उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन !

नयाँ महानिर्देशक आएपछि सुस्तायो अनुगमन, भएको पनि जुत्ता–चप्पल र लताकपडामा मात्र केन्द्रित
राजु चौधरी

काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत शुक्रबार ५ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्‍यो । जसमध्ये जुत्ताचप्पल र रेडिमेट कपडाका मात्र चार पसल थिए । आइतबार ६ पसलमा भएको अनुगमनमध्ये जुत्ता पसल दुई वटा थिए । सोमबार तीन पसलमा अनुगमन गर्दा जुत्ताचप्पलका दुई थिए । मंगलबार पनि ७ पसलमा गरिएको अनुगमनमा ४ वटा लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलका थिए । बुधबार दुई पसलमा अनुगमन गरिएकामा दुवै जुत्ताचप्पलका थिए ।

नझुक्किनुस्, यी सबै अनुगमन उजुरीका आधारमा भएका हुन्, विभाग आफैं अग्रसर भएर गरेका होइनन् । बिहीबार त अनुगमन नै भएन । बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व विभागकै हो । तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन सुस्ताएको छ । अनुगमन गरे पनि उजुरीबाहेकका फर्ममा ऊ पुगेको छैन ।

गरिएका अनुगमन पनि खाद्यबाहेक जुत्ताचप्पल/लत्ताकपडामै केन्द्रित छन् । ‘पछिल्लो अनुगमन एकदमै सुस्त भयो । एक सातायता उजुरी परेपछि मात्रै अनुगमन भइरहेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘करिब दुई साताअघि विभागको नेतृत्व प्रेमकुमार श्रेष्ठले सम्हालेका छन् । तर पनि अनुगमन सुस्त छ ।’ दसैंताका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको सरुवा राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएको थियो । त्यसपछि करिब दुई महिना विभाग नेतृत्वविहीन रह्यो । पौडेलसँगै अनुगमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंको पनि सुरुवा भएको थियो । त्यसपछि अनुगमन शाखाको निर्देशकमा हरि पंगेनी आए । पंगेनी पनि आरोहण दलको सम्पर्क अधिकृत भएर करिब १० दिनअघि बिदामा बसेपछि अनुगमन शाखाको नेतृत्व भेषराज कुँवरले सम्हालेका छन् । कुँवरमा वैदेशिक व्यापार तथा नियमन शाखा, आयात निर्यात र बजार अनुगमन शाखाको जिम्मेवारी पनि छ ।

तर एउटै व्यक्तिलाई ३ वटा शाखाको जिम्मा दिँदा झन् अस्तव्यस्त भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । ‘करिब २ महिनापछि महानिर्देशक पनि पायौं । तर विभागको उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । बजार अनुगमन गर्न सक्ने तीन टोली छुट्याइएको छ । तर अनुगमन भने एउटा टोलीबाट मात्रै भइरहेको छ । यो टोलीले पनि उजुरीमा आधारित मात्र अनुगमन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न, पानी, लत्ताकपडा र तरकारीको मूल्य बढी लिएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, बिलबिजक जारी नगरेकोलगायत उजुरी परिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय विभागको नेतृत्व तहले जागिर खाने काम मात्रै गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको आरोप छ । ‘वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भनेको कोर्स परिवर्तन गर्ने पद हो । दुई सातादेखि नयाँ महानिर्देशकले नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर नयाँ कार्ययोजना छैन,’ उनले भने, ‘बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले २४ घण्टा हटलाइन लगाउनुपर्ने हो । तर उसको गति सुस्त छ ।’

यता विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको काम भइरहेको दाबी गरे । वाणिज्यको अनुगमनले मात्रै बजार स्वच्छ हुन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘बजार अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्यसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि, कृषि विभाग, पशुसेवा विभागलगायतको पनि हो । सबै निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्दा मात्रै सुधार हुन्छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त बजार अनुगमनको खाका पनि बनाएका छौं । तर विभागीय मन्त्री नहुँदा स्वीकृत हुन सकेन ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ‘संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७८’ को मस्यौदा तयार भएको छ । तर अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त नहुँदा फाइल अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । बजारमा ठूलो टोली अनुगमनमा जानुभन्दा नतिजा महत्त्वपूर्ण रहेको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलको दाबी छ । सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र अनुगमन भएको उनको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिने र बिलबीजककै समस्या देखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीजीको सोलार प्रोजेक्ट अनुमति खारेज

लगानी सम्मेलनमा सीजीले क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावर र प्रदेश २ सँग आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई) ले पाएको १२० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा (सोलार प्रोजेक्ट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । महोत्तरीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सोलार प्रोजेक्ट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सीजीईआई नआएपछि खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

सरकारले २०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा चौधरी ग्रुप र क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावरबीच सौर्य ऊर्जाका विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्नका लागि सम्झौता भएको थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरेको विवरणमा यी दुई कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा ६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका विभिन्न सौर्य परियोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको उल्लेख छ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सीजीले प्रदेश २ सरकारसँग पनि सोलार प्रोजेक्ट आयोजनामा लगानी गर्न सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश २ मा जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँ सौर्य आयोजना बनाउने संघ र प्रदेश सरकारको समेत योजना छ ।

गत भदौ २२ मा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सीजीईआईको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको विद्युत् विकास विभाग स्रोतको भनाइ छ । सीजीईआई आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नआएका कारण रद्द गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । ‘सौर्य पीभी विद्युत् आयोजना, महोत्तरी (१२०) मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बहाल अवधिभित्र एवं कोभिडका कारण प्रदान भएको २०७८ असार मसान्तसम्म पनि नवीकरणका लागि (वा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि) कुनै निवेदन प्राप्त नभएकाले उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ,’ विभागले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

चौधरी ग्रुप र क्यानाडेली कम्पनी स्काई पावरले जोइन्ट भेन्चरमा लगानी गर्ने भन्दै आयोजना विकासका लागि चौधरी ग्रुपले प्रदेश २ सँग पनि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गरेको थियो । चौधरी ग्रुपले प्रदेश २ मा मात्र २ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका तीन वटा सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यसमध्ये एउटा आयोजना महोत्तरीमा बनाउने भनिएको थियो । महोत्तरीको मेघनाथ, पशुपतिनगर, गोरन्ना र हातीसरुवामा गरेर कुल १२० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राख्ने गरी भएको सम्झौता नवीकरण नगरेरै सकिएको हो । चौधरी ग्रुपले पर्सा जिल्लामा पनि सोलार प्लान्ट बनाउनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×