करका व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई एफएनसीसीआईले दियो १३ बुँदे सुझाव
काठमाडौँ — कानुनमा उल्लेख भएका व्यवस्थामा सरकारी निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीले कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले सरलीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइलाई तत्काल सरल बनाउनुपर्ने भन्दै एफएनसीसीआईको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई १३ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको हो । मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघले विभागलाई दिएका सुझाव:
- आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- अनुसूची १० मा टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अद्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
- अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।
- औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजन रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने ।
- आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नु पर्ने ।
- उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरीसक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई ‘एडब्याक’ गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।
- लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबीजकीकरण भनी आयमा समावेश गर्न नुहने ।
- राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुँदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मर्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाइनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुनुपर्ने ।
- एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने ।
- उद्योगबाट घोषित जर्तीलाई मान्यता दिनु पर्ने ।
- बढी ‘एडब्याक’ गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परीक्षण गर्न नहुने ।
- सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।
