मन्त्री आवास क्षेत्रको विवाद सुल्झाएर निर्माण अघि बढाउन मन्त्री झाँक्रीको निर्देशन - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्री आवास क्षेत्रको विवाद सुल्झाएर निर्माण अघि बढाउन मन्त्री झाँक्रीको निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री आवास निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्री आवास निर्माणको निरीक्षण गर्दै मन्त्री झाँक्रीले काममा ढिला नगर्न र थप भएको समयभित्रै काम सक्न आयोजनालाई निर्देशन दिएकी हुन् । 

सडकको विषयलाई लिएर स्थानीयले मन्त्री आवासको पर्खाल निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । जसले गर्दा मन्त्री आवासको निर्माण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री आवास क्षेत्रमा सडकको चौडाइ घट्ने भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव दीलीपशेखर श्रेष्ठले भने ‘११ मिटर चौडाइको सडक बनाउनु परेमा आवश्यक जग्गा आधा सरकारको र आधा स्थानीयको हुनुपर्छ, अन्यथा ८ मिटर चौडाइकै सडक बन्ने छ ।’ मन्त्री झाँक्रीले दायाँ, बायाँ दुबै साइड आधा–आधा काटेर सडक फराकिलो बनाउन सकिने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री आवास क्षेत्रको करिब ७ सय मिटर सडक खण्डमा चौडाइ ८ मिटरको हुने, अन्यन्त्र ११ मिटर हुने भएको छ । करिब ९६ रोपनीमा निर्माणाधीन मन्त्री आवासले नै सडकलाई आवश्यक पर्ने ठाउँ छाडिदिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । यहीं माग राखेर स्थानीयले चार महिनादेखि मन्त्री आवासको पर्खाल बन्न दिएका छैनन् ।

आयोजनाका अनुसार मन्त्री आवास क्षेत्रको करिब ७ सय मिटर सडक खण्डमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ८ मिटर भन्दा बढी चाैडा सडक बनाउन सकिने अवस्था छैन । विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले सडक चौडा गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले समस्या हुने बताए । अहिलेसम्म मन्त्री आवासको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । निर्माणको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो ।

सम्झौताअनुसार मन्त्री आवासको निर्माण २०७८ कात्तिक २६ मा काम सकिसक्नुपर्ने हो, तर अझै काम बाँकी छ । मन्त्री आवासका लागि २४ वटा भवन र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एक वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का दिइएको हो । भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण जारी छ ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि सामग्री कम्पनीद्वारा गुणस्तरहीन मल बिक्री

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — बुटवल, कृषि सामग्री कम्पनी आफैंले कम गुणस्तरको भन्दै एक हप्ता वितरण बन्द गरेको यूरिया मल फेरि सहकारीलाई बाँड्न थालेको छ ।

आपूर्तिकर्ता ठेकेदारको दबाबमा कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाबाट यूरिया मलको वितरण पुनः सुचारु गरेको हो । अभावको मौका छोपी तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको मल जानाजान वितरण हुन थालेको छ ।

स्वीच सिंगापुर कम्पनीले ल्याएको २५ हजार मेट्रिक टन मल धुलो बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । यसबारे जानकारी हुँदाहुँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय भने वितरण रोक्नुको सट्टा मौन बसेको छ ।

गत साउन, भदौमा पनि कम्पनीले कम गुणस्तरको डिएपी मल बिक्री गरेको पाइएपछि अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढुवानी गर्ने भरियादेखि महाप्रबन्धकसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ ।

विशेषतः यूरिया मल तीन प्रकारका हुन्छन् । दाना ठूलो भएको, मध्यम र सानो दाना भएको मल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिद गर्न पाइन्छ । नेपालमा चीनबाट ग्लोबल टेण्डर गरी स्वीच सिंगापुर कम्पनीले ल्याएको यूरिया मल सबैभन्दा सानो दाना भएको हो ।

यूरियाको तत्व हावामा उड्ने भएकाले मसिनो यूरिया विरुवाले लिन नपाउँदै चाँडै उड्ने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनी भैरहवाका सूचना अधिकारी गणेश घिमिरेले मल पहिलाको तुलनामा केही मसिनो आए पनि पोषक तत्वमा कुनै कमी नभएको दाबी गरे । ‘रासायनिक मल आयात गर्नुअघि सरकारी र निजीस्तरबाट त्यसको गुणस्तर मापन हुन्छ । परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने ।

साविकको पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मल आपूर्ति गर्दैआएको प्रादेशिक कार्यालयले पाँच हजार मेट्रिक टन यूरिया विक्री गरेको छ । थप पाँच हजार मेट्रिक टन मल विक्रीको तयारीमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×