कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग 

यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका व्यवसायीले कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । उद्योगीहरुको साझा संस्था उद्योग संगठन मोरङले कर तथा राजश्व लगायतका माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि तरलता अभाव भएको जनाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र द्रुत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्ने संगठनको माग छ ।

सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने, राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रान्सफर गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ । अहिले स्थानीय निकायको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामार्फत विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरी विलासिताका वस्तुमा कडाइ गर्ने संकेत गरिएको भन्दै संगठनले यस्ता बस्तुको आयातमा एकाधिकार हुन सक्ने औंल्याएको छ । विलासिताका वस्तु तोकेर नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनु पर्ने संगठनको माग छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै लैजान आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च उनीहरुको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्ड तयार गरेर अनुत्पादक खर्च कटौती र आधार दर घट्नेगरी नीति ल्याउनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।