पोल भाडा विवाद : इन्टरनेट र केबललाई छुट्टाछुट्टै शुल्क तोक्न सुझाव
काठमाडौँ — विद्युतीय पोल तथा सोको भाडा भुक्तानी एवम् उपयोग सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्न गठिन समितिले २ वर्ष अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबाट असुल उपर गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोललगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने २०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भाडादर अस्वभाविक बढेको देखिएकाले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्र भाडा असुल्न समितिले सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई फरक–फरक भाडादर तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच विद्युत् पोलको भाडादरबारे पछिल्लो ५ वर्षदेखि विवाद देखिँदै आएको छ । अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने गरेपछि प्राधिकरणले गत असोजमा कारबाही थालेको थियो । दुई पक्षबीचको विवाद मिलाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंह संयोजक रहेको सुझाव कार्यदलले भाडादर विवाद समाधान गर्नका लागि २ वर्षको भाडा घटाएर निर्धारण गर्न भनेको हो । ‘२०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्म २ वर्षे अवधिको भाडादर फरक देखिएको र स्वभाविक भन्दा बढी समेत भएको देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ,×’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सुझाव कार्यदलका संयोजक सिंहले भने, ‘त्यस्तै केबल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई उस्तै भाडादर तोक्दा केबल सञ्चालक मर्कामा परेको देखियो । यस कारण फरक–फरक दर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
पोल, तार, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचनाको व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै दूर्सञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बनाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । ‘सुरक्षा र सौन्दर्य दुवै हिसाबले विद्युत पोल, तार र फाइबरको व्यवस्थापनका लागि विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणले संंयूक्त कम्पनी बनाउन आवश्यक छ,’ संयोजक सिंहले भने, ‘त्यसलाई पनि विस्तारै निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’ विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग र सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि यस्ता समस्या पटक–पटक देखिन सक्ने भएकाले आवस्यक सहकार्यका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संयन्त्र बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
गत असोज १७ गते विद्युत प्राधिकरण र केबल/इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कात्तिक मसान्तभित्र भाडा सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म पनि कुनैपनि सेवा प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगरेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न गठित समितिले सेवा प्रदायकहरूबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बाँकी रकम कति हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।
सेवा प्रदायकहरूले विद्युतीय संरचना सम्बन्धी जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने काजगात प्राधिकरणलाई पेश गर्ने र भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता दुबै पक्षबीच भएको थियो । तर प्राधिकरण आफैसँग नभएको जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा दिन नसक्ने सेवा प्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच मुख्यगरी ४ वटा विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । जसमा सेवा प्रदायकहरूले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश नगरेको, भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको विषय छन् । यी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन पटक–पटक सूचना जारी भएपनि सेवा प्रदायकहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।