सबै क्षेत्रमा व्यापार सम्भव छैन, उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सबै क्षेत्रमा व्यापार सम्भव छैन, उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

देवनारायण साह

मोरङ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब सबै क्षेत्रमा व्यापार सम्भव नभएकाले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । समग्र विकासका लागि उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने उनले बताए ।


'समग्र विकासका लागि व्यापार कि उद्योग भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको छ । अब सबै क्षेत्रमा व्यापार सम्भव छैन, गर्नसक्ने क्षेत्रको उत्पादन गर्ने कि नगर्ने ?,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘उत्पादन गर्नसक्ने वस्तु उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निकासी गर्न सक्यौं भने मात्रै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।’

विद्युत निकासीभन्दा खपत बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माका अनुसार मुलुकमा १० हजार मेगावाट विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

मोरङ व्यापार संघको ६५ औं वार्षिक साधारण सभामा शुक्रबार मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । यस क्रममा उनले समग्र विकासका लागि योजना कार्यान्वयनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भनेका छन् 'अहिलेको तरिकाले मुलुकको विकास सम्भव छैन । मुलुकमा योजना कार्यान्वयनको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनतासहित सरकार एकाकार भएर काम गरे बजेट पनि खर्च हुन्छ, पारदर्शिता पनि हुन्छ र विकास पनि छिटो हुन्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रमा भर परेर काम गर्दा सिमित हुने भएकाले त्यसलाई तोड्न जनतालाई जोड्नु पर्ने उनले भनाइ थियो ।

मन्त्री शर्माले प्रदेश १ को विकासका लागि संकुचित भइसकेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको विकल्प आवश्यक भइसकेको पनि बताएका थिए । अर्को औद्योगिक करिडोर बनिसकेपछि विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति स्वतः हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै संस्थागत विकास र सुदृढीकरण नहुनुले समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको उनको भनाइ थियो । तर विराटनगरमा अर्को औद्योगिक करिडोर बनाउन स्पष्ट मार्गचित्रसहित मन्त्रालयमा आउन प्रदेश १ का उद्योगी, व्यवसायी, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनले आग्रह गरेका थिए ।

यस क्रममा उनले मोरङ व्यापार संघ पुरानो र अनुभवी भएकाले यसलाई अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन जोड 

लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान
‘आगामी चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने अबको बहस यतातिर हुनु आवश्यक छ, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेर लैजानु जरुरी छ’
विद्या राई

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोक, जुगल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना तामाङ ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुदा २३ वर्षकी थिइन् । सानै उमेरमा बोझिलो जिम्मेवारी लिएकी उनी जनताको सेवामा सधैं जिम्मेवार रहिन् ।


विकट गाउँपालिकाको पूर्वाधार समस्या, कानुनी अस्पष्टता, असमान जिम्मेवारी लगायत चुनौती र यदाकदा पारिवारिक असन्तुष्टि सामना गर्दै अघि बढिरहेकी उनले राजनीतिक यात्राको खाका समेत तय गरेकी छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा खासगरी महिला जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक जिवनलाई निरन्तरता दिन र नेतृत्व लिन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने बहस चलिरहदा उनले १० वर्षे खाका नै तयार पारेको बताइन् । शुक्रबार ललितपुरमा लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘उपमेयर, उपप्रमुख धेरैले अबको निर्वाचनमा मेयर वा अध्यक्षमा दाबी गर्छु भन्नु भएको छ, मैले पनि जिम्मेवारी पदमा रहेर राजनीति गर्छु भन्ने १० वर्षे योजना बनाएको छु ।’ उनलाई ‘द एसिया फाउन्डेसन’को सहयोगमा ‘वुमन लिड’ र ‘नेपाल कम्युनिटियर’ ले सञ्चालन गरेको ६ महिना लामो ‘उपमेयरलाई रुपान्तरण कार्यक्रम’ ले यो लक्ष्य तय गर्न आँट दिएको हो । ‘छ महिना बढि पाएको कोचिङले १० वर्षभित्रमा म के के गर्छु भन्ने नोट गरेरै राखेको छु,’ उनले सुनाइन् ।

उनी गाउँपालिकाको उपप्रमुख हुनु अघि नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघमा आबद्ध थिइन् । १२ वर्षकै उमेरमा अखिलमा संगठित भएकी थिइन् । यसबाट धेरथोर राजनीतिक झुकावमा स्थापित गरेको भएपनि जनप्रतिनिधि भएपछि विकास र चेतनामा पछाडि परेको गाउँको जिवनस्तरलाई नजिकबाट नियाल्न पाइन् । उनी अहिले २८ वर्षकी भइन् । भन्छिन्, ‘१५ बर्ष अघि कुनै किताबमा पढ्दा विश्वको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता न्युन छन् भन्ने पढेकी थिइन्, त्यही उत्प्रेरणाले यता लागे, अबको नेतृत्व दाबी गर्न किन पछि हट्ने ?’ महिलाले राजनीतिक नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न सके लैगिंक असमानता र सामाजिक चुनौती खेप्दै आएको समुदायको मुहार फेरिने उनको अनुभव छ ।

उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, जसले आगामी राजनीतिक यात्रामा कार्यकारी पदको दाबी गर्ने लक्ष्य राखेकी छन् । उनी जस्तै महिला जनप्रतिनिधिलाई कानुनी अस्पष्टता, लैगिंक असमानता, सामाजिक चुनौती भन्दा माथि उठेर राजनीतिक जिवनलाई निरन्तरता दिन हौसला दिने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका १८ स्थानीय तहका उपमेयर र उपप्रमुखहहरुलाई ६ महिना लामो नेतृत्व क्षमता विकास र शसक्तिकरणको कोचिङ दिइएको थियो । वुमन लिडकी कार्यकारी निर्देशक हिमा बिष्टले कार्यक्रममा ै भनिन्, ‘राजनीतिमा जहिल्यै पनि पुरुषको नाम आउँछ, यसबाट महिलाहरुको सहभागिता बढाउन र नेतृत्व बढाउन उनीहरुलाई सहयोगको खाँचो छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, हामीले सानो प्रयास थालेका छौं ।’ काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका उपमेयर वसन्ती तामाङ डंगोलले ‘उपमेयरलाई रुपान्तरण कार्यक्रम’बाट कोचिङ पाएपछि न्यायीक समितिमा इजलास स्थापना गरेर न्याय सम्पादन गर्न सकेको अनुभव सुनाइन् ।

निर्वाचन कानुनमा गरिएको सकारात्मक कानुनी प्रावधानका कारण ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको ७५३ उपमेयर/ उपप्रमुख पदमध्ये ७०० स्थानमा महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रतिशतका हिसावले यो सङ्ख्या कुल निर्वाचित स्थानको ९३ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको न्यायिक कार्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीले महिलालाई नेतृत्व कौशलता प्रदर्शन गर्ने ठुलो अवसर प्राप्त भएपनि अझै विभेद कायमै रहेकाले हस्तक्षेपकारी सहभागिताको आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले बताइन् ।

‘महिलाले उठ्छु भन्दा राजनीति गर्न घर बेच्न सक्छौं भन्ने प्रश्न गरिन्छ, महिलासंग पुरुष मान्छे, पैसा र पहुँचको ‘ब्याक सपोर्ट’ हुदैन, महिलाप्रति अविश्वास छ, महिलालाई राजनीतिमा आउन अवरोध खडा गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने अबको बहस यतातिर हुनु आवश्यक छ, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेर लैजानु जरुरी छ ।’ राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन चलिरहेको बेला उनले जस्तै महिलावादी संघ, संस्था, अधिकारकर्मी, अभियन्ता तथा सरोकारवालाले राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउने बहस गर्न थालेका छन् ।


प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ २१:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×