सुरुङमार्गलाई पर्याप्त बजेट न काम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरुङमार्गलाई पर्याप्त बजेट न काम

बजेटमा योजना पार्न दबाब दिने नेताले नै दिएनन् निर्माणमा चासो
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राजनीतिक दबाबमा देशका विभिन्न ठाउँमा सुरुङ निर्माणका लागि जथाभावी बजेट मात्र छुट्याउने गरेको पाइएको छ । पर्याप्त बजेट नछुट्टिने र प्रारम्भिक अध्ययन आदिका काम पनि अघि नबढ्दा ती आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म अध्ययन र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएका सुरुङको संख्या मात्र २४ छ । तीमध्ये सिद्धबाबा सुरुङको मात्र ठेक्का आह्वान गरी प्राविधिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । केहीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने तयारी हुँदै छ । केहीको भने बजेटमा नाम मात्र राखिएको छ । तर प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढेको छैन ।

राजनीतिक दबाबमा सुरुङको नाम बजेटमा राख्न प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाउने गरिएको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ वटा सुरुङको निर्माण र अध्ययन गर्न भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले ५ आयोजना थपे । नेताकै दबाबमा उनले संख्या थपेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको दबाबले बजेट प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा रारा राजमार्गको जाजरकोट–ब्याउलीढुंगा–जुम्ला–इमिलचा खोला सुरुङ आयोजना समेटिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले उक्त सुरुङका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । करिब साढे ५ किलोमिटर अनुमान गरिएको सुरुङको अहिलेसम्म अध्ययन प्रक्रिया नै थालिएको छैन । प्रक्रिया परको कुरा, सुरुङ बन्ने ठाउँसम्म पुग्ने सडकसमेत छैन । ‘नेताहरू सुरुङ बनाउने कुरालाई सामान्य निर्माण जस्तो ठान्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसको अध्ययन र बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्नेमा उनीहरू चासै दिन्नन्, अध्ययन भनेर राखिए पनि वर्षौंसम्म बजेट अभावमा सुरुङको काम अघि बढ्दैन ।’

आफ्नै प्रयासमा सुरुङ अध्ययनका लागि बजेटमा नाम राख्न लगाएको नेता बस्नेत स्विकार्छन् । ‘सुरुङ बनाउने ठाउँसम्म सडक छैन भनेर निकै टीकाटिप्पणी गरिएको सुनें । तर यो गलत हो । जाजरकोट र जुम्ला दुवैतिर ट्र्याक खुलेको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ सडक बनाउन सक्ने अवस्था छैन, जहाँ समस्या बढी छ, सुरुङ त्यहीँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।’ सुरुङ खन्न सके अहिले ४० घण्टा लाग्ने जुम्ला–काठमाडौं यात्रा १३ घण्टामा छोट्टिने उनको दाबी छ ।

बस्नेत मात्र होइन, शिक्षामन्त्री एवं माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलको दबाबमा पनि यस वर्षको बजेटमा बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङमार्गका लागि .५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । ‘जनतालाई देखाउन भए पनि यति त बजेटमा राख्नैपर्छ भन्ने दबाब आउँछ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘राख्न दबाब दिए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भने उनीहरू चासो दिन्नन् ।’

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले मझिमटार–शक्तिखोर सुरुङ निर्माणका लागि अध्ययन गर्न भन्दै १० लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए । पछि फेरि अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा दुम्लिङ–बासबाङ (चेपाङमार्ग) का लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शर्माले थपेका सुरुङमा पोखराको छोरेपाटनदेखि स्याङ्जाको गुडीखोला, बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी, इलामको सुनमाई–राजदुबोल, चितवनको दुम्लिङ–बासबाङ, रारा राजमार्गको जाजरकोट–ब्याउलीढुंगा र जुम्ला–इमिलचा खोला छन् ।

सुरुङमार्गमध्ये अहिले सिद्धबाबाको प्राविधिक मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा रहेको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा ९ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । चालु आवमा धरान–लेउती र लामाबगरको निर्माण पनि अघि बढ्ने बताइएको छ । धरान–लेउतीको विस्तृत अध्ययन हुँदै छ, जसको दूरी करिब ५ किमि रहनेछ । यो आयोजनामा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । लामाबगरका लागि बजेट कम छ । यसको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीले बताए । लामाबगरमा अहिले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर कुल साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

केहीको सुरुङ डिजाइन भएर पनि बजेट नहुँदा अघि बढ्न सकेका छैनन् । केहीको प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन भएकामा खुर्कोट–चियाबारी, दुम्कीबास–बर्दघाट, हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भीमफेदी, टोखा–गुर्जेभन्ज्याङ सुरुङ छन् । खुटिया–दीपायल र गोदावरी–मानचौर सुरुङको भने अध्ययन भइरहेको छ । थपिएका सुरुङको भने अध्ययन नै थालिएको छैन । ‘निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनेकाले सुरुङ बनाउन समस्या छैन । तर थोरै बजेटले न अध्ययन हुन्छ, न निर्माणको काम नै अघि बढ्छ,’ सडक विभागका एक इन्जिनियरले भने । अब छोटा दूरीका सुरुङ निर्माणमा जानुपर्ने जैसीको सुझाव छ । ‘लामा दूरीका सुरुङ बनाउन समय र लागत पनि उत्तिकै लाग्छ,’ उनले भने ।



प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टाइगर प्यालेस रिसोर्टको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर

कास ..

भैरहवा — टाइगर प्यालेस रिसोर्टको सेयर खरिद–बिक्रीको करार सम्झौता जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बदर गरिदिएको छ । अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई ३/३ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी नलकुप उपभोक्ता संघका अध्यक्ष स्थानेश्वर घिमिरेले गत साउन २८ मा दायर अदालतको अपहेलनासम्बन्धी निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ‘यसअघिको आदेशमा मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्मका लागि रिसोर्टको सेयर खरिद–बिक्री नगर्नु भनिएकामा दुई पक्षबीच सेयर खरिद–बिक्रीका लागि गरिएको हस्ताक्षरसहितको कागजात अदालतमा पेस भयो,’ अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले भने, ‘यसलाई नै मुख्य आधार मानेर विपक्षीमाथि अदालतको अपहेलना सजाय पनि भयो र सेयर खरिद–बिक्रीका लागि गरिएको सम्झौता पनि बदर भयो ।’

निवेदकले अदालतमा पेस गरेको कागजातमा ३ अगस्ट २०२१ मा टाइगर टु प्राइभेट लिमिटेड र भुसाल एन्ड सन्स रियल स्टेट प्रालिबीच प्राइम कमर्सीयल बैंकमार्फत ११ करोड ७० लाख रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने सम्झौता भएको देखिन्छ ।

३ वर्षअघि घिमिरेले साबिक टिकुलीगढ–९ ‘घ’ र हाल तिलोत्तमा–१३ मा उक्त रिसोर्ट निर्माणको क्रममा कित्ता नं १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) को सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नं ७३ को सरकारी जग्गासमेत कम्पाउन्डभित्र पर्नेगरी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै दायर रिटमा २०७६ असार २० मा जिल्ला अदालतले विवादित कित्ताको जमिनसहित अन्य जग्गा र कम्पनीको सेयर हक हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । जसलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि सदर गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×