सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ललितपुरको भैंसेपाटीमा सडकको कारण देखाउँदै स्थानीयले मन्त्री आवासको पर्खाल निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । करिब ९६ रोपनीमा निर्माणाधीन आवासको उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले चार महिनादेखि आवासको बाह्यतर्फ निर्माण गर्न दिएका छैनन् । 


११ मिटर सडक बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनामा सोमबार ध्यानाकर्षण गराउन गएका थिए । सडक चौडाइको समस्या ७ सय मिटरमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्री निवास क्षेत्रमा ८ मिटर चौडाइभन्दा सडक बढाउन मिल्ने अवस्था छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार सडक चौडा गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले मन्त्री निवास जोखिम हुन्छ । ‘बाहिर सडक चौडा पार्नासाथ आवास भित्रको सडक साँघुरिन्छ, त्यसैले बाहिर ८ मिटर सडक नै उपयुक्त छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जुन दुई लेनको हुने छ ।’ ११ मिटर सडक बनाउँदा थप तीन मिटर आयोजना आफैंले बेहोर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । चौडाइ नपुगेको समस्या संघीय मन्त्री आवासमा मात्र हो ।

प्रदेश प्रमुखको आवासमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘८ मिटरकै सडक बनाएर अघि बढ्नेगरी पहल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तलमाथि हुनसाथ मास्टर प्लानमै असर पर्न जान्छ ।’ यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो ।’ उनका अनुसार पहिला ५ मिटरको सडक थियो । ‘हामीले बढाएर ८ मिटर बनाउने भनेपछि समस्या समाधान भइसकेको थियो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फेरि अहिले स्थानीयले विवाद निकाल्न थालेका छन् ।’

यता ललितपुर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का स्थानीयले विवाद गर्नुमा कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । ‘विशेष भवन आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेको छ, अड्को थाप्ने काम नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समाधानको प्रक्रियामा छ, सडकलाई देखाएर निर्माणको काम रोक्नु गलत हो ।’ अहिले ब्याडमिन्टन कोट बनाइराखेको ठाउँ स्थानीयको माग अनुसार छाडिएको उनले सुनाए । मास्टर प्लान अनुसार जहाँ हेलिप्याड बनाउने थियो । पछि हेलिप्याड राख्ने ठाउँमा ब्याडमिन्टन कोट बनाइदै छ । ‘ब्याडमिन्टन कोट सार्वजनिक बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग थियो, दुई रोपनी स्थानीयलाई छाड्नेगरी फायल बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ,’ खड्काले भने ।

मन्त्रीहरुका लागि भने आवास परिसरमै ब्याडमिन्टन कोट बन्ने छ । ८ मिटरमा ६ मिटरको सडक र दुई मिटर फुटपाथ हुने छ । अहिलेसम्म मन्त्री आवासको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता भने सकिसकेको छ । निर्माणको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ कात्तिक २६ मा काम सकिनुपर्ने हो तर अहिले सबैको म्याद चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एक वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । आवास निर्माणको ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री आवास परिसरमा स्वीमिङ पुल पनि निर्माण गरिनेछ । दोस्रो फेजको ढलसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन । ढलको काम सकिने बित्तिकै मन्त्री आवास पुल्चोकबाट २०७९ असार मसान्तसम्म सार्न सकिनेछ ।

भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण जारी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सात भवन बनिरहेका छन् । यी भवनको निर्माण गत असोज २६ भित्र सकिइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी/समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कोभिडको असर निर्माणमा पर्दा प्रगति कम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ठेक्कामा वञ्चित गर्न खोजियो : निर्माण व्यवसायी

जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने सेनाको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट–ट्र्याक) को नयाँ ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बताएको छ । आयोजनाले निकालेको नयाँ ठेक्का प्रावधानअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग हुँदै नभएको अनुभव माग गरिएको महासंघले जनाएको हो ।

तराई–मधेस द्रुतमार्गमा निर्माणकोकाम गरिँदै। तस्बिर सौजन्य : नेपाली सेन

महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार आयोजनाले निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्काको मापदण्डअनुसार नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग दुई लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गरेको अनुभव छैन । ‘फास्ट–ट्र्याकमा यसअघि ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली निर्माण व्यवसायीले गरे, अपग्रेडिङसम्मको काम पनि उनीहरूबाटै भयो,’ महासचिव दाहालले भने, ‘प्राविधिक हिसाबले विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गर्न नसकिएला तर सडक कालोपत्र गर्न विदेशी निर्माण व्यवसायी नै किन चाहियो ?, हामीसँग नभएको अनुभव राखेर किन ठेक्का निकालियो ?’

उनका अनुसार विदेशी निर्माण व्यवसायीसँग जोइन्ट भेन्चरमा जान नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । ‘२० मिटर चौडाइको सडकमा ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्र्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चरमा सहभागी हुने कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने छ,’ दाहालले भने, ‘द्रुतमार्गमा काम गरेको पनि अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।’ यो मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता नपुग्ने उनको दाबी छ । ‘आयोजनाले जति मापदण्ड राखेको छ, त्यसअनुसार हामी सहभागि हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनालाई पत्र पठाएर मापदण्ड हेरफेर गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

सेनाका अनुसार अहिले तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ७२.५ किलोमिटर सडकमध्ये निजगढदेखि राजदमारसम्म २२.५ किमिको पूरै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो । पहिलो दुई खण्डको गत साउन ३१ र बाकी एक खण्डको असोज १ गते ठेक्का आह्वान गरिएको हो । ठेक्काअनुसार साधारण र विशेष प्रकृतिका पुल तथा तोकिएको दूरीअनुसार द्रुतमार्गको कालोपत्रलगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न नखोजिएको दाबी गरे । ‘आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको नियमअनुसार नै यो ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ उनले भने, ‘जोइन्ट भेन्चरमा सबै नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउनेछन् । जोइन्ट भेन्चरमा आउन मिल्ने गरी प्रावधान बनाउन भनिएपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा ती प्रावधान राखिएको छ ।’ दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्कामा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भन्दै म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

फास्ट–ट्र्याकको कुल लम्बाइमध्ये १०.५९६ किमि पुल र ६.३८५ किमि सुरुङ हुनेछ । बाँकी ५५.५१९ किमि सडक निर्माण गरिनेछ, जसलाई ११ क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये दुईवटा क्लस्टरमा सुरुङ छ । ९ वटा क्लस्टरमा पुल र सडकलाई राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सुझावका आधारमा ठेक्का आह्वान गरिएको सेनाले जनाएको छ । ‘एउटाले पुल बनाउने र अर्कोले सडक बनाउने भन्ने मात्र भएन,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘अरु बेला सडक कालोपत्र गरेजस्तो द्रुतमार्ग निर्माणमा सजिलो हुने छैन, कति सडक पुल निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ, प्याकेजिङका लागि यस्तो ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।’ ती अधिकृतका अनुसार द्रुतमार्ग र साधारण सडक निर्माणको मापदण्ड एउटै हुने छैन । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीले भने सुरुङको ठेक्का पाएका चाइनिज निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी मापदण्ड राख्दै ठेक्का आह्वान गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

फास्ट–ट्र्याकमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ । जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड छ । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३.०३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । जुन खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड छ । २०८०/८१ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरुङको ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यस्तै फास्ट–ट्र्याकको पूरै खण्डमा १६ वटा विशेष प्रकृति र ७१ वटा साना तथा मझौला पुल निर्माण गरिनेछ । २०७४ जेठबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको हो । आयोजनाको संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । निर्माण सम्पन्नको समय नजिकिँदै भौतिक प्रगति भने १६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×