स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्देशनको विरोध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्देशनको विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — जोखिम एकै स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न नहुने बिमाको सिद्धान्तविपरीत स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बिमा समितिको निर्देशन व्यावहारिक नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्  । यस विषयमा निजी क्षेत्रका संघसंगठन, बिमा कम्पनी र बिमा विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन्  ।

पछिल्लो निर्देशन खुला बजार अर्थतन्त्र र बिमाको विश्वव्यापी सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको धारणा छ । जीवन बिमा कम्पनी र निर्जीबन बिमा कम्पनीका संघहरूले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर उक्त विषयमा नियामक निकायसमक्ष आफ्नो धारणा राख्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

‘कुनै पनि पक्षबाट यो निर्देशन व्यावहारिक छैन, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले मात्र जोखिम वहन गर्न सक्दैनन्, ती कम्पनीलाई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले विविध कारणले समितिको निर्देशन उपयुक्त छैन,’ बैठकमा सहभागी एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘समितिले सम्भावित जोखिम र व्यावहारिक पक्षको बेवास्ता गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । यस विषयमा बिमक संघहरूले समितिमा लिखित रूपमा विरोध जनाउने निर्णय भएको छ ।’ नेपालका पनि केही ठूला ग्राहकले आयोजनाहरूको बिमा गर्दा ए ग्रेडको रेटिङ पाएका कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा भएको हुनुपर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ । तर हाम्रा पुनर्बिमा कम्पनीहरूको रेटिङ नै नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राम्रो छवि बन्न नसकेको अर्का एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

समितिले गत साता निर्देशन जारी गरेर स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बिमाबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बिमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बिमकहरूलाई प्रदान गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ । निर्देशनअनुसार अब बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।

‘स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बिमा ‘पुनर्बिमा निर्देशिका २०७८’ मा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी कम्पनीसँग गर्न पाउने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । कम्पनीहरूले आपसी समझदारीमा व्यवसाय नगरेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको बिमा समितिको दाबी छ । ‘स्वदेशको पैसा देशभित्रै रहोस भन्न यो निर्देशन जारी गरिएको हो,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘पुनर्बिमा कम्पनीले पनि अर्को पुनर्बिमासँग बिमा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम स्थातान्तरण नहुने भन्ने हुँदैन ।’

हाल नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा गरी दुईवटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीको व्यापार सुरक्षित गरिदिन विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्न नपाइने निर्देशन बिमा समितिबाट आएको कम्पनीहरूको आरोप छ ।

हाल बिमा कम्पनीहरूले आफूले आर्जन गरेको बिमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । पछिल्लो निर्देशनमा बिमा समितिले उक्त व्यवस्था यथावत् राखेको छ । विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न समितिसँग पुनर्बिमा सापटी सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

हवाई बिमाजस्ता प्राविधिक ज्ञान धेरै हुनुपर्ने क्षेत्रमा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरूको विशेषज्ञता कम हुने भएकाले पनि उल्लिखित निर्देशन अव्यावहारिक भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२० महिनापछि सान्जेनको काममा फर्किंदै चिनियाँ ठेकेदार

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखिएका रसुवागढी र माथिल्लो सान्जेन कस्तो अवस्थामा छन् ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गतका दुई आयोजनाको काम छाडेर गएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी डेढ वर्षपछि फर्किने भएको छ । कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा लकडाउन जारी भएयता माथिल्लो सान्जेन र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकालिकलतर्फको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल काममा फर्किएको थिएन ।


ठेकेदार कम्पनी लामो समयसम्म काममा नफर्किंदा आयोजनाको काम पर धकेलिँदै आएको थियो । काम छाडेर गएको २० महिनापछि ठेकेदार कम्पनी आयोजनामा फर्किएको सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलकुमार ढुंगेलले जानकारी दिए । ‘ठेकेदारले यही साता नेपाल आएर काम सुरु गर्ने भनेको छ । काम थालेको ६ महिनाभित्रमा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फका काम सकिन्छन्,’ ढुंगेलले भने । लामो समयसम्म भन्सार नाकामा अड्किएका इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फका उपकरण आयोजना निर्माणस्थलमा ल्याइपुर्‍याइएको पनि उनले बताए । डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनलले आयोजनामा काम गर्न केही कामदार, विज्ञ तथा इन्जिनियर चीनबाटै ल्याएर काम गरिरहेको थियो ।

रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका रसुवागढी, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनलगायत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चिलिमे-त्रिशूली थ्रीबी हब प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी छ । तर प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने हो भने आगामी असारसम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने तयारीमा रहेका रसुवागढी र माथिल्लो सान्जेनबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने देखिएको छ । यी आयोजनामा विद्युत् उत्पादन भइसक्दासम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण नसकिने सम्भावना देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुका बासिन्दाले बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम लगाउन नहुने भन्दै अवरोध गरेपछि प्रसारण लाइनको काम रोकिएको थियो । २०२० फेब्रुअरीमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनामा अझै १२ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । यो वा त्यो बहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ घिसिङले स्थानीयसँग भने ।

आयोजनामा काम गरेका कामदारलाई उनीहरूले पाउन बाँकी रकम भुक्तानी गरी नगद प्रवाहको समस्या समाधान गर्न र स्थानीयको अवरोध हटाउन आयोजना प्रमुखलाई उनले निर्देशन समेत दिएका छन् । माथिल्लो सान्जेनबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न चिलिमे हब सबस्टेसन बनाउन लागिएको छ । सबस्टेसन बन्नुअघि नै माथिल्लो सान्जेन सम्पन्न भए चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिने सम्भावना छ । तर दीर्घकालका लागि भने थाम्बुचेत–स्याफ्रुबेंसी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कस्तो अवस्थामा छन् आयोजना ?

रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन यी आयोजनामध्ये माथिल्लो सान्जेनको १४ दशमलव ८ मेगावाट र सान्जेनको ४२ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा माथिल्लो सान्जेनमा सिभिल निर्माणको ९८ र समग्रमा ९१ दशमलव ५४ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सान्जेनमा सिभिलतर्फ ८६ र समग्रमा ८२ दशमलव ४० प्रतिशत काम सकिएको सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले जनाएको छ । अहिलेसम्मको कार्यप्रगतिका आधारमा माथिल्लो सान्जेन चालु आर्थिक वर्षभित्रै र सान्जेन २०७९ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ ।

सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा राखेको १ सय ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढाइरहेको छ । रसुवागढीमा ८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको र आगामी असार मसान्तसम्ममा व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख छवि गैरेले जानकारी दिए । प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बनिरहेको यो आयोजनामा पनि महामारीका कारण काम रोकिएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष वर्षात्मा आएको बाढीले बाँधस्थलको अस्थायी संरचना (कफर ड्याम) मा क्षति पुगेका कारण बाँधस्थल निर्माण रोकिएको थियो । आयोजनाको टेलरेस टनेलको करिब १ सय ४६ मिटर लम्बाइ कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण करिब ३५ मिटर खुम्चिएको छ । टेलरेस टनेलको माथिल्लो क्षेत्रको काम सकिए पनि तल्लो खण्ड खन्ने र आवश्यक सपोर्ट लगाउने काम हुन सकेको छैन ।

आयोजनाको सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फका ठेकेदार र कामदार भारत फर्किएका थिए । गत मार्च अन्त्यबाट मात्र साइटमा आएका थिए । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिकाअनुसार १६ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबर लागत पुग्ने अनुमान थियो । तर अहिले यसमा २ अर्ब ५३ करोड ११ लाख लागत बढ्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×