सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सडकको चौडाइ कम पारिदिएपछि भैंसेपाटीमा स्थानीयले रोकिदिए मन्त्री आवास निर्माण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ललितपुरको भैंसेपाटीमा सडकको कारण देखाउँदै स्थानीयले मन्त्री आवासको पर्खाल निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । करिब ९६ रोपनीमा निर्माणाधीन आवासको उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले चार महिनादेखि आवासको बाह्यतर्फ निर्माण गर्न दिएका छैनन् । 


११ मिटर सडक बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनामा सोमबार ध्यानाकर्षण गराउन गएका थिए । सडक चौडाइको समस्या ७ सय मिटरमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्त्री निवास क्षेत्रमा ८ मिटर चौडाइभन्दा सडक बढाउन मिल्ने अवस्था छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेष भवन निर्माण आयोजना प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार सडक चौडा गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले मन्त्री निवास जोखिम हुन्छ । ‘बाहिर सडक चौडा पार्नासाथ आवास भित्रको सडक साँघुरिन्छ, त्यसैले बाहिर ८ मिटर सडक नै उपयुक्त छ,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘जुन दुई लेनको हुने छ ।’ ११ मिटर सडक बनाउँदा थप तीन मिटर आयोजना आफैंले बेहोर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । चौडाइ नपुगेको समस्या संघीय मन्त्री आवासमा मात्र हो ।

प्रदेश प्रमुखको आवासमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘८ मिटरकै सडक बनाएर अघि बढ्नेगरी पहल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘तलमाथि हुनसाथ मास्टर प्लानमै असर पर्न जान्छ ।’ यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो ।’ उनका अनुसार पहिला ५ मिटरको सडक थियो । ‘हामीले बढाएर ८ मिटर बनाउने भनेपछि समस्या समाधान भइसकेको थियो,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘फेरि अहिले स्थानीयले विवाद निकाल्न थालेका छन् ।’

यता ललितपुर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्का स्थानीयले विवाद गर्नुमा कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । ‘विशेष भवन आयोजनाले स्थानीयका लागि गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेको छ, अड्को थाप्ने काम नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समाधानको प्रक्रियामा छ, सडकलाई देखाएर निर्माणको काम रोक्नु गलत हो ।’ अहिले ब्याडमिन्टन कोट बनाइराखेको ठाउँ स्थानीयको माग अनुसार छाडिएको उनले सुनाए । मास्टर प्लान अनुसार जहाँ हेलिप्याड बनाउने थियो । पछि हेलिप्याड राख्ने ठाउँमा ब्याडमिन्टन कोट बनाइदै छ । ‘ब्याडमिन्टन कोट सार्वजनिक बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग थियो, दुई रोपनी स्थानीयलाई छाड्नेगरी फायल बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ,’ खड्काले भने ।

मन्त्रीहरुका लागि भने आवास परिसरमै ब्याडमिन्टन कोट बन्ने छ । ८ मिटरमा ६ मिटरको सडक र दुई मिटर फुटपाथ हुने छ । अहिलेसम्म मन्त्री आवासको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आवास निर्माणको ठेक्का सम्झौता भने सकिसकेको छ । निर्माणको ठेक्का श्रीको/हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ कात्तिक २६ मा काम सकिनुपर्ने हो तर अहिले सबैको म्याद चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक/एक वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । आवास निर्माणको ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । मन्त्री आवास परिसरमा स्वीमिङ पुल पनि निर्माण गरिनेछ । दोस्रो फेजको ढलसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन । ढलको काम सकिने बित्तिकै मन्त्री आवास पुल्चोकबाट २०७९ असार मसान्तसम्म सार्न सकिनेछ ।

भैंसेपाटीमै २७ रोपनीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण जारी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सात भवन बनिरहेका छन् । यी भवनको निर्माण गत असोज २६ भित्र सकिइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का केसी/समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा लिएको हो । कोभिडको असर निर्माणमा पर्दा प्रगति कम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पैसा फिर्ता माग्दै सिभिल सहकारी पीडितद्वारा माइतीघरमा धर्ना [तस्बिरहरू] 

तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौँ — पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्सका बचतकर्ता काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका छन् । सहकारीबाट विगत तीन वर्षदेखि पैसा झिक्न नपाएकाले आफूहरुको बचत फिर्ता गर्न र संगठित अपराधीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको संघर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल सत्यालले बताए ।

सहकारीले खुलेआम रुपमा बचतकर्ताको पैसा ठगी गरिरहँदा पनि सरकार र मातहतका निकाय मौन रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए । पीडीतहरुले आजै प्ले कार्ड सहित नारा लगाउँदै जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छन् । त्यसपछि महान्याधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ १३:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×