‘विदेशी मुद्रा स्वदेशमै राख्न पुनर्बिमामा बाध्यात्मक नीति’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘विदेशी मुद्रा स्वदेशमै राख्न पुनर्बिमामा बाध्यात्मक नीति’

सञ्चारमाध्यम र बिमक संघका केही पदाधिकारीबाट आएका धारणाप्रति बिमा समितिको ध्यानाकर्षण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जोखिम एकै स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नहुने बिमाको सिद्धान्तविपरीत स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्देशनको बिमा समितिले बचाउ गरेको छ । उक्त निर्देशनको चौतर्फी विरोध भएपछि समितिले सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै विदेशी मुद्रा स्वदेशमै राख्न बाध्यात्मक नीति जारी गर्नुपरेको प्रस्ट्याएको हो ।

यस विषयमा निजी क्षेत्रका संघसंगठन, बिमा कम्पनी र बिमा विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । जीवन बिमा कम्पनी र निर्जीबन बिमा कम्पनीका संघहरूले आइतबार छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर उक्त विषयमा नियामक निकायसमक्ष आफ्नो धारणा राख्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

समितिले पुनर्बिमाका सम्बन्धमा हालै बिमा कम्पनीहरूलाई दिएको निर्देशनलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम र बिमक संघका केही पदाधिकारीबाट आएका धारणाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । आफ्नो निर्देशनलाई एकतर्फी रूपमा आफूखुसी रूपमा व्याख्या गरी जनमानस र सिंगो बिमाक्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको भन्दै यस्तो कदमलाई यथार्थहीन र भ्रमपूर्ण जानकारी भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।

‘देशमा हाल पुनर्बिमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धी रूपमा पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र हाल मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको तर पुनर्बिमाबापत ठूलो रकम बिदेसिने गरेकाले वैदेशिक मुदा सञ्चितिमा समेत योगदान पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

बिमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम समितिले बिमकले आफूले आर्जन गरेको बिमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बिमाबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बिमकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कुनै स्वदेशी पुनर्बिमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बिमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अंशको पुनर्बिमा ‘पुनर्बिमा निर्देशिका, २०७८’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई उनीहरूको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बिमा व्यवसाय पनि जबर्जस्ती उनीहरूलाई नै दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बिमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत व्यक्त धारणा कुत्सित मनसायका साथ आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र बिमा एवं पुनर्बिमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएका हुन् ।’

समितिले गत साता निर्देशन जारी गरेर स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्यक्ष हिस्सास्वरूप प्रदान गरिएको पुनर्बिमाबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बिमकहरूलाई प्रदान गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनअनुसार अब बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।

हाल नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीको व्यापार सुरक्षित गरिदिन विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्न नपाइने निर्देशन बिमा समितिबाट आएको कम्पनीहरूको आरोप छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सात वर्षमा पनि बनेन चिया अक्सन सेन्टर

सरकार, किसान र व्यवसायी तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने भए पनि राजनीतिक चलखेल र व्यवसायीको असहयोगले काम अलपत्र
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले झापामा चिया अक्सन सेन्टर (लिलाम केन्द्र) बनाउने उद्घोष गरेका थिए । निर्यातजन्य वस्तु चियाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड कायम गरी पारदर्शी व्यापार गर्ने अक्सन सेन्टरको उद्देश्य थियो । तर घोषणाको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अक्सन सेन्टर बन्न सकेको छैन ।

अक्सन कमिटी निर्माण र तिनीहरूको बैठक, निर्देशिका र सफ्टवेयर निर्माण, फर्निचर खरिद, भारतको सिलिगुडी र कोलकातालगायत क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा मात्रै हालसम्म करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यत्रो रकम खर्च भइसक्दा अक्सन सेन्टर भने अलपत्र छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मेचीका पूर्वप्रमुख इन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘अक्सन सेन्टरका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार थियो । तर सरकारको निर्णय कुर्दाकुर्दै यतिका समय बित्यो ।’

व्यवसायीलाई स्टकका आधारमा राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिनुपर्ने, अक्सनमार्फत आउनेलाई १० प्रतिशतभन्दा कम कर लगाइनुपर्नेलगायत व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा अक्सन सेन्टर सञ्चालन हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुकुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘यी मागप्रति सरकारले बेलैमा चासो दिएको भए अहिले नेपाली चियाको धमाधम अक्सन हुन थालिसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन ।’ अक्सन सेन्टर सञ्चालनका लागि अर्थ, वाणिज्य, कृषि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नता जरुरी हुने उनले जनाए । बोर्डले यसै वर्ष पनि अक्सन सेन्टर सञ्चालनको पूर्वतयारी शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपाली चिया प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न देशहरूसँग जीटूजी र बीटूबी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डले चीन र रुससँग जीटूजी र बीटूबी सुरु गरेको छ,’ उनले भने । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अन्तर्गत अक्सन सेन्टर निर्माण गरिनुपर्ने उनले सुझाए । कतिपयले भने अक्सन सेन्टर व्यवसायीहरूकै असहयोगको सिकार बनेको दाबी गरेका छन् । ‘राज्यलाई कर छलेर उद्योग सञ्चालन गर्नर् पल्किएका कतिपय उद्यमीलाई अक्सन प्रणालीमा झट्ट सहभागी हुन साहसै भएन,’ नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक चिया व्यवसायीले भने, ‘नत्र अक्सन प्रणालीमा जान उद्यमीहरू किन हिचकिचाउनु ?’

राजनीतिक चलखेलका कारण अक्सन सेन्टर अलपत्र परेको बोर्डका पूर्वउपाध्यक्ष रोमनाथ ओलीको दाबी छ । ‘अपारदर्शी ढंगले उद्योगधन्दा चलाएर बसेका कतिपय उद्यमीलाई अक्सन प्रणालीबाट कुनै फाइदा छैन । यही कारण उनीहरू विभिन्न बहानामा अक्सन प्रणाली फेल गराउने प्रयत्नमा थिए, अन्ततः फेल गराए पनि,’ उनले भने ।

अक्सन सेन्टर सञ्चालनार्थ बोर्डले चिया उद्यमी सुरेश मित्तलको संयोजकत्वमा उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित ‘अक्सन कमिटी’ पनि बनाएको थियो । समितिमा किसनलाल सरिया, हिमालयन अर्थोडक्स चिया प्रशोधन केन्द्रकी रामकुमारी राठी र उदयकुमार चापागाईं, केन्द्रीय चिया सहकारी संघका पूर्ण मुखिया र गोविन्द दाहाल तथा साना तथा मझौला कारखानाका अभिन्न गिरीलगायत सदस्य थिए ।

यो समितिले चियाको दरभाउ निर्धारण गर्नेलगायत कामको जिम्मेवारी पाएको थियो । अक्सन सेन्टरमा क्रेता र बिक्रेताबीच मोलमोलाइबाट चिया बिक्री गरिन्छ, जसको गुणस्तरसमेत मापन गरिन्थ्यो । यसबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकका क्रेताहरू आकर्षित हुनुका साथै किसानले चियाको उचित मूल्य पाउने त थिए नै, व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाले चियाको गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पनि टेवा पुग्ने थियो । ‘अक्सन सेन्टरबाट सरकारलाई चौतर्फी फाइदैफाइदा छ । कर पारदर्शी हुने थियो । आफ्नै ब्रान्ड बन्ने थियो, जसले सरकारको आयमा समेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना पनि बढ्ने थियो,’ बोर्ड पूर्वप्रमुख अधिकारीले भने ।

चिया नीति २०५७ मै अक्सन सेन्टर निर्माण गर्ने विषय उल्लेख थियो । सरकारले यसअघि २०५८ मा चिया अक्सनको अभ्यास गरेको पनि थियो । तर ‘तत्काल असम्भव’ भन्दै बीचमै बन्द गरेको थियो । लिलाम प्रणालीले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र ब्रान्ड बनाउन सघाउ पुर्‍याउने चियाविज्ञ डा. पृथ्वीविक्रम राईको दाबी छ । नेपाली चियाको लिलाम व्यवस्था नहुँदा किसानले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा चिया बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उता, भारतले भने नेपाली चियालाई आफ्नो उत्पादनको ‘ट्याग’ लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्चा कमाइरहेको छ ।

झापामा वार्षिक २ करोड किलोभन्दा बढी चिया उत्पादन भइरहेको चिया उत्पादक संघको भनाइ छ । उत्पादितमध्ये करिब ६० प्रतिशत चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा विशेषगरी झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा चिया खेती हुँदै आएको छ । यी जिल्लामा ठूला र साना गरी कुल १८ हजार १ सय ४९ हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती हुँदै आएको बोर्डकै तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×