पोल भाडा विवाद :  इन्टरनेट र केबललाई छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्न सुझाव

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोललगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने २०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भाडादर अस्वभाविक बढेको देखिएकाले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्र भाडा असुल्न समितिले सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई फरक–फरक भाडादर तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच विद्युत् पोलको भाडादरबारे पछिल्लो ५ वर्षदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने गरेपछि प्राधिकरणले गत असोजमा कारबाही थालेको थियो । दुई पक्षबीचको विवाद मिलाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंह संयोजक रहेको सुझाव कार्यदलले भाडादर विवाद समाधान गर्नका लागि २ वर्षको भाडा घटाएर निर्धारण गर्न भनेको हो । ‘२०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्म २ वर्षे अवधिको भाडादर फरक देखिएको र स्वभाविक भन्दा बढी समेत भएको देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ,×’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुझाव कार्यदलका संयोजक सिंहले भने, ‘त्यस्तै केबल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई उस्तै भाडादर तोक्दा केबल सञ्चालक मर्कामा परेको देखियो । यस कारण फरक–फरक दर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’

पोल, तार, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचनाको व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै दूर्सञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । ‘सुरक्षा र सौन्दर्य दुवै हिसाबले विद्युत पोल, तार र फाइबरको व्यवस्थापनका लागि विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणले संंयूक्त कम्पनी बनाउन आवश्यक छ,’ संयोजक सिंहले भने, ‘त्यसलाई पनि विस्तारै निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग र सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि यस्ता समस्या पटक–पटक देखिन सक्ने भएकाले आवस्यक सहकार्यका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संयन्त्र बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।

गत असोज १७ गते विद्युत प्राधिकरण र केबल/इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कात्तिक मसान्तभित्र भाडा सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म पनि कुनैपनि सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न गठित समितिले सेवा प्रदायकहरूबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बाँकी रकम कति हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।

सेवा प्रदायकहरूले विद्युतीय संरचना सम्बन्धी जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने काजगात प्राधिकरणलाई पेश गर्ने र भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता दुबै पक्षबीच भएको थियो । तर प्राधिकरण आफैसँग नभएको जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा दिन नसक्ने सेवा प्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच मुख्यगरी ४ वटा विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । जसमा सेवा प्रदायकहरूले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश नगरेको, भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको विषय छन् । यी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन पटक–पटक सूचना जारी भएपनि सेवा प्रदायकहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।