बजेट धेरै पाएका मन्त्रालयकै खर्च कम, दर्जन मन्त्रालयको १० प्रतिशत पनि पुगेन 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्मको कुल सरकारी खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको १७ दशमलव ६२ प्रतिशत बराबर हो ।

चालुगततर्फ १० खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले चार महिनामा २१ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म २० अर्ब ७९ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको रकममा खर्च जम्मा ५ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको १ खर्ब ८९ अर्बको बजेटमा १७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट ३८ अर्ब ५ करोड १४ लाख थियो । तर पहिलो चौमासिकसम्ममा ३ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा गृहले यस वर्ष सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । गृहको कात्तिक मसान्तसम्मको बजेट खर्च २६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमा चालु खर्च ४२ अर्ब ४७ करोड र पुँजीगत १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै छ ।

त्यस्तै, १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हालसम्मको खर्च ७ दशमलव ७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ५२ करोड र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख गरी कुल १२ अर्ब १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यो अवधिको बजेट खर्च ६ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । चालुतर्फ ४ अर्ब २० करोड ७० लाख र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको ऊर्जाले कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फ ५७ करोड ४६ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९१ करोड खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ७४ करोडको वार्षिक बजेटमा ९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । ३० अर्ब ७५ करोड बजेट पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले ८ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तर पछिल्लो ४ महिना अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत निकै कम देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि यसवर्ष ९९ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको थियो । तर कात्तिक मसान्तसम्ममा यो मन्त्रालयको खर्च १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । जुन वार्षिक विनियोजित रकमको ११ प्रतिशत बराबर हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म गरेको खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा निकै ठूलो देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म चालुतर्फ १० अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा शिक्षा र सञ्चार मन्त्रालयले समान २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत हेर्दा सबैभन्दा कमजोर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देखिन्छ । यो मन्त्रालयले २ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा भने रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । रक्षाले ५१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च देखिएका अरु मन्त्रालयमा परराष्ट्रले २५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १७ दशमलव ३ प्रतिशत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १५ प्रतिशत बजेट खर्च कात्तिक मसान्तसम्म गरेका छन् ।