प्रसारण सेवा निर्देशनालय ग्रिड कम्पनीमा गाभिँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विद्युत् प्राधिकरण अनबन्डलिङ

प्रसारण सेवा निर्देशनालय ग्रिड कम्पनीमा गाभिँदै

गाभ्ने/गाभिने प्रक्रिया सकिएर स्वायत्त संस्था बन्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्ने अनुमान
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनालाई छुट्टाछुट्टै संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजनामा फेरि छलफल सुरु भएको छ । एक दशकदेखि चर्चामा रहेको यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन तालुकवाला निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको हो ।

प्रसारणलाइनका लागि छुट्टै संरचना कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न केही समयअघि सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्राधिकरणलाई विभक्त (अनबन्डलिङ) गर्दा पहिलो चरणमा प्रसारण संरचनालाई स्वायत्त पार्न प्राधिकरणभित्रै एउटा महाशाखाका रूपमा रहेको प्रसारण सेवा निर्देशनालयलाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) मा गाभ्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

‘प्रसारण क्षेत्र मात्र हेर्ने गरी संस्थागत संरचना तयार पार्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम कुन समयमा कसरी गर्दै जाने भनेर सुझाव समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुझाव कार्यदलका संयोजक भेटुवालले भने । नयाँ बन्ने संरचनालाई कसरी स्वायत्त र व्यवस्थापकीय रूपमा सक्षम संस्था बनाउने भनेर छलफल भएको उनले बताए । सुझाव कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीप देव, प्राधिकरणका प्रसारण सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठ, आरपीजीसीएल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी र राजु महर्जन सदस्य छन् ।

प्राधिकरणले एक दशकदेखि नै अनबन्डलिङको योजना बनाइरहेको छ । प्राधिकरणभित्रका प्रसारण, व्यापार र वितरण निर्देशनालयलाई छुट्याएर हरेक संरचनालाई सबल, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्था बनाउने योजनाले मूर्त रूप लिएको छैन । प्राधिकरणले आफ्नो व्यावसायिक योजनामा पनि यो विषय राखेको छ । ‘अनबन्डलिङको विषय प्राधिकरणको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लानमै छ । अब ट्रान्समिसनलाई कसरी एउटै इन्टिटी बनाएर जान सकिन्छ भनेर मन्त्रालयसँग छलफल हुँदै छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

प्राधिकरण अनबन्डलिङको विषय विद्युत् विधेयकमा पनि राखिएको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको ‘विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ ले प्राधिकरणको संरचनालाई टुक्र्याउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । विद्युत् विधेयक ल्याउनुको कारणमा ‘एउटै निकायले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको’ समेत उल्लेख छ । संघीय इकाइहरूबीच नै विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत विषय पनि विधेयकमा छन् । यसअनुसार प्राधिकरणले सबै प्रादेशिक कार्यालयलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न भनेको छ ।

आरपीजीसीएलमा प्राधिकरणको पनि लगानी भएकाले त्यही कम्पनीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ । आरपीजीसीएलको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ संस्थापकका रूपमा अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन, भूमि व्यवस्था र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छ । आरपीजीसीएलमा ४८ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ ।

शुक्रबारको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सुझाव कार्यदलले ५ देखि ६ वर्षभित्र सबै प्रक्रिया सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रसारण आयोजनामा विकास साझेदार र दातृ निकायले पनि लगानी गरेको हुँदा अहिलेको संरचना खण्डीकरण गर्दा कसरी लिन्छन् लगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एसियाली विकास बैंकलगायत साझेदारले अनबन्डलिङको विषयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने विषय पनि शुक्रबारको छलफलमा थियो ।

प्राधिकरणले उत्पादन प्रसारण र व्यापारका लागि भनेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीसमेत बनाइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र प्रसारणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विद्युत् व्यापारका लागि प्राधिकरणले स्थापना गरेको कम्पनी अहिले सञ्चालन अनुमतिको निवेदन लिएर मन्त्रालयमा अड्किइरहेको छ । यद्यपि एउटै प्रकृतिका काम प्राधिकरणको संरचनाबाट भने अलग पारिएको छैन । प्राधिकरणलाई अनबन्डलिङ गर्ने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले भने विमति राख्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालीलाई अवसर दिन रेलवे अध्यादेशमा परिवर्तन

३ वर्ष सहचालक भएर काम गरेका नेपालीलाई एक वर्ष तालिम दिएर चालक बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिँदै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — रेल चलाउने नेपाली चालक नपाएपछि उनीहरूलाई अवसर दिन भन्दै अध्यादेशमा परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ प्रावधानमा शैक्षिक योग्यता थपिएको छ । तर चालक बन्न आवश्यक अनुभवको अवधि घटाइएको छ ।

यसअघि रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा चालक बन्न माध्यमिक तह पास गरेको र पाँच वर्ष सहचालक भएर काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी अध्यादेशमा तीन वर्ष मात्र सहचालक भएर काम गरेको अनुभवले काम गर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स वा अटोमोबाइल विषयमा कम्तीमा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भने थपिएको छ । मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चालक वा सहचालकको तालिम लिई रेल चलाउनयोग्य भएको प्रमाणपत्र पाएको पनि हुनुपर्नेछ । चालकका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभामा २०७६ पुस १८ मा पेस गरिएको विधेयकमा भने चालकका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

विधेयकअनुसार सुरुमा चालकका लागि आवेदन खुलाउँदा कोही पनि नेपालीले आवेदन नदिएको रेल विभागले जनाएको छ । त्यसैले २६ जना प्राविधिक भारतबाट ल्याइँदै छ । नेपाली प्राविधिकलाई अवसर दिन अहिले अध्यादेशमा खुकुलो व्यवस्था ल्याइएको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘नेपाली प्राविधिक पो छैनन् । तर डिप्लोमा तह यहाँ पढाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘तिनैमध्ये राख्न मिल्ने गरी प्रावधान ल्याइएको हो ।’ त्यसैका लागि सहचालकको अनुभव घटाइएको उनले प्रस्ट्याए ।

रेल सञ्चालनमा आएपछि एक वर्ष चालक र सहचालक भारतीय रहनेछन् । त्यस अवधिमा नेपालीले भारतीय प्राविधिकसँग रेल चलाउन सिक्नेछन् । उनीहरूलाई तालिम लिन भारत पनि पठाइनेछ । ‘हाम्रो योजना नेपाली नै चालक बनाउने हो,’ भट्टराईले भने । एक वर्षभित्र नेपाली चालक र प्राविधिक तयार हुने उनको भनाइ छ । कसैले बाह्य देशबाट चालक वा सहचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भए त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा रेल चलाउन अध्यादेशमा उल्लेख नियमअनुसार निवेदन दिनुपर्नेछ । रेलवे प्रशासकले चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्रका लागि लाग्ने दस्तुर लिई अध्यादेशबमोजिम चालक र वा सहचालकको अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

यो अध्यादेश भने दोस्रो पटक ल्याइएको हो । यसअघि संसद्बाट विधेयक फिर्ता नलगी अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×