आयोजना छनोट प्रक्रिया नमिल्दा बजेट खर्च हुन सकेन: प्रतिवेदन

प्रतिवेदनले मुख्यत: संघीयता कार्यान्वयन चरणमा नेपालका आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको परिवर्तनबारे तुलनात्मक विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै, राजस्व संकलन तथा खर्चको अवस्थाबारे मात्र नभई समावेशी आर्थिक विकासको कार्यान्वयन, वातावरणीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक नीतिले पुर्‍याइरहेको सहयोग तथा कोभिड–१९ महामारी पछि नेपालको बजेट खर्च अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि खर्च प्रणालीमा भएको परिवर्तन तथा नेपालले लिएको राजस्व नीतिबारे पनि प्रतिवेदनले विश्लेषण गरेको छ ।

प्रभावकारी रुपमा बजेट खर्च हुन नसक्नु तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै खर्च हुने परिपाटी अन्त्यका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट प्रकृया नै कमजोर रहेकाले यस्तो समस्या रहेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै, स्रोत फुकुवामा हुने ढिलाई र विनियोजनमा एकरुपता नहुँदा पनि खर्चमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । केही आयोजनामा निकै आशावादी बजेट राख्ने गरेका कारण अपेक्षाभन्दा कम बजेट खर्च हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा बजेट खर्च बढाउनका लागि प्रतिवेदनमार्फत मुख्य तीन सुझाव दिइएका छन् । जसमा, योजना तथा कार्यक्रम छनौट र पूर्व तयारीका कामहरू प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने, वर्षान्तमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र आयोजनाका लागि चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (नेसनल प्रोजेक्ट बैंक) सञ्चालका लागि क्षेत्रगत रुपमा कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने र योजना छनौट तथा कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता कार्यान्वयनपछि सार्वजनिक वित्त व्ययवस्थापनमा सरकारले धेरै परिवर्तन गरेको र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तथा स्रोतको बाँडफाँटका लागि तीन वटै तहका सरकारलाई सक्षम बनाउने प्रयास गरिएको दावी गरे । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको सार्वजनिक खर्चको अवस्थाले तीन वटै तहका सरकारको समग्र कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता दर्शाउँछ,’ मरासिनीले भने, ‘हरित, दिगो र पहुँचयोग्य विकासका लागि तीन वटै तहलाई ज्ञान, सीप, स्रोत, साधन र प्रविधिको पहुँच महत्वपूर्ण विषय हुन् ।’ अर्थसचिव मरासिनीले नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गरेर मध्यम आय भएको मुलुक बन्न सन् २०३० र विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुनका लागि सन् २०२६ सम्मको समयसीमा पाएकाले विकास नीतिहरु पनि सोही अनुकुल समय सापेक्ष बन्दै गएको बताए ।

बजेट खर्च कमजोर देखिए पनि राजस्व परिचालनमा राम्रो उपलब्धि देखिएको मरासिनीको भनाइ छ । सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत राजस्व परिचालन र खर्चका लागि काम गरिरहेकाले त्यसको प्रभावकारिता बढेको उनले बताए । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, श्रीलंका तथा नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जार्भोसले यो प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित नीति नियम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘कोभिड १९ महामारीका कारण नेपालमा खर्च घट्दै गएको तर सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय तथा विकास नीतिमा वातावरणका मुद्दालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ,’ जार्भोसले भने । उनका अनुसार नेपालमा राजस्व संकलन भने अपेक्षित नै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य चन्द्रमणी अधिकारीले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनौट गर्ने परिपाटी नेपालमा अझै विकास भइनसकेको बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा योजना छनौटको ज्ञान नहुनु, प्राविधिक क्षमता न्यून रहनु र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनसमेत उपलब्ध नहुनुले समस्या देखिएको बताए । ‘आयोजना छनौट कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? कति स्रोत चाहिन्छ ? कति अध्ययन चाहिन्छ ? जस्ता ज्ञान हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘योजना बनाउँदा स्थानीय समस्या के देखिन सक्छन् ? वातावरणका समस्या के–के आइलाग्छन् भनेर पहिल्यै सोचविचार गरिँदैन ।’ सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।