आउँदो साताबाट एसएमएस गेटवे सुरू हुने, २० पैसामै म्यासेज आदान-प्रदान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आउँदो साताबाट एसएमएस गेटवे सुरू हुने, २० पैसामै म्यासेज आदान-प्रदान

सजना बराल

काठमाडौँ — सूचना प्रविधि विभागले नेपाल टेलिकम र सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा एसएमएस गेटवे सञ्जाल प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । आउने साताबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कुनै पनि सरकारी निकायले सूचना प्रविधि विभागको पूर्वाधार (सफ्टवेयर) प्रयोग गरी दूरसञ्चार प्रदायक (हाल नेपाल टेलिकम) मार्फत् सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउने प्रणाली नै एसएमएस गेटवे हो । यसबाट सम्बन्धित निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सस्तो दरमा सूचना वा जानकारी पठाउन सक्छन् । सेवाग्राहीले पनि सम्बद्ध सरकारी निकायलाई एसएमएस पठाउँदा लाग्ने शुल्क सस्तो हुनेछ ।

‘विभाग, नेपाल टेलिकम र सम्बन्धित निकायसँगको तीन पक्षीय सम्झौतामा आउँदो साताबाटै गेटवे सञ्जाल सुरु गर्दै छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘परीक्षण भइसकेको छ । सुरु गर्न मात्रै बाँकी हो ।’ यो सञ्जाल लागू भएपछि सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई २० पैसामै एसएमएस पठाउन सक्नेछन् । अहिले एनसेल र एनटीसीको सञ्जाल प्रयोग गरी पठाउँदा १ रुपैयाँ २० पैसा मूल्य पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबाट यो गेटवे सञ्जाल सुरू गर्न लागेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘विभाग र एनटीसीबीच सहकार्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘विभागपछि अन्य सबै निकायलाई यो सेवामा आबद्ध हुन पत्राचार गर्नेछौं ।’ यातायात विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले एनटीसीसँग जीटुजी सम्झौता गरिसकेको र हाल नेटवर्किङको काम भइरहेकाले १ साता वा १५ दिनभित्र एसएमएस सुविधा थालनी हुने जानकारी दिए ।

‘विगत एक वर्षदेखि हाम्रो एसएमएस सेवा बन्द थियो,’ पोखरेलले भने, ‘प्रविधि विभागको मध्यस्थतामा हामीले आफ्नै सिस्टमबाट अब सस्तोमा एसएमएस सेवा पुन: सुरु गर्दै छौं ।’ पोखरेलकाअनुसार सेवाग्राहीले यातायात विभागलाई एनटीसीबाट एसएमएस पठाउँदा र विभागले सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाउँदा २० पैसा मात्रै लाग्नेछ ।

‘लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) को लिखित पास भए/नभएको, लिखितको मिति, ट्रायलको मिति आदिबारे सेवाग्राहीलाई एसएमएस पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सका लागि फारम भर्दा एसएमएसबाटै ओटीपी पठाउनका लागि पनि काम भइरहेको छ ।’ पोखरेलका अनुसार सेवाग्राहीले अब लाइसेन्स लिनका लागि आफैंले फारम भनुपर्नेछ । ‘लोकसेवाको फारम भरेजस्तै आफैंले भर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरूले भरिदिएर हुँदैन । सेवाग्राहीको मोबाइलमा ओटीपी आउँछ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभापति बन्न इतिहासदेखि अहिलेसम्म उस्तै होडबाजी 

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — कांग्रेस चार महिनादेखि चौधौं महाधिवेशनमा जुटिरहेको छ । वडा, गाउँ/नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि/महासमिति सदस्य सबै निर्वाचित भइसकेका छन् । अधिकांश जिल्ला कार्यसमिति पनि निर्वाचित भइसकेका छन् ।

मतदाताका रूपमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि भावी सभापति को बन्ला ? चर्चा परिचर्चा सुरू भएको छ । मतको गणना र जोडघटाउ गरिँदैछ । सभापतिका आकांक्षीहरू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गुटगत सार्वजनिक कार्यक्रम र कोठे छलफलमा व्यस्त छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः सभापतिमा दोहोरिन चाहिरहेका छन् । उनकै खेमाका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । संस्थापन इतर खेमाबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि आ–आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । युवापुस्ताका कल्याण गुरुङ बिना खेमा सभापतिमा उठ्ने घोषणासहित सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

यी सातै जना सभापतिका लागि अन्तिमसम्म मैदानमा रहलान् ? वा कुनैले मैदान छाड्लान् ? चासोको विषय बनेको छ ।

उम्मेदवारबीच ध्रुवीकरण

खासगरी संस्थापन इतरबाट चारजना सभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहेकाले उनीहरूबीच कहिले गुटगत र कहिले एक्ला–एक्लै अनि कहिले नेतात्रय (बीपी, गणेशमान र निधि) पुत्र शशांक, प्रकाश र विमलेन्द्रबीच पनि भेटघाट र छलफल भइरहेका छन् । यद्यपि, एकले अर्कोलाई मानिहाल्ने स्थिति भने बनेको देखिँदैन । रामचन्द्र भने आफूलाई संस्थापन इतरका सबैले सभापतिमा सहयोग गनुपर्ने दलिलका साथ भेटघाट गरिरहेका छन् ।

संस्थापन इतर रहेका कल्याण गुरूङ भने उम्मेदवारी दिएर एक्लै मत माग्दैछन् ।

उपसभापति निधि अब सभापति देउवाबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । उनीहरूबीच एकता हुनसक्ने झिनो आशामात्र देखिन्छ । निधिले उमेर र सहमति दुवैका हिसाबले यसपटक आफू सभापतिको उम्मेदवारीबाट हट्न नसक्ने उल्लेख गरिसकेका छन् । किनकि, उनी महामन्त्री र उपसभापति दुवै भइसकेका छन् ।

त्यस्तै अवस्था प्रकाशमान सिंहको पनि देखिन्छ । उनी पनि महामन्त्री र उपसभापति दुवै भइसकेका छन् । उमेरका हिसाबले पनि कुर्न नसक्ने भन्दै उनले पनि आफूलाई सभापतिको प्रत्यासीबाट कुनै हालतमा अलग नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

शशांक भने शेखरको लागि छोडिदिएर उपसभापतिमा बस्छन् भनेर लख काट्नेहरू पनि पार्टीमा नभएका होइनन् । त्यसो त पौडेलले पनि अन्तमा आफ्नो पक्षमा समूह एकमत नभए पछि हट्नसक्ने संभावनाबारे विश्लेषण हुने गरेको छ । शेखरले पहिले त शशांकलाई मनाउनुपर्ने छ । त्यसपछि पौडेल, प्रकाशमान र सिटौलालाई समेत विश्वासमा लिन निकै धामा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसपटक सभापतिमा उठ्न नसके अर्को पटक उनी पनि ७५ वर्ष कटिसकेका हुनेछन् ।

विगतको प्रतिस्पर्धा

मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र महेन्द्रविक्रम शाहले हाँकेको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस एक भई २००६ चैत २७ गते नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो । दुवै पार्टीको निरन्तरताको हिसाबले २००६ सालमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशन चौथौ भए पनि नेपाली कांग्रेसको हिसाबले चाहिँ त्यो नै पहिलो महाधिवेशन थियो ।

कांग्रेसले पहिलोदेखि चौथोसम्मका महाधिवेशनहरू भारत प्रवासकालमा गर्नु परेको थियो । २००७ सालमा मुलुकबाट राणा शासन हटेको दुई वर्षपछि अर्थात् २००९ सालदेखि मात्र कांग्रेस महाधिवेशन स्वदेशमा हुन थालेको हो ।

पाँचौं महाधिवेशन २००९ जेठ १३ मा जनकपुरमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा बीपी र एमपी (बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइराला) दुई भाइबीच सभापतिका लागि विवाद र छिनाझपटी भए पनि मातृकाले बीपीलाई छाडिदिने भद्र सहमति भएको थियो । तर त्यस महाधिवेशनमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य, यातायात तथा वनमन्त्री भद्रकाली मिश्रले एकाएक ६ महिनाको लागि महाधिवेशन रोकिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा लेखिएको नेपाली कांग्रेसको विधान प्रस्ताव गरेपछि पण्डालभित्र बन्दसत्रका नेता/कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल हुनपुग्यो । मिश्रको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने भन्दै महेन्द्रनारायण निधि, सरोजप्रसाद कोइरालाहरूले विवाद समाधानको उपाय निकालेपछि बन्दसत्र पुनः सुरू भएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनको प्रस्ताव अस्विकृत गरिदिए । जुन महाधिवेशनमा देशभरिबाट ५०० महाधिवेशन प्रतिनिधि र १०० जना पर्यवेक्षकहरू उपस्थित थिए ।

त्यसपछि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मिश्रले पार्टी फुटाउन षडयन्त्र गर्दैछन्, त्यसकारण उनलाई पार्टीबाट हटाउनुपर्छ भनी माग गरे । बन्दसत्र अगाडि बढ्न नसकेपछि सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाले सम्झाउने प्रयास गरे । केही सीप नलागेपछि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मिश्रलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने मत जाहेर गरे र मिश्र कांग्रेसबाट निष्कासित भए ।

त्यस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गोपालप्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथितले उम्मेदवारी दर्ता गराए । चुनावमा जाँदा पार्टी विखण्डनमा जानसक्छ भन्दै सुवर्ण, कृष्णप्रसाद, गणेशमान, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गोपालप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधिहरूले सर्वसम्मत सभापति छनोटको प्रयासलाई तीव्र पारे ।

मातृकाले बीपीलाई सभापति बनाउने पूर्व सहमति तोडेर उम्मेदवारी दिएकाले आफूहरूले उम्मेदवारी दिएको सिंह र भट्टराईको दलिल थियो । मातृकाले आफ्नो नाम झिक्ने हो भने आफूहरू पनि सभापतिको उृम्मेदवार नबन्ने ती दुईजनाले बताएपछि मातृकाले उम्मेवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि बीपी र केदारमानमात्रै उम्मेदवार रहे ।

तर बन्दसत्रमै बालचन्द्र शर्मा, केदारमान व्यथित र भरतमणि शर्माले ‘नेपाली कांग्रेसको निमित्त लाकेतान्त्रिक समाजवादी घोषणापत्र’ भन्दै प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई महाधिवेशनको बहुमतले अस्विकृत गरिदिएको थियो । अनि भद्रकाली मिश्रको सानो समूहजस्तै शर्माको समूहले पनि महाधिवेशनस्थल वहिष्कार गरेर निस्केको थियो । महाधिवेशनमा ४९८ प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । तीमध्ये २९२ जनाले बीपी र २ जनाले मात्र केदारमानलाई मत दिएका थिए । मातृकालगायत ६८ जना मतदाता भने तटस्थ बसेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको विधान २००९ अनुसार पार्टीमा तीन तहका सदस्य रहन्थे । साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य र प्रतिनिधि सदस्य । साधारण सदस्यता प्राप्त गरी ३ महिनासम्म कमसेकम दिनको ३ घण्टा पार्टीमा काम गर्ने साधारण सदस्यहरूमध्येबाट चुनिएर क्रियाशील सदस्य बन्न पाउने र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यबाट एकजना प्रतिनिधि सदस्य छान्ने विधानमा व्यवस्था थियो ।

२०१२ माघ ९–१३ गतेसम्म वीरगञ्जमा छैठौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाधिवेशनमा सुवर्ण शम्शेर र गणेशमान सिंहबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सुवर्णशम्शेर २३६ मत ल्याएर विजयी भए भने गणेशमान १७२ मत पाएर पराजित भए । महाधिवेशनमा ६०० प्रतिनिधिहरू मतदाताका रूपमा सहभागी थिए । बीपीलगायत शीर्षनेताहरू सुबर्णको पक्षमा लागेका थिए भने गणेशमानलाई गिरिजाप्रसादले खुलेरै साथ दिएका थिए । यद्यपि, पार्टी पंक्तिमा डा. तुलसी गिरिले गणेशमानलाई भित्रभित्रै उक्साएको आरोप पनि लगाएका थिए । यसै महाधिवेशनबाट कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारणा पारित गरेको थियो । यो निर्वाचन पनि २००९ सालकै पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला निर्वाचन महाधिवेशन उद्घाटन हुनुभन्दा पहिलै सम्पन्न भइसक्थ्यो । अहिलेजस्तो सबै मतदातालाई महाधिवेशनस्थलमा भेला गराएर निर्वाचन हुँदैनथ्यो । जिल्ला–जिल्लाबाट निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाममात्र आउँथ्यो । महाधिवेशनका बेला त खालि प्रस्तावहरू पारित गर्ने र नवनिर्वाचित सभापतिले मन्तव्य दिने कार्य गरिन्थ्यो । यसोगर्दा महाधिवेशन तडकभडकपूर्ण र खर्चिलो नहुने पार्टी नेताहरूको ठहर थियो ।

सुरूमा यो महाधिवेशन पुस १५ मा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएकोमा काठमाडौंमा धेरै जाडो हुने र प्रतिनिधिहरूको बसाइ सकसपूर्ण हुने भन्दै मुलुककै प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको वीरगञ्जमा माघसम्मका लागि महाविधेशन सारिएको थियो । २०१२ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले काठमाडौंमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन वीरगञ्ज सारिएकोबारे यस्तो निर्णय गरेको थियो, ‘पौष महिनामा काठमाडौंमा ज्यादै जाडो र खर्चसमेत ज्यादा पर्नेछ र वर्तमान अवस्थामा जिल्ला–जिल्लाहरूबाट यो खर्च बहन गर्न असमर्थता प्रकट गर्दै वीरगञ्जमा अधिवेशनको स्थान निर्धारित होस् भनी लेखी पठाएको हुनाले र वीरगञ्जका कार्यकर्ताहरूले पौष १५ गतेदेखि महाधिवशेन गर्ने हो भने हामी तयार हुनसक्ने छौँ भनेको हुनाले आगामी अधिवेशन वीरगञ्जमा माघ ९ गतेदेखि आरम्भ गर्ने निर्णय भयो ।’ वीरगञ्जमा सुवर्ण शम्शेरको निवास पनि थियो ।

पार्टी दुई तिहाइ मतसहित सरकारमा भएका बेला कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन काठमाडौंको बालुवाटारस्थित लक्ष्मीनिवास (सुवर्ण शम्शेरको दरबार) मा सम्पन्न भएको थियो । २०१७ साल बैशाख २५–३१ गते सम्पन्न उक्त महाधिवेशनले बीपी कोइरलालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो । बीपी ५ हजार ९ सय ७३ मत ल्याएर सभापतिमा विजय भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. भूदेव राईले ८६५ मत ल्याएका थिए । कांग्रेस विरोधी र बीपीलाई नचाहनेहरूले त्यसबेला राईलाई निकै महत्व दिएर समाचारहरू प्रकाशित गरेका थिए ।

२०१७ सालको शाही ‘कू’ पछि कांग्रेसको आठौं महाधिवेशन एकैचोटी २०४८ साल फागुन पहिलो साता झापाको कलबलगुडीमा भएको थियो । २०१७ सालको पार्टी विधान (संशोधित) अनुसार महाधिवेशनमा २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ७ जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहबीच विवाद निकै चर्केका बेला त्यो महाधिवेशन भइरहेको थियो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ गिरिजाप्रसाद पनि सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरुद्वमा देखिएनन् । अनि भट्टराई सर्वसम्मत सभापतिमा निर्वाचित भए ।

२०५३ बैशाख २७–३१ गतेदेखि काठमाडौं नयाँबानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित नवौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जिवी वाग्ले र रामहरि जोशी सभापतिका प्रत्यासी थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतको साथ र सहयोगमा वाग्ले सभापतिको उम्मेदवार बनेका भए पनि उक्त महाधिवेशनमा कोइराला भारी मतले विजयी भए । कोइरालाले १ हजार १ सय ४४ मत पाएका थिए भने वाग्लेले २५४ मत । जोशीले १२ मतमात्र पाएका थिए ।

२०५७ माघ ६–१० गतेसम्म पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनमा कोइरालासित शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसपटक पनि रामहरि जोशीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उक्त महाधिवेशनमा कोइरालाले ९३६ मत र देउवाले ५०७ मत ल्याएका थिए । जोशीले भने १० मतमात्र पाए । यसै महाधिवेशनदेखि सभापतिमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

२०५९ असारमा देउवाको समूह पार्टीबाट अलग भएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा एघारौं महाधिवेशन भएको थियो । २०६२ भदौ १४–१७ मा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अर्का नेता नरहरि आचार्यले सभापतिमा चुनौती दिएका थिएन । उक्त महाधिवेशनमा कोइरालाले १२१५ र आचार्यले १६५ मत ल्याएका थिए । १४७२ मतदाता रहेकामा १४०२ मत खसेको थियो ।

२०६७ असोजमा काठमाडौँमा सम्पन्न बार्‍हौं महाधिवेशनमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा सभापतिका प्रत्यासी थिए । त्यसमा कोइरालाले १,६५२ र देउवाले १,३१७ मत पाएका थिए । अर्का प्रत्यासी भीमबहादुर तामाङले ७८ मत ल्याएका थिए । यस महाधिवेशनदेखि पार्टी क्लस्टर अनुरूप समावेशी ढाँचामा गएको थियो ।

तेर्‍हौं महाधिवेशन २०७२ फागुन २१–२५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । सुशील कोइरालाको निधन भएकाले कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले उक्त महाधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए । ३ हजार १ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी उक्त महाधिवेशनमा सभापतिका लागि पौडेल, देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि ६४ पदमा निर्वाचन भएको थियो भने बाँकी मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । सभापतिको उम्मेदवारले खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्नेमा कुनै पनि उम्मेदवारले उक्त प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेकाले दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा देउवाले १ हजार ८ स २२ र पौडेलले १ हजार २ सय ९६ मत पाएका थिए । अर्का उम्मेदवार सिटौला भने पहिलो चरणबाटै ‘रिङ आउट’ हुन पुगेका थिए । उनले ३२४ मत पाएका थिए ।

इतर समूह मिले टक्कर

यसपाली सभापतिलगायत सबै पदमा कडा टक्कर हुँदैछ । किनकि नयाँपुस्ताले पुरानालाई सहजै पद छाड्नेवाला छैनन् । ५० प्रतिशत जति महाधिवेशन प्रतिनिधि ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका निर्वाचित भएर आएका छन् । अहिले ज–जसले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ती कसैको पनि नयाँ एजेन्डा नभएको राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बताउँछन् । शेरबहादुर पनि पाँचचोटी प्रधानमन्त्री र सभापति पनि भइसके । नयाँ एजेन्डा कुनै नभएको भन्दै बरालले भने, ‘नयाँ पात पलाउन पुराना झर्नु पर्छ । तर नयाँ पात पनि चिल्लो र आकर्षक हुनुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो उम्मेदवार सतहमा कोही देखिएका छैनन् ।’ कमल थापाको एजेन्डा बोक्नेहरू कांग्रेस सभापति हुन नहुने उल्लेख गर्दै प्राध्यापक बरालले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र न्यायपूर्ण समाजको एजेन्डा बोक्ने नेता हुनु पर्छ । शेरबहादुरको विकल्प खोज्नेहरूको क्रान्तिकारी एजेन्डा खै ? सभापति हुने व्यक्ति न्यायपूर्ण समाजका लागि आक्रामक र आकर्षक दुवै हुनुपर्छ ।’

यतिबेलासम्म संस्थापन इतर पक्षबीच साझा दृष्टिकोण र उम्मेदवार आइसक्नुपर्ने थियो । विमलेन्द्रबाहेक अन्य कसैको पनि ‘मेनिफेस्टो’ नआएको उल्लेख गर्दै इतिहासका प्राध्यापक राजेश गौतम भन्छन्, ‘सभापतिमा दाबी गर्ने अन्यको दृष्टिकोण के हो ? दृष्टिकोणसहितको दाबी आउनुपर्थ्यो ।’ देउवाबाट छुट्टिएर निधिले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्दा पनि संस्थापन इतर पक्ष मिलेर साझा उम्मेदवार दिन नसक्नु र निधिलाई धाप मारेर देउवासित नजिकिन नदिने चलबाजी गर्न नसक्नु यो पक्षको कमजोरी रहेको एकजना विश्लेषकले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘देउवाले आफ्नो विरोधी खेमाको यही कमजोरीमा खेल्न खोज्दैछन् ।’ उनकाअनुसार रामचन्द्रलाई भावी राष्ट्रपति र शशांकलाई कार्यबाहक सभापतिको लोभ देखाएर आफू इतर खेमामा देउवाले खेल्न सक्नेतर्फ सचेत हुन ती विश्लेषकले सुझाएका छन् ।

कमजोर ‘पब्लिक पोस्चर’ हुँदाहुँदै पनि देउवाको विपक्षमा रहेकाहरू मिल्न नसक्दा उनी झन् बलिलो बन्ने संभावना बढेर गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसो त देउवाको पक्षमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र जनजाति मत—धादिङदेखि ओखलढुंगासम्मका हिमाली क्षेत्रका ‘ब्लक’ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहेको देखिन्छ । एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने, ‘धादिङका दिलमान पाख्रिनदेखि रसुवाका पेम्वाछिरिङ तामाङ, काभ्रेका तीर्थ लामा, दोलखाका जिपछिरिङ, रामेछापका कान्छाराम तामाङ, सोलुखुम्बुका नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा, पाँचथरका भीष्मराज आङदेम्बेसम्म सबै देउवाको पक्षमा उभिनु उनका लागि थप सहजता हो ।’ देउवा इतर समूहमा आ–आफै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका रामचन्द्र, प्रकाशमान, शेखर, शशांक सबै मिलेर साझा घोषणापत्रसहित साझा उम्मेदवार तोक्न सके देउवासित टक्कर हुनसक्ने प्राध्यापक राजेश गौतम बताउँछन् । उता अर्का प्राध्यापक लोकराज बराल भने पटकपटक परीक्षण भएका यिनीहरू कसैको पनि अग्रगामी दृष्टिकोण नभएकाले जसले जिते पनि केही नहुने बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×