‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’ ले फेरि धर्मरायो विश्व अर्थतन्त्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’ ले फेरि धर्मरायो विश्व अर्थतन्त्र

आवागमनमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण आपूर्ति शृंखला तथा व्यापारमा अवरोध, कामदार कटौती र तरलता व्यवस्थापनको चुनौती
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो आठ दशकयताकै खराब अवस्थामा पुगेर बौरिने क्रममा रहेको विश्व अर्थतन्त्र फेरि धर्मराएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भाइरसको ‘ओमिक्रोन’ भेरिएन्टलाई विश्वका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा औंल्याएपछि त्यसको नकारात्मक असर विश्व अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम तथा सूचकहरूमा देखिन थालेको हो ।

विश्वले पछिल्लो २ वर्षदेखि भोगिरहेको महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी (ग्रेड डिप्रेसन) पछिको सबैभन्दा खराब अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेको थियो । किनकि कोभिड महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र पछिल्लो ८ दशकयताको खराब अवस्थामा पुगेको थियो । मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई खोप कार्यक्रम (भ्याक्सिनेसन) ले टेको दिएर सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको थियो । तर फेरि नयाँ चुनौतीका रूपमा ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’ देखिएको हो ।

विश्व बैंकले केही समयअघि मात्रै सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र ५ दशमलव ६ प्रतिशत बढ्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । तर अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रास र अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको खोप कार्यक्रमले फेरि आर्थिक परिसूचकहरू घट्दो क्रममा देखिएका छन् । पुँजीबजार र पेट्रोलियमको मूल्यमा गिरावट तथा उपभोग्य सामग्रीमा बढ्दो महँगी विश्वव्यापी रूपमा देखिन थालिसकेको छ । महामारी रोकथामका लागि विभिन्न देशले लगाएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता मात्र नभई सामान्य उपभोक्ताको पनि मनोबल गिर्दो छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोविज्ञान तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा पुग्न सक्ने सम्भावित अवरोधमा अड्किएको छ ।

अहिले विश्व सेयर बजार र पेट्रोलियमको मूल्यमा गिरावट सुरु भइसकेको छ । नयाँ भेरिएन्टसहितको महामारी फैलने संकेत डब्लूएचओले गरेपछि पछिल्लो दुई सातामा मात्र अमेरिकी स्टक मार्केटमा भारी गिरावट देखिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । त्यहाँको सेयर बजारका ठूला कम्पनीको इन्डेक्स मापन गर्ने ‘एस एन्ड पी ५०० इन्डेक्स’ मा गत शुक्रबार देखिएको गिरावट पछिल्लो ९ महिना अवधिमा एक दिनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो अंकको गिरावट हो । इन्डेक्स घट्ने क्रम अहिले पनि निरन्तर छ । विश्वव्यापी रूपमा लगानी व्यवस्थापनको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी कक्बरल्यान्ड एडभाइजरका प्रमुख लगानी अधिकृत डेभिड कोटोकलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, ‘महामारीपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किने क्रममा थिए । तर हामीले भोगेको शताब्दीकै ठूलो चुनौतीको अन्त्य भइसकेको रहेनछ ।’

रोयटर्सले पेट्रोलियमको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलरसम्म झरिसकेको र केही दिनभित्र प्रतिब्यारेल ३ डलरसम्म झर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यो हप्ता अमेरिकी बजारमा देखिएको क्रुड आयलको मूल्य २०२० अप्रिलयताकै न्यून हो । पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संघ (ओपेक) ले पनि महामारीको अर्को चरण देखिन सक्ने शंकाका बीच ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने देशहरूमा मौज्दात घटाउने रणनीति लिएको जनाइएको छ । महामारीका बेला पेट्रोलियम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै ओपेकले सम्भावित योजनाहरूबारे सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल थालेको हो ।

युरोपियन स्टक मार्केट पछिल्लो एक साता अवधिमा १५ प्रतिशतसम्मले घटेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । इन्डेक्समात्र नभई कारोबार रकममा पनि भारी गिरावट देखिन थालेको छ । ‘महामारीका कारण फेरि आपूर्ति शृंखला खलबलिने र दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुने त्रासबीच लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरेको छ,’ न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट निक्षेप झिक्ने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा लगानीका लागि रकम अभाव हुन सक्छ ।’ महामारीको नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण फैलँदै जाँदा कामदार अभाव अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । युरोपियन मुलुकहरूमा महामारीको चौथो लहर फैलन सक्ने भन्दै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गर्न थालिएको छ ।

पुँजी बजार र पेट्रोलियम निरन्तर घटिरहँदा सुनको मूल्य भने दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । फाइनान्स डट याहुका अनुसार महामारीको त्रासका बीच लगानीकर्ताहरूले सुनमा लगानी गर्दा बढी सुरक्षित हुने ठानेर अरू क्षेत्रको लगानी पनि यस क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न थालेका छन् । पछिल्लो साता सुनको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै अमेरिकी डलरको भाउ विश्व बजारमा घट्दो क्रममा छ ।

महामारीको नयाँ भेरिएन्ट फैलन नदिन धेरै देशमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन थालिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापान, हङकङ, ग्वाटेमालालगायत देशले अफ्रिकी मुलुकबाट हुने आवागमनमा पूर्ण प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन् । यी देशले दक्षिण अफ्रिकासँगै नाइजेरिया, मलावी र इजिप्टलगायत १० वटा अफ्रिकी मुलुकबाट हुने आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । क्यानडाका स्वास्थ्यमन्त्री जेन एभ्स डुक्लोजलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ, ‘अमेरिकाबाहेक जुनसुकै देशबाट आउने नागरिकका लागि क्यानडामा कोभिड परीक्षण अनिवार्य छ ।’ त्यस्तै, जापानको यातायात मन्त्रालयले बाहिरी देशबाट हुने आवागमन बन्दका लागि सहयोग गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘हामीले हवाई कम्पनीहरूलाई डिसेम्बर १ बाट विदेशी उडान रद्द गर्न आग्रह गरेका छौं,’ यातायात मन्त्रालयको औपचारिक सूचनालाई आधार मान्दै जापान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । पेरुबाट नारिता विमानस्थलमा अवतरण गरेका एक युवकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएपछि जापानले यस्तो निर्णय लिएको जनाइएको छ । अफ्रिकी मुलुकबाहेक इजरायल, इटाली, बेलायत, नेदरल्यान्ड, भेनेजुएला, पेरुलगायतका देशबाट हुने आवागमनमा जापानले यसअघि नै कडाइ गर्न थालिसकेको थियो । हङकङले पनि जापान पोर्चुगल, स्विडेनजस्ता देशबाट हुने आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यहाँ विदेशबाट फर्किएकाहरू २१ दिनको क्वारेन्टिनपछि मात्र बाहिर निस्कन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘भ्याक्सिन इकोनोमी’ लाई महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको थियो । तर कोभिडको नयाँ भेरिएन्टका लागि भ्याक्सिन पनि कम प्रभावकारी हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को चेतावनीपछि त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार महामारीले विश्वभर ३ करोड ४३ लाख मानिसलाई निरपेक्षमा गरिबीमा धकेलिदिएको छ । युनाइटेड नेसन वर्ल्ड इकोनोमी सिचुएसन एन्ड प्रस्पेक्ट (यूएनडब्लूईएसपी) रिपोर्ट, २०२० ले महामारीका कारण सन् २०२० पछिका २ वर्षमा मात्र ८५ खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति अनुमान गरिएको छ ।

महामारीपछि जारी गरिएका निषेधाज्ञाजस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइेसन) लाई भने राम्रै सहयोग गर्‍यो । मानिसको दैनिकीमा प्रविधिको प्रयोग पहिलेको तुलनामा निकै बढेको र यसले विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) को अवधारणालाई बढावा दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको जर्मनी जनसम्पर्क समिति विवाद उत्कर्षमा

समानान्तर समिति गठन, जेलमा रहेकादेखि अन्य पार्टीमा आबद्धलाई सदस्य बनाइएको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति जर्मनीको नेतृत्व चयन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयले उठेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गत सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट अधिवेशनको उद्घाटन गरेपछि शिखर खड्काको नेतृत्वमा १३ पदाधिकारीसहित १६ केन्द्रीय सदस्य भएको समिति सर्वसम्मत चयन भएको घोषणा गरिएको थियो । साथै सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका थिए ।

एउटा पक्षलाई थुनछेक गरेर निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी समिति गठन गरिएको भन्दै दयाराम पौडेल नेतृत्वमा अर्को समानान्तर समिति गठन भएको छ । पौडेल नेतृत्वमा १० पदाधिकारीसहित ५ सदस्यीय समिति बनेको छ । साथै खड्का नेतृत्वको समितिविरुद्ध पौडेल समितिले बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पठाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले भने उजुरी आउनुअघि नै खड्का नेतृत्वकै समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइसकेको छ । जनसम्पर्क समितिको यो विवाद पार्टीको केन्द्रीय गुटसँग सम्बन्धित नभएर स्थानीय तहकै विवाद रहेको असन्तुष्ट एक सदस्यले बताए ।

असन्तुष्ट समूहले क्रियाशील सदस्यता फाराम नभरिएको, फर्जी सदस्यता बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप लगाएको छ । केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको फाराम बुझाउँदा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा नम्बर र फोटो संलग्न हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘फेसबुकबाट फोटो लिएर नाम मात्रै पठाइएको छ । फाराम भरिएको छैन । ५ सय २५ जनाको नाम पठाइएकामा डेढ सयभन्दा बढी नाम फर्जी छन् । उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतासमेत भरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सभापतिसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मनोनयन फेसबुकबाट माग भयो । नियमअनुसार बैंकमा दस्तुर बुझाएको रसिद र फाराम बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर दाबी गर्ने म मात्रै भएँ । अरू दुई जना उम्मेदवारले दस्तुर बुझाएका थिएनन् । प्रक्रियाअनुसार म नै सर्वसम्मत हुने भए पनि अधिवेशन भएको कोठामा ताल्चा लगाएर भित्र पस्न दिइएन । मलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ती समिति घोषणा गर्ने काम भयो ।’

नियमअनुसार आफ्नो मात्रै उम्मेदवारीले मान्यता पाउने भएपछि आफूलाई जबर्जस्ती बाहिर पारिएको पौडेलको आरोप छ । खड्काले भने पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै नभरेको दाबी गरेका छन् । कोभिडलाई लक्षित गरेर जर्मनीको स्थानीय प्रशासनले बनाएको नियमअनुसार पौडेललाई अधिवेशन भएको स्थलमा पस्न नदिएको उनको तर्क छ ।

‘जुमबाट कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र भर्चुअल माध्यमबाटै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनिएको हो । कोरोनाका कारण १० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने नियम जर्मनीमा छ । त्यसैले निर्वाचन समितिका सदस्य, समितिका पूर्वसभापति र केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई मात्रै बोलाइएको हो, अरूलाई होइन,’ खड्काले भने, ‘पौडेलको क्रियाशील सदस्यतामा नामसमेत थिएन । पछि कसरी थपियो थाहा भएन ।’

पौडेल समूहले जर्मनीको म्युनिक जेलमा रहेका नेपे गुरुङ, एमाले समर्थित टंक गुरुङ, दीपा गुरुङ, माओवादी समर्थित नवीन आचार्य, नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित राकेश लाबाजुलगायत ठूलो संख्यामा फर्जी नाम पठाइएको आरोप लगाएको छ । आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरेर सदस्यताको सूचीमा राखिएको भन्दै इशा पौडेलले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई उजुरी दिएकी छन् । उनले निवदेनमा आफ्नो सदस्यता खारेज गरिदिनसमेत माग गरेकी छन् । खड्काले भने नाम जुध्ने भएकाले त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।

विधानअनुसार जनसम्पर्क समितिलाई एक सय क्रियाशील सदस्यता बराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था छ । पाँच सय सदस्यता नाघेपछि भने सात जना प्रतिनिधि पाउने व्यवस्था छ । खड्का नेतृत्वको समितिले सर्वसम्मितिका साथ दिलबहादुर गुरुङ, विजय मोक्तान, शिखर खड्का, मानवकुमार श्रेष्ठ, रामजी पन्त, सिजन दाहाल र लोकमणि ढकाललाई प्र्रतिनिधि चयन गरेको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम पठाएको छ । दिलबहादुर गुरुङ र रामजी पन्त दुवैको सूचीमा छन् । पौडेलको सूचीमा दयाराम पौडेल, होम शर्मा, कुलराज गिरी, तोयनाथ खनाल र शर्मिला डाँगी छन् । केन्द्रीय सदस्य एवं जनसम्पर्क समितिका विभागका प्रमुख गोविन्द भट्टराईले कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थलमा कसैलाई नबोलाइएकाले त्यसैलाई लिएर विवाद झिक्नु उचित नहुने बताए । ‘यो सामान्य विवादको विषय हो । नियम मिचिएको, प्रक्रियाविपरीत गएको भन्ने कुरा सही होइन,’ उनले भने ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक सचिव प्रदीप पराजुलीले खड्का नेतृत्वको समितिले मान्यता पाइसकेको बताए । ‘पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेरै आएकाले मान्यता दिइएको हो । सदस्यताको फाराम नभरिएको भन्ने होइन, फाराम नभईकन मान्यता दिने कुरा हुन्न । महाधिवेशनको मुखमा अलिअलि यस्ता विवद भइहाल्छन् ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×