ऊर्जा मन्त्रीद्वारा तनहुँ जलविद्युत आयोजना निरीक्षण, निर्माणमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन 

सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकारी तहबाट निर्माण भइरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको काममा बिलम्ब नगरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन् । ‘कुलेखानी बाहेक सञ्चालमा रहेका सबै आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भएकोले हिउँदमा उत्पादन घट्दा अझै पनि विद्युत आयात गर्नु पर्ने र वर्खामा खपत गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ’ भुसालले भनिन् ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक महत्वको जलाशययुक्त तनहुँ आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनु हुँदैन, तोकिएकै समय र लागतका सम्पन्न गर्नु पर्छ ।’

उनले निर्माणका क्रममा आउने समस्या तत्काल जानकारी गराउन र त्यस्ता समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आयोजनाको जलाशय बनेपछि यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माणमा हालसम्म प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तथा समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन, नेपाल जे. भी सँगको ठेक्का सम्झौता भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले आफ्नो कार्यालय, श्रमिक आवास सुविधा, मोवाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउने कार्य सुरु गरेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृह खनिरहेको छ । सर्जट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न भई आठ वटा टावर ठड्याइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।