बल्ल धान किन्ने तयारीमा जुट्यो खाद्य कम्पनी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बल्ल धान किन्ने तयारीमा जुट्यो खाद्य कम्पनी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ —  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानबाट धान खरिदको तयारी गरेको छ । अधिकांश किसानले धान व्यापारीलाई बेचेपछि  खाद्यले बल्ल खरिद गर्ने सुरसार थालेको हो । धान खरिद गर्नकै लागि कम्पनीले मंसिर १५ गते शाखा कार्यालयलाई सुर्कुलर गरिएको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको सर्कुलरपछि जिल्लामा प्राथमिक खरिद कमिटीको बैठक गरेर धान खरिद सुरू हुनेछ ।

‘धान खरिद गर्न मंसिर १५ गते सर्ककुर गरिसकेका छौँ । अब जिल्लामा रहेको खरिद कमिटीको बैठक बसी धान किन्ने निर्णय हुन्छ,’ कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘सम्भवत: अबको साता धान खरिद सुरू हुन्छ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धानको २ हजार ९ सय २ रुपैयाँ तोकेको छ । अन्य धानको हकमा खरिद कमिटीले मूल्य तय गर्ने उनले बताइन् ।

खरिद समितिको अध्यक्षमा सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेका कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुखको कमिटी रहन्छ । कमिटीले स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ति मूल्य विश्लेषण गरेर उचित मूल्य तोक्ने कम्पनीको दाबी छ । सरकारले तोकेको धानको मूल्यबारे कतिपय किसान बेखबर छन् । जानकार किसानले पनि भनेअनुसार मूल्य पाएका छैनन् ।

सरकारले मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकै हो । खाद्यले चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार २ सय टन धान किन्ने योजना बनाए पनि खरिद गर्न ढिलाई गरेको छ । कम्पनीले समयमै धान नकिन्दा किसान सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । व्यवसायीले भिजेको धान भन्दै प्रतिक्विन्टल १ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि २ हजार ३ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।

महासंघका अनुसार पश्चिम क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत धान कटानी भइसकेको छ । पूर्वमा पनि धेरै कटानी भइसकेको छ । धान कटानी तिहारपछि सुरु भएको थियो । करिब ७५ प्रतिशत बिक्री भइसकेपछि बल्ल खाद्यले किन्ने सुरसार गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराको बहिर्गमन : ‘अब महाभियोगबाट’

‘देश जलिरहेको छ । अदालत जलिरहेको छ । निरो संसद्‌मा बाँसुरी बजाएर बसिरहेको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अब उनलाई महाभियोगमार्फत पदच्युत गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र कानुन तथा न्याय क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन अब महाभियोगबाट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकामा सुधार: सम्भावना र चुनौती’ छलफलमा न्यायलय सुधारको बाधक रहेकाले आजसम्म जबराको राजीनामा माग गर्दै आएकोमा अब भने महाभियोगबाटै उनलाई पदच्युत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराका काम कारबाही र निर्णय महाभियोगलगायत पर्याप्त भएको र आफूले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि त्यस्तो धारणा राख्दै आएको बताए ।

सांसद् अधिकारीले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने चार वटा कारण दिए । उनका अनुसार, जबराले संवैधानिक परिषद्मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेका निवेदनमा आफैंले जबरजस्ती मुद्दा हेरे । ‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दा सुनुवाइ गरे । महाभियोगका लागि यही एउटा कारण पर्याप्त छ,’ सांसद् अधिकारीले भने ।

सांसद् अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कारण दिए– ‘उनले न्यायमा अवरोध गरिरहेका छन् ।’ न्यायमा अवरोध गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा समेत मुद्दा चल्ने भन्दै अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो यही सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउने छौं ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले जबराले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भ दिँदै अधिकारीले जबरा ‘असफलताको पुञ्ज’ बनेको र त्यो पनि महाभियोग लाग्ने अर्को कारण भएको बताए । ‘सर्वोच्चका जबराबाहेकका सबै न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी तोक्दा तलमाथि गरे भन्ने प्रमाणित भएपछि गोलाबाट आफ्ना लागि आफैं पेसी तोक्न सुरु गरेका छन् । अझै पनि कुन अनुहार लिएर जबरा मुद्दा छिन्छु भन्दै सर्वोच्च आउँछन् ?’

त्यस्तै न्यायालय सुधारका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी जबराले लत्याएको भन्दै त्यो पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार भएको अधिकारीले दाबी गरे । कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरूले आजसम्म उनको राजीनामा माग्दै आउनुभयो । हामीले उनको राजीनामा किन माग्ने ? उनी महाभियोगबाटै फ्याँकिएको राम्रो हुन्छ । त्यसले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद् रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाभियोग लाग्ने बताए । सरकारले बिहीबारमात्रै मंसिर २८ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका नाइके भए । उनी व्यवस्था सिध्याउन गोटीको रूपमा प्रयोग हुँदैछन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाभियोगको विषयमा त सर्वोच्चमा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट भविष्यमा पाउने कुनै सुविधा तथा नियुक्ति वा मनोनयन पाउँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका अन्य निकायहरूले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पनि बाटो खुल्छ ।

संविधानमै प्रतिनिधि सभाका तीन जना सांसद्ले समेत महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ । धारा १०१ (५) मा ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी तीन जना सांसद्ले प्रमाणित गरी पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएपछि संसद्को महाभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि जबराको बहिर्गमनको मुद्दा अब संसद्लाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले आजसम्म सडकबाट आन्दोलन गर्दै राजीनामा र महाभियोगको माग गर्‍यौं । अब यो मुद्दा संसद्को जिम्मा लगाएका छौं ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भेट्दै आएका पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘देश जलिरहेको छ । अदालत जलिरहेको छ । निरो संसद्मा बाँसुरी बजाएर बसिरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×