उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन !

नझुक्किनुस्, यी सबै अनुगमन उजुरीका आधारमा भएका हुन्, विभाग आफैं अग्रसर भएर गरेका होइनन् । बिहीबार त अनुगमन नै भएन । बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व विभागकै हो । तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन सुस्ताएको छ । अनुगमन गरे पनि उजुरीबाहेकका फर्ममा ऊ पुगेको छैन ।

गरिएका अनुगमन पनि खाद्यबाहेक जुत्ताचप्पल/लत्ताकपडामै केन्द्रित छन् । ‘पछिल्लो अनुगमन एकदमै सुस्त भयो । एक सातायता उजुरी परेपछि मात्रै अनुगमन भइरहेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘करिब दुई साताअघि विभागको नेतृत्व प्रेमकुमार श्रेष्ठले सम्हालेका छन् । तर पनि अनुगमन सुस्त छ ।’ दसैंताका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको सरुवा राजस्व अनुसन्धान विभागमा भएको थियो । त्यसपछि करिब दुई महिना विभाग नेतृत्वविहीन रह्यो । पौडेलसँगै अनुगमन शाखा निर्देशक शिवराज सेढाईंको पनि सुरुवा भएको थियो । त्यसपछि अनुगमन शाखाको निर्देशकमा हरि पंगेनी आए । पंगेनी पनि आरोहण दलको सम्पर्क अधिकृत भएर करिब १० दिनअघि बिदामा बसेपछि अनुगमन शाखाको नेतृत्व भेषराज कुँवरले सम्हालेका छन् । कुँवरमा वैदेशिक व्यापार तथा नियमन शाखा, आयात निर्यात र बजार अनुगमन शाखाको जिम्मेवारी पनि छ ।

तर एउटै व्यक्तिलाई ३ वटा शाखाको जिम्मा दिँदा झन् अस्तव्यस्त भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । ‘करिब २ महिनापछि महानिर्देशक पनि पायौं । तर विभागको उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । बजार अनुगमन गर्न सक्ने तीन टोली छुट्याइएको छ । तर अनुगमन भने एउटा टोलीबाट मात्रै भइरहेको छ । यो टोलीले पनि उजुरीमा आधारित मात्र अनुगमन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न, पानी, लत्ताकपडा र तरकारीको मूल्य बढी लिएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, बिलबिजक जारी नगरेकोलगायत उजुरी परिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय विभागको नेतृत्व तहले जागिर खाने काम मात्रै गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको आरोप छ । ‘वाणिज्य विभागको महानिर्देशक भनेको कोर्स परिवर्तन गर्ने पद हो । दुई सातादेखि नयाँ महानिर्देशकले नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर नयाँ कार्ययोजना छैन,’ उनले भने, ‘बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले २४ घण्टा हटलाइन लगाउनुपर्ने हो । तर उसको गति सुस्त छ ।’

यता विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको काम भइरहेको दाबी गरे । वाणिज्यको अनुगमनले मात्रै बजार स्वच्छ हुन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘बजार अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्यसँगै गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि, कृषि विभाग, पशुसेवा विभागलगायतको पनि हो । सबै निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्दा मात्रै सुधार हुन्छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त बजार अनुगमनको खाका पनि बनाएका छौं । तर विभागीय मन्त्री नहुँदा स्वीकृत हुन सकेन ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ‘संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७८’ को मस्यौदा तयार भएको छ । तर अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त नहुँदा फाइल अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ । बजारमा ठूलो टोली अनुगमनमा जानुभन्दा नतिजा महत्त्वपूर्ण रहेको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलको दाबी छ । सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र अनुगमन भएको उनको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा बढी मूल्य लिने र बिलबीजककै समस्या देखिएको छ ।