३ दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता ७ अर्ब- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३ दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता ७ अर्ब

किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिइए पनि बुझाउन अटेरी
लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च र मन्त्रिपरिषद्
सजना बराल

काठमाडौँ — मुलकका प्रमुख ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये ३ वटाले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम करिब ७ अर्ब पुगेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालि र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार बुझाउनुपर्ने महसुल समयमा नतिरेपछि बक्यौता बढेर ६ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ५० हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ पुगेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७६ देखि हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणबापतको ४ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ३३ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसले न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर पनि तिरेको छैन । यो पनि जोड्दा बक्यौता अझै थपिन्छ । नेपाल स्याटलाइटले १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख ५३ हजार २ सय ३८ र यूटीएलले ६१ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म र १० औं वर्षमा बुझाउनुपर्ने दस्तुरबारे प्रस्टसँग उल्लेख छ । स्मार्ट टेलिकमले देशभर सेवा सञ्चालनका लागि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । नेपाल स्याटलाइटले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएको छ । यसले युनिफाइड लिन खोजिरहे पनि आवश्यक सर्त पूरा नगरेको र दस्तुर पनि नतिरेकाले प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन ।

‘टेकिकम कम्पनीहरूले कुल २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘वर्षैपिच्छे तिर्दै जानुपर्नेमा बक्यौता रहेकालाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पनि दिइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले पाँचौं किस्तासम्म बुझाएको थियो । तर छैटौं र सातौं किस्ता बुझाएको छैन ।’ बक्यौता रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकमले म्याद थपको निवदेन दिएपछि असार २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उसलाई आगामी पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । यसअघि २०७७ मा पनि नवीकरण बक्यौता रकम बुझाउन नसक्दा कम्पनी लाइसेन्स खारेजीको नजिक पुगेको थियो । अन्तिम समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा म्याद थपको निवेदन दिएर कम्पनीको लाइसेन्स जोगाएको थियो ।स्मार्टले झैं म्याद थपको निवेदनसमेत नहाली ढुक्कैले बसेको नेपाल स्याटलाइट (हेलो नेपाल जीएसएम) को लाइसेन्स भने प्राधिकरणले शुक्रबार खारेज गरिदियो । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ताबापत ३३ करोड ९८ लाख ४७ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । लाइसेन्स नै खारेज भएपछि अब स्याटलाइटले सरकारलाई कुल १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख ५३ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७६ साउन १७ मा पनि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष गएको थियो । कम्पनीको निवेदनपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएर कम्पनीको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी जोगाइदिएको थियो ।

दोस्रो पटक लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार ऐनको प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले कात्तिकमा कम्पनीलाई बक्यौता नतिरकोबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा नेपाल स्याटलाइटले ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको र यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पुनः खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने’ जवाफ फर्काएको थियो । उक्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरिदिएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणमा अन्योल

सरकारी स्वामित्वको मुलुककै प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले मोबाइल सेवाको दोस्रो नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ५ किस्तामा बुझाउनुपर्ने थियो । तर तेस्रो किस्ता सम्बन्धमा हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन तथा निर्णय प्राप्त नभएकाले कुन मोडालिटीमा महसुल तिर्ने टुंगो नलागेको टेलिकमले जनाएको छ । प्राधिकरणले पनि मोडालिटी बनिनसकेको बतायो ।

नियमअनुसार पहिलोपल्ट लाइसेन्स लिँदा २२ करोड तिर्नुपर्छ । १० वर्ष कटेपछि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा २०–२० अर्ब तिर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले दुई पटक गरी २० अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ । तर तेस्रो पटकमा अन्योल देखिएको हो । निजी क्षेत्रको एनसेल आजियाटाले भने प्राधिकरणलाई नवीकरणबापतको रोयल्टीलगायत सबै दस्तुर नियमित तिर्दै आएको छ । यसले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरण दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्बमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ५ बराबर किस्तामा दस्तुर बुझाउँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतीय लगानी रहेको यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स लिए पनि यसले न त अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिरेको छ, न सेवा सञ्चालन नै गरेको छ । यूटीएलले ६१ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २०७६ मा प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने भनी पत्र पठाएपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत कार्य नहुन्जेल केही नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले पुनरावेदन गरेको छ । यसमा हालसम्म कुनै फैसला नभइसकेकाले प्राधिकारणले केही गर्न नसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सरकारलाई रोयल्टी रकम नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा प्राधिकरणले ३ वटा टेलिकम कम्पनी (नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन) को अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको ५ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय उल्टाइदिएको थियो । साथै, बक्यौता रकम साँवा–ब्याजसहित ५ वर्षभित्र बुझाउन समयसमेत दिएको थियो । उनीहरूले प्रत्येक असार मसान्तभित्र बक्यौता किस्ता बुझाइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर उनीहरूले नियमित किस्ता बुझाएका छैनन् ।

‘यूटीएलजस्ता कम्पनीको हकमा तिर्ने मनसाय नै नभएर नितरेका होलान्,’ प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मूल कुरा, नेपालमा ६–६ वटा अपरेटर बढी भएर पनि हुन सक्छ । सस्टेन हुनै सकिरहेका छैनन् । २० अर्ब नवीकरण शुल्क छ । ग्राहकै नभएका अपरेटरले आम्दानी गर्न सकिएन भनेर तिर्न नसकेको बताउँछन् ।’ उनका अनुसार ‘मर्जर एन्ड अक्विजिसन’ नीति ल्याएर यी कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । नवीकरण शुल्क पनि आम्दानीको आधारमा तोकिनुपर्छ । ‘यसका लागि हामीले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘२० अर्बलाई हटाएर आम्दानीका आधारमा शुल्क तोक्न सुझाएका छौं ।’ लाइसेन्स खारेज गर्दैमा समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो दूरसञ्चार क्षेत्र दुई ठूला अपरेटर (एनटीसी र एनसेल) को पकडमा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहरकै व्यस्त बसपार्क कहिलेसम्म सडकमा ?

सम्पादकीय

पुरानो बसपार्क रहँदै आएको राष्ट्रिय सभागृह पछाडिको ११ हजार ८ सय ९० वर्गमिटर जग्गा २०७३ सालमा बहुतले सपिङ कम्प्लेक्ससहितको बस टर्मिनलका लागि ‘काठमाडौं टावर परियोजना’ निर्माण गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द बिकाइ बिल्डर्सलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत दिएको थियो । सम्झौतामा ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी तल्लो तलामा साबिकको बसपार्क स्थापित गर्ने भनिएको थियो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए गत साउनमै टावर बनेर नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, टावरको काम आधा पनि भएको छैन ।

अझ कति समय लाग्छ, ठेगान छैन । त्यति बेला, ५ वर्षका लागि साबिकको बसपार्क खुलामञ्चमा सारिएको थियो । गत वैशाखदेखि त्यही खुलामञ्चबाट पनि ‘पिक एन्ड ड्रप प्रणाली’ भन्दै बसपार्कलाई सडकमा ल्याइयो । महानगरका अनुसार खुलामञ्चबाट करिब ४० कम्पनीका ६ सय सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे, जसमध्ये २७ वटा कम्पनी छोटो दूरीका र १३ वटा मध्यम दूरीका थिए । खुलामञ्चको अतिक्रमण तोडिनु अनिवार्य थियो, तर यता बस टर्मिनलसहितको टावर बनिनसकेकाले अति व्यस्त बसपार्क सडकबाट सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ ।

समयमै टावर निर्माण नगरेको ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकालाई हालसम्म ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ । महानगर या त यसमै सन्तुष्ट छ, या यसमा कुनै अदृश्य स्वार्थले काम गरेको छ । कारण जे भए पनि समय तालिकाअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई महानगरले दबाब नदिनु आफैंमा अनुचित हो । महानगरले उपमेयरको संयोजकत्वमा ‘अस्थायी बसपार्क’ को व्यवस्था गर्न केही महिनाअघि अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । यसै समितिले स्थलगत अध्ययन र सहरी आवश्यकताका आधारमा मध्यम दूरीको सवारीसाधनका लागि लोकन्थली पेट्रोल पम्पपछाडि बसपार्क राख्न र छोटो दूरीको सवारीसाधनका लागि सडकमै ‘पिक एन्ड ड्रप’ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो, जुन अहिले सफल देखिएको छैन । यसबाट यात्रुहरूले अनाहकमा सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।

सुन्धारा, वायुसेवा निगम, वीर अस्पताल तथा रत्नपार्कको सेरोफेरो उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने माइक्रो तथा बसहरूको अन्तिम स्टेसन हो । सेवासुविधा र आर्थिक गतिविधि यही क्षेत्रवरिपरि केन्द्रित रहेकाले पनि यात्रुहरूको चाप यहाँ निकै बढी हुन्छ । अहिले टुँडिखेलवरिपरि सडकमा यात्रुलाई गाडी भेट्नै मुस्किल छ । छुट्टै बस पार्किङ गर्ने थलो नभएपछि सहरको केन्द्र अस्तव्यस्त बनेको छ । खुलामञ्चको अस्थायी बसपार्कमा पहिले चाहेका रुटका गाडीहरू सहजै भेटिन्थे । यात्रुहरू अभ्यस्त पनि भइसकेका थिए ।

अपांगता भएका व्यक्ति, विशेषतः दृष्टिविहीनहरू पनि सोधीखोजी गरेर गाडीको लाइनमा पुग्थे तर अब यो सम्भव छैन । बस पार्किङ स्थायी नहुँदा हजारौं सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ताहरूले पाइरहेको सामूहिक सजाय सुन्धारा छेउकै महानगरपालिकाको कार्यालय आवतजावत गर्दा त्यहाँका पदाधिकारीले पक्कै देखेकै होलान्, तैपनि सार्वजनिक सवारीसाधन यात्रुका लागि कसरी सहज बनाउने भन्नेमा महानगरले ध्यान दिएको छैन । सार्वजनिक महत्त्वको यति गम्भीर विषयमा महानगर संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

‘पिक एन्ड ड्रप’ व्यवस्था गर्नुका पछाडि महानगरले दुइटा तर्क दिएको छ, टावर परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ र अभियानकर्ताहरूले खुलामञ्च खाली गर्न दिएको दबाब । जबकि पहिलो काम सक्न महानगरले उचित दबाब दिन नसकेकैले दोस्रो अवस्था निम्तिएको हो । काठमाडौं टावर परियोजना समयतालिकाअनुसार नचल्नुमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख पक्षका नाताले महानगर अवश्य जिम्मेवार छ । उक्त सम्झौतामा, टावर भूमिगत दुई तलासहित चौधतले बन्ने उल्लेख छ । तलका दुई तलामा स्थायी बसपार्क राख्ने पनि सहमति भएको हो ।

५ वर्षमा टावर निर्माण गरी २५ वर्ष सञ्चालन गरेपश्चात् महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा निर्माण अनुगमन गर्न महानगरले स्वतन्त्र इन्जिनियर र प्राविधिक समिति खटाउन सक्ने भनिए पनि स्वतन्त्र इन्जिनियर नियुक्त गरिएन, गरिने छाँटकाँट पनि छैन । नियुक्ति गर्न नसकेपछि उपायका रूपमा महानगरकै प्राविधिकबाट अनुगमन गर्ने गरी तीनसदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले दुई पटक अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । तर, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो ।

प्रतिवेदन नै कमसल थियो भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो प्रयास काम देखाउनका लागि मात्र भइरहेको छ । स्थायी बसपार्कको व्यवस्था जति छिटो टावर बन्यो त्यति चाँडो सम्भव हुन्छ । यसका लागि महानगरका अतिरिक्त ठेकेदार कम्पनीले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ । त्यतिन्जेलका लागि, अहिले अपनाइएको अस्थायी व्यवस्थालाई नै कसरी हुन्छ थप व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ । महानगरको नालायकीका कारण यात्रुहरूले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×