पीडित किसानलाई राहतमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको पत्राचार  - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पीडित किसानलाई राहतमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको पत्राचार  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारले सबै गाउँपालिका/नगपालिकालाई पत्राचार गरेको छ  । धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ स्वीकृत भइ कार्यन्वयनमा रहेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘मापदण्डको कार्यान्वयन तथा सोका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले मंसिर १७ गते सबै गाउँपालिका/नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । धानबाली क्षति भएको करिब डेढ महिनापछि मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड– २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो ।

कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । मापदण्डमा भने बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत पाउने उल्लेख छ ।

एक साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सात प्रदेशमा १ लाख ९२ हजार ३ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रमा प्रभाव परेको थियो । जसमध्ये १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टरको धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १४:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनक शिक्षा केन्द्रले निजीलाई छपाइ दिन खोजेकोमा मुद्रण महासंघको विरोध 

‘बिनाप्रतिस्पर्धा, क्षमताले नसक्ने अवस्थामा पनि केन्द्रलाई नै सबै पाठ्यपुस्तकको जिम्मा दिनु हास्यास्पद’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आफ्नो कार्यालयभित्र पाठ्यपुस्तक छपाइको काम गर्न आवहन गरेको बोलपत्र सूचनाप्रति निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ । केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यालय हातामा मेसिन स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारी गर्नका निम्ति आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनालाई लिएर महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

‘केन्द्रलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा नगरी निजी क्षेत्रलाई यसरी गरिएको आह्वानले केन्द्र आफ्नो काम गर्न सक्षम छैन भन्ने विषयलाई पुष्टि गरेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केन्द्रलाई हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारी र वितरणका लागि बिना प्रतिस्पर्धा प्रकाशनको जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ ।’

केन्द्रले यस वर्ष पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भएपछि निजी मुद्रण संस्थालाई पाठ्यपुस्तक छपाइको ठेक्का आह्वान गरिनुले शंका उत्पन्न भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । केन्द्रले कागज मुद्रण लगायतका सम्बद्ध सामग्री आफैले खरिद गरी प्रतिस्पर्धाको नाममा आफ्नै कार्यालय हाताभित्र निजी क्षेत्रका केही मेसिन राखेर पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारीको जिम्मेवारी दिनुका पछाडि अनुचित मनसाय रहेको महासंघको आरोप छ ।

‘नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नु पर्ने समयमा सरकारी मुद्रण संस्थाले निजी क्षेत्रलाई कार्यालय हाताभित्र प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरी मुद्रण कार्य गर्नका लागि गरिएको आह्वान तत्काल रद्द गर्नुपर्छ,’ महासंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई नै यस्तो जिम्मेवारी थप गर्न एक शैक्षिक सत्र अन्त्य भए लगत्तै अर्काे शैक्षिक सत्रका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा तयारीको कार्य अघि बढाउन सकिने गरी स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नु पर्ने हाम्रो माग छ ।’

निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्र नभई देशलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका छपाई कार्य समयमै गुणस्तरीय रुपमा गर्न सक्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ । तर निजी क्षेत्रलाई जम्मा ४ कक्षा सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रललाई कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा तयारी र वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘प्रतिस्पर्धाविना, क्षमताले नसक्ने अवस्थामा पनि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई मात्रै कामको जिम्मा दिइनु हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण मात्र नभई खरिद ऐनको व्यवस्था, आर्थिक नीति र विश्व व्यापार संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको बिरुद्धमा समेत रहेको छ’ महासंघले भनेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १४:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×