स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्न निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वदेशी कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बिमा कम्पनीहरुका लागि जारी परिपत्रमा उक्त व्यवस्था छ । ‘प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

निर्देशन अनुसार अब बिमा कम्पनीहरुले नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न पाउनेछन् । ‘स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्वीकार गरेको अंशको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८’ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी कम्पनीसँग गर्न पाउने,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो । कम्पनीहरुले आपसी समझदारीमा व्यवसाय नगरेपछि हस्तक्षेप गर्नु परेको बिमा समितिले दाबी गरेको छ ।

‘स्वदेशको पैसा देशभित्रै रहोस भन्नका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अर्को पुनर्बीमासँग बिमा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम स्थातान्तरण नहुने भन्ने हुँदैन ।’ हाल नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा गरी दुई वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनी व्यापार सुरक्षित गरिदिनका लागि विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्न नपाइने निर्देशन बिमा समितिबाट आएको आरोप कम्पनीहरुले लगाएका छन् ।

हाल बिमा कम्पनीहरुले आफूले आर्जन गरेको बिमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तरगत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । पछिल्लो निर्देशनमा बिमा समितिले उक्त व्यवस्था यथावत राखेको छ ।

यस्तै, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नका लागि समितिसँग पुनर्बीमा सापटी सिफारिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशन छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७८ १५:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा ऐनविपरित १६ करोडको ठेक्का स्वीकृत

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आईसीयू भेन्टिलेटर खरिदका लागि ठेक्का स्वीकृत गरेका छन् । उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर साहले १५ करोड ८४ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँको ३० थान आईसीयू भेन्टिलेटर खरिद गर्ने ठेक्का सुनसरीको इटहरीस्थित एमबी मेडिटेक प्रालिलाई दिएका हुन् । 

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग जुध्न प्रतिष्ठानले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिदका लागि गत असार ४ गते सूचना प्रकाशन गरिएकामा त्यसबेला प्रक्रिया रोकेर ५ महिनापछि ५ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई प्रतिष्ठानले आशयपत्र लेखेको हो ।

उपकुलपति डा. गिरीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक प्राडा. साहले उपकरण आपूर्तिका लागि आशयपत्र लेखेका हुन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले भने, ‘आईसीयू भेन्टिलेटर टर्बाइन बेस्ड कमसल हुन्छ । कम्प्रेसर बेस्ड उत्तम हुन्छ । ६ महिनाअघि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलेको कारण चाँडो खरिद र आपूर्ति हुन्छ भनेर टर्बाइन बेस्ड आईसीयू भेन्टिलेटर माग गरिएको थियो । एमबी मेडिटेकले टर्बाइन बेस्ड भेन्टिलेटरको ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । अर्को कम्पनी द मेडिकल सोल्युसन प्रालिले ५ करोड कम अर्थात् ११ करोड ४२ लाख २ सय रुपैयाँमा कम्प्रेसर बेस्ड प्रस्ताव कबोल गरेका थिए ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै टर्बाइन बेस्डभन्दा कम्प्रेसर बेस्ड भेन्टिलेटर राम्रो मानिन्छ र बीपी प्रतिष्ठानमा समेत यस्तै भेन्टिलेटर छन् ।

मूल्यांकन समितिले एमबी मेडिटेकको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको थिएन । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमबमोजिम गर्न सिफारिस गर्न भने पनि उपकुलपति डा. गिरीले खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकार, लेखा प्रमुख मोहन राई, बायोमेड शाखा प्रमुख इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई प्रयोग गरी ती मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । उपकुलपति डा. गिरीले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिमा निर्णय गराई ठेक्का स्वीकृत गराउनुपर्नेमा कमिसनको प्रलोभनमा एक्लै स्वीकृत गरेको पाएको छ ।

कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न सहज बनाउनका लागि गिरीलगायत पदाधिकारीहरुले ताम्राकारलाई प्रयोग गर्न खरिद प्रमुख विष्णु चापागाईंलाई सरुवा गरेका थिए । कानुनी सल्लाहकार शान्तिराम भण्डारीलाई मेडिकल उपकरण आपूर्तिका लागि ठेक्का दिन मिल्ने राय लेखाएको र बायोमेड शाखा प्रमुख इन्जिनियर राहुल मिश्रलाई टेक्निकल रिपोर्ट तयार गर्न लगाएका आधारमा एमबी मेडिटेकलाई ठेक्का स्वीकृत गरिएको प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । हालै आपूर्ति गरिएको सिटी स्क्यान मेसिन पनि उपकुलपति डा. गिरीले एमबी मेडिटेक सम्बद्ध कम्पनीबाटै खरिद गरेको बुझिएको छ ।

प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरेपछि हाल पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यस बीचमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्तरीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने आर्थिक कार्यबाहेक अन्य काम नगर्न र नगराउन पटकपटक लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । पदाधिकारी बर्खास्तीको प्रक्रिया हालसम्म नटुंगिएकाले प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ३ महिनाअघि लगाएको ताला खुलाइएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली एक साता प्रतिष्ठानमा बसेर छानबिन गरी दोषी पाउँदा पनि कुनै कारबाही नगरेका वैकुण्ठ अर्यालको कार्यदल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आएका टोली र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको छानबिन समितिले हालका तीनै जना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याउँदै प्रक्रिया सुरु गरेको बेला ठेक्कापट्टा र कमिसनमा केन्द्रित रहनुले नियत सफा नदेखिएको प्रतिष्ठानका अर्का वरिष्ठ चिकित्सकले बताए । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले एक साताभित्रै सिनेट बैठक राखेर प्रतिष्ठान ऐनअनुसार बहुमत सिनेट सदस्यले पदाधिकारी हटाउने भनेको पनि तीन साता बितिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७८ १५:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×