राजपत्रमै तोकिएको मितिमा पनि लागू भएन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट 

मंसिरको दोस्रो साता वित्दा पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा तोकिएका प्रदेशमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन । निर्णय गर्न हतार गरेको यातायात व्यवस्था विभागले बल्ल काम अघि बढाउँदै छ । अहिले प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर छापिँदै छ । त्यस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘इन्ट्रानेट’ जडान गर्ने तयारी हुँदै छ । यसले विभागको सर्भरलाई सम्बन्धित कार्यालयमा जोड्ने काम गर्ने छ ।

विभागको तयारी ढिलाइले गर्दा वाग्मती बाहेकका प्रदेशमा यो नियम लागू भएको छैन । वाग्मतीमा अनिवार्य नगरिए पनि पहिल्यै इम्बोस्ड नम्बर लागू छ । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले ३१ हजार ७ सय नम्बर प्लेट छापिँदै छ । ‘कात्तिक १२ देखि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बरका लागि आवेदन दिन मिल्नेगरी सिस्टम सुरु गरिसकेका छौं,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘कर्णालीमा सिस्टम सुरु भइसकेको छैन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम छोटो बनाउने काम अझै टुंगिएको छैन ।’

उनका अनुसार ‘इन्ट्रानेट कनेक्सन’का लागि गण्डकी र लुम्बिनीमा केही दिनभित्रै विभागको टोली पुग्नेछ, त्यसपछि काम अघि बढ्ने छ । कर्णाली प्रदेशमा भने मंसिरभित्रै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिने छ । सबै प्रकारका सवारीका लागि प्लेट छापिँदै छ । गण्डकीका लागि १० हजार १ सय ७५, लुम्बिनीका लागि १२ हजार ९ सय ७५, कर्णालीका लागि १ हजार २५ नम्बर प्लेट छापिँदैछ । छापिएपछि प्रदेशहरूमा हुलाकबाट पठाइने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम लामो भएर छोटो बनाउन प्रदेशलाई भनिएको उनले सुनाए । ‘नाम लामो छ, कसरी छोटो बनाउने भनेर टुङ्गिएको छैन,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘त्यसैले उक्त प्रदेशका लागि अहिले नम्बर प्लेट छपाईको अर्डर गरिएको छैन ।’ विभागको प्राविधिक टोली आफैं स्थलगत गएर यसबारे चाँडै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाका लागि ७ हजार ५ सय २५ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम भइरहेको छ । जुन नम्बर प्लेट हेटौंडा र चितवन पठाइने छ । तर काठमाडौं उपत्यकाका लागि पर्याप्त नम्बर प्लेट रहेको निर्देशक पौडेलले बताए ।

२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । जसको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आइटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा लिएका हुन् । जसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थप भइसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीले पनि ढिला गर्दा समस्या भएको हो । मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको र अहिले समस्या नरहेको विभागको दावी छ ।

थपिएको समयभित्र ती कम्पनीले सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैँया ठेक्का रकम रहेकोमा ३ करोड ६२ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ रुपैया भुक्तानी भइसकेको विभागले जनायो । अहिले सम्म वाग्मती प्रदेशमा करिब १३ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्वरप्लेट जडान भएको छ ।

ठूला सवारीकालागि छापिएका ७ सय ५७ नम्बर प्लेटमध्य ६५, साना तथा मझौला सवारीकालागि उत्पादित ६५ हजार ४३ मध्य ९ हजार ४८२ र दुई पांग्रे सवारीकालागि तयार भएका ४० हजार १ सय ७९ नम्बर प्लेटमध्य ३ हजार ३ सय ६१ इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान भएको विभागले जनाएको छ । यता १ र २ नम्बर प्रदेशको नाम नटुंगिएकाले ती प्रदेशमा तत्काल यो नियम लागू नहुने विभागले जनाएको छ ।