ।

समितिले कात्तिक १६ मा १० दिनका लागि उजुरी आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रिया कात्तिक २५ मा सकियो । त्यसपछि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण जिल्ला भ्रमणमा गए । उनी फर्किएपछि मंसिर १० मा सुनुवाइका लागि बैठक आह्वान गरे । तर, सदस्यहरूको कोरम नै पुगेन । सुनुवाइ समितिको जम्मा संख्या १५ हो तर समितिका ४ जना सदस्य (योगेश भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पार्वत गुरुङ र राजेन्द्र श्रेष्ठ) मन्त्री बनेर गएपछि हालसम्म नयाँ सदस्य चयन भएका छैनन् । अहिले समितिमा ११ सदस्य छन् । ६ जना सांसद भए बहुमत पुग्थ्यो तर सभापतिसहित ५ जनामात्र उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । प्रस्तावित राजदूतहरू सिंहदरबारमा दुई घण्टा कुरेर घर फर्किए ।

समितिको अर्को बैठक मंसिर १७ लाई तोकियो । प्रस्तावित राजदूतहरू त्यही सूचना लिएर घर गए तर १६ गतेसम्म प्रस्तावित राजदूतहरूलाई समितिबाट कुनै खबर गएन । ‘भोलि बैठक हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुनै पनि खबर आएको छैन, जाऊँ भने बोलाएका छैनन्, नजाऊँ भने बैठक भइदेला,’ एक प्रस्तावित राजदूतले १६ गते साँझ कान्तिपुरसँग भनेका थिए ।

सभापति कर्णले दलहरूको महाधिवेशनका कारण बैठक सार्नुपरेको बताए । ‘साथीहरूले महाधिवेशन छ, आउन भ्याउँदिन भनेपछि बैठक सार्दै जानुपरेको हो,’ उनले भने । समितिले ४५ दिन पुग्नु ६ दिनअघि सोमबार प्रस्तावित तीन जना राजदूतको सुनुवाइपछि अनुमोदन गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकमा पनि ११ सदस्यमध्ये एमालेकी नीरुदेवी पाल र एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं उपस्थित थिएनन् । उपस्थित भएका कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव सुनुवाइ सुरु हुनासाथै बाहिरिए ।

एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने सुरु र अन्त्यमा बैठकमा बसे तर बीचमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको सुनुवाइमा बसेनन् । एमालेकै अर्का सांसद सुमनराज प्याकुरेल धेरै समय मोबाइल चलाएर बसिरहे । बैठकको अन्त्यतिर उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खत्रीको सुनुवाइ भोलि गरौं भन्दै सभापति कर्णलाई आग्रह गरे । ‘मलाई ढिला भयो, अब अर्को सुनुवाइ भोलि गरौं, आजै गर्ने भए कसैले पनि प्रश्न सोध्न पाइँदैन है,’ प्याकुरेलले सभापति कर्णलाई भने । कर्णले छोटो समयमा सकिन्छ भन्दै प्याकुरेललाई थुमथुमाए । माओवादी केन्द्रका सांसद शिवकुमार मण्डल पनि सुनुवाइको बीचतिरै बाहिरिए ।

बैठकमा पूरै समय सभापति कर्ण, प्याकुरेल, कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, भीमसेनदास प्रधान, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र अमृता थापा मात्रै बसेका थिए । बैठकका दौरान सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्नभन्दा पनि विज्ञका रूपमा सुझाव बढी दिए । जसले गर्दा प्रस्तावित राजदूतहरूले कठिन प्रश्नको सामना गर्नै परेन । प्रस्तावित राजदूतहरूका सामु विषयवस्तुमा ध्यान दिएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सांसदहरू एमसीसी र परराष्ट्र नीतिलाई लिएर जुहारी खेल्न थाले ।

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सार्वजनिक सुनुवाइ समितिका सांसदको यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको मान्छन् । उनले समितिका सदस्य नै आफ्नो ओहदा कमजोर बनाउन लागेको बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई सही रूपमा प्रयोग नगरेर समितिले काम गर्ने हो भने समितिका सदस्यहरू सबैले राजीनामा दिए हुन्छ, उनीहरूको सांसदका रूपमा कुनै पनि औचित्य हुन्न,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘जनताको करबाट भत्ता खाएर बस्नुको कुनै काम छैन ।’

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने’ व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×