पीडित किसानलाई राहतमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयको पत्राचार  

‘मापदण्डको कार्यान्वयन तथा सोका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले मंसिर १७ गते सबै गाउँपालिका/नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । धानबाली क्षति भएको करिब डेढ महिनापछि मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड– २०७८’ स्वीकृत गरेको थियो ।

कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । मापदण्डमा भने बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत पाउने उल्लेख छ ।

एक साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सात प्रदेशमा १ लाख ९२ हजार ३ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रमा प्रभाव परेको थियो । जसमध्ये १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टरको धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।