सात वर्षमा पनि बनेन चिया अक्सन सेन्टर

अक्सन कमिटी निर्माण र तिनीहरूको बैठक, निर्देशिका र सफ्टवेयर निर्माण, फर्निचर खरिद, भारतको सिलिगुडी र कोलकातालगायत क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा मात्रै हालसम्म करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यत्रो रकम खर्च भइसक्दा अक्सन सेन्टर भने अलपत्र छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मेचीका पूर्वप्रमुख इन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘अक्सन सेन्टरका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार थियो । तर सरकारको निर्णय कुर्दाकुर्दै यतिका समय बित्यो ।’

व्यवसायीलाई स्टकका आधारमा राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिनुपर्ने, अक्सनमार्फत आउनेलाई १० प्रतिशतभन्दा कम कर लगाइनुपर्नेलगायत व्यवसायीका मागप्रति सरकार गम्भीर नबन्दा अक्सन सेन्टर सञ्चालन हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुकुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘यी मागप्रति सरकारले बेलैमा चासो दिएको भए अहिले नेपाली चियाको धमाधम अक्सन हुन थालिसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन ।’ अक्सन सेन्टर सञ्चालनका लागि अर्थ, वाणिज्य, कृषि मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नता जरुरी हुने उनले जनाए । बोर्डले यसै वर्ष पनि अक्सन सेन्टर सञ्चालनको पूर्वतयारी शीर्षकमा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

नेपाली चिया प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न देशहरूसँग जीटूजी र बीटूबी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डले चीन र रुससँग जीटूजी र बीटूबी सुरु गरेको छ,’ उनले भने । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अन्तर्गत अक्सन सेन्टर निर्माण गरिनुपर्ने उनले सुझाए । कतिपयले भने अक्सन सेन्टर व्यवसायीहरूकै असहयोगको सिकार बनेको दाबी गरेका छन् । ‘राज्यलाई कर छलेर उद्योग सञ्चालन गर्नर् पल्किएका कतिपय उद्यमीलाई अक्सन प्रणालीमा झट्ट सहभागी हुन साहसै भएन,’ नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एक चिया व्यवसायीले भने, ‘नत्र अक्सन प्रणालीमा जान उद्यमीहरू किन हिचकिचाउनु ?’

राजनीतिक चलखेलका कारण अक्सन सेन्टर अलपत्र परेको बोर्डका पूर्वउपाध्यक्ष रोमनाथ ओलीको दाबी छ । ‘अपारदर्शी ढंगले उद्योगधन्दा चलाएर बसेका कतिपय उद्यमीलाई अक्सन प्रणालीबाट कुनै फाइदा छैन । यही कारण उनीहरू विभिन्न बहानामा अक्सन प्रणाली फेल गराउने प्रयत्नमा थिए, अन्ततः फेल गराए पनि,’ उनले भने ।

अक्सन सेन्टर सञ्चालनार्थ बोर्डले चिया उद्यमी सुरेश मित्तलको संयोजकत्वमा उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित ‘अक्सन कमिटी’ पनि बनाएको थियो । समितिमा किसनलाल सरिया, हिमालयन अर्थोडक्स चिया प्रशोधन केन्द्रकी रामकुमारी राठी र उदयकुमार चापागाईं, केन्द्रीय चिया सहकारी संघका पूर्ण मुखिया र गोविन्द दाहाल तथा साना तथा मझौला कारखानाका अभिन्न गिरीलगायत सदस्य थिए ।

यो समितिले चियाको दरभाउ निर्धारण गर्नेलगायत कामको जिम्मेवारी पाएको थियो । अक्सन सेन्टरमा क्रेता र बिक्रेताबीच मोलमोलाइबाट चिया बिक्री गरिन्छ, जसको गुणस्तरसमेत मापन गरिन्थ्यो । यसबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकका क्रेताहरू आकर्षित हुनुका साथै किसानले चियाको उचित मूल्य पाउने त थिए नै, व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाले चियाको गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पनि टेवा पुग्ने थियो । ‘अक्सन सेन्टरबाट सरकारलाई चौतर्फी फाइदैफाइदा छ । कर पारदर्शी हुने थियो । आफ्नै ब्रान्ड बन्ने थियो, जसले सरकारको आयमा समेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा भित्रने सम्भावना पनि बढ्ने थियो,’ बोर्ड पूर्वप्रमुख अधिकारीले भने ।

चिया नीति २०५७ मै अक्सन सेन्टर निर्माण गर्ने विषय उल्लेख थियो । सरकारले यसअघि २०५८ मा चिया अक्सनको अभ्यास गरेको पनि थियो । तर ‘तत्काल असम्भव’ भन्दै बीचमै बन्द गरेको थियो । लिलाम प्रणालीले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र ब्रान्ड बनाउन सघाउ पुर्‍याउने चियाविज्ञ डा. पृथ्वीविक्रम राईको दाबी छ । नेपाली चियाको लिलाम व्यवस्था नहुँदा किसानले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा चिया बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उता, भारतले भने नेपाली चियालाई आफ्नो उत्पादनको ‘ट्याग’ लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चर्चा कमाइरहेको छ ।

झापामा वार्षिक २ करोड किलोभन्दा बढी चिया उत्पादन भइरहेको चिया उत्पादक संघको भनाइ छ । उत्पादितमध्ये करिब ६० प्रतिशत चिया भारत निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा विशेषगरी झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा चिया खेती हुँदै आएको छ । यी जिल्लामा ठूला र साना गरी कुल १८ हजार १ सय ४९ हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती हुँदै आएको बोर्डकै तथ्यांक छ ।