अरुण र अपर कर्णालीमा लगानी आएपछि बढ्यो एफडीआई- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

अरुण र अपर कर्णालीमा लगानी आएपछि बढ्यो एफडीआई

भारतबाट ३ अर्ब ६८ करोड, मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख र एनआरएन फन्डमार्फत करिब १३ करोड
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कुल ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ७३.५ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो ।

मासिक रूपमा हेर्दा भदौमा करिब साढे २४ प्रतिशत बढेको विदेशी लगानीले असोजमा पनि वृद्धिकै प्रवृत्ति पछ्याएको हो । यस अवधिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, अपर कर्णाली हाइड्रोपावरलगायत २८ कम्पनीमा विदेशी लगानी आएकाले एफडीआई वृद्धिदर राम्रो देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी लगानी थोरै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा केही बढेकाले तुलनात्मक रूपमा विदेशी लगानीको वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो ।’ यद्यपि अपेक्षित रूपमा अझै विदेशी लगानी आउन भित्रिन नसकेको उनले स्विकारे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो ।

पछिल्ला महिनामा आएको विदेशी लगानी नयाँ नभई पहिल्यै स्वीकृत रकम भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘केही महिनायता नयाँ लगानीजस्तो लाग्दैन, पहिल्यै स्वीकृत लगानी आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सुरुका एक/दुई महिनाका आधारमा वर्षभरको विदेशी लगानी अनुमान गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ मुलुकमा राजनीतिकलगायत सबै वातावरणमा सुधार आउन सके आगामी दिनमा विदेशी लगानी पनि बढ्ने उनको अनुमान छ ।

असोजसम्म नेपाल आएको विदेशी लगानीमध्ये अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा मात्र भारतबाट करिब ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आएको छ । अपर कर्णाली हाइड्रोपावरमा मौरिससबाट २२ करोड ३३ लाख, दराज नेपालमा सिंगापुरबाट ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र एनआरएन फन्डमार्फत विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ । उल्लिखित चार कम्पनीमा मात्र कुल ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । बाँकी २४ कम्पनीबाट ससानो आकारमा गरी करिब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा साढे ६५ प्रतिशत विदेशी लगानी घटेको थियो । तर भदौ र असोजमा लगातार विदेशी लगानी बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षका भदौ र असारबाहेक सबै महिनामा विदेशी लगानी घटेको थियो । त्यतिबेला कोभिड संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर परेको बताइएको थियो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी मुलुक भित्रिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडीआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाल भित्रिएर लगानीमा रहेको कुल एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट आएको छ । यो नेपालमा आएर लगानीमा रहेको (स्टक) एफडीआई हो । हरेक वर्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह (फ्लो) हेर्दा भारतभन्दा धेरै लगानी अन्य राष्ट्रबाटै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

नेपालमा रहेको कुल लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ३१.५ प्रतिशत छ । उक्त अवधिसम्म भारतबाट ६२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । भारतबाट आएको कुल लगानीमध्ये ३९.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ४२.२ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र पानी, २३ प्रतिशत बैंक तथा बिमा र ३.७ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छ । भारतपछि धेरै विदेशी लगानी नेपाल आउने राष्ट्र चीन हो । हाल चिनियाँ लगानीकर्ताबाट ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब १५.६ प्रतिशत हो । चीनबाट आएको कुल लगानीमध्ये ४१.३ प्रतिशत उत्पादनमूलक, ५८.४ प्रतिशत बिजुली, ग्यास र ०.३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कर छल्न सजिलो मानिएको ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट नेपालमा कुल १५ अर्ब २६ करोड लगानी आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो कुल विदेशी लगानीको करिब साढे ७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उक्त राष्ट्रबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको थियो । आयरल्यान्डबाट कुल लगानीको ६.५, सिंगापुरबाट ६.३, अस्ट्रेलियाबाट ५.५, यूएईबाट ३.६ र दक्षिण कोरियाबाट ३.६ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ३.१, बंगलादेशबाट २.७ र अन्य शीर्षकमा करिब १४ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३४ क्विन्टल चामल सहयोग

छपाल लामा

हुम्ला — कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी), केएल दुगड समूह र समिट एयरले हुम्लाको खाद्यान्न समस्या तत्काल समाधान गर्न बिहीबार ३४ क्विन्टल चामल पठाएका छन् । हुम्लाको खाद्य संकटबारे कान्तिपुर दैनिकमा बुधबार समाचार प्रकाशित भएपछि तीनवटा संस्थाको सहकार्यमा उक्त सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।

कान्तिपुर दैनिकका कर्णाली प्रदेश ब्युरो प्रमुख कृष्णप्रसाद गौतमले बिहीबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यमार्फत खाद्यान्न हस्तान्तरण गरे ।

केएल दुगड समूहको नेपालगन्ज सेक्टरका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार थादेडले खाद्य समस्याको गर्जो टार्न चामल सहयोग गरिएको बताए । ‘पेटभरि खान पाउनु सबैको मौलिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नको समस्या मानवीय संवेदनशीलता भएकाले हामीले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेका हौं ।’ यस्ता समस्यामा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समिट एयरका महाप्रबन्धक मनोज कार्कीले सडक यातायात नपुगेका क्षेत्रमा सरकारले छिट्टै र पारदर्शी तवरले खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो खासमा सरकारकै दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सरकारले खाद्यान्न अभाव क्षेत्रमा तदारुकता नदेखाएपछि हामीले ढुवानीको व्यवस्था मिलाएका हौं ।’ तीनवटै संस्थाको समन्वयमा २५ किलोका १ सय ३६ बोरा चामल हुम्ला ल्याइएको छ । तर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अहिलेसम्म हुम्लामा चामल पठाउन तदारुकता देखाएका छैनन् ।

चामल बुझ्न आएका प्रजिअ आचार्यले ढुवानी समस्याका कारण जिल्लामा खाद्यान्न अभाव देखिएको बताए । ‘यो समस्यालाई तीनवटै तहका सरकारले गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लिमीमा बढी समस्या देखिएको छ, सहयोग प्राप्त चामल छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा पठाइनेछ ।’ उनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सिमकोट शाखामा अहिले करिब १ सय ५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । मौज्दात कम भएपछि तत्काल जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि मात्र चामल वितरण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सदरमुकाम सिमकोटमा तत्काल ठूलो समस्या नभए पनि लिमीमा भने खाद्यान्न संकट देखिएको छ ।

चीन सरकारले लिमीलगायत नाम्खा गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सहयोग गरेको खाद्यान्न हिमपातका कारण हिल्सामै रोकिएको छ । ४ सय ६६ क्विन्टल चामल सहयोग गरेकामा ५ क्विन्टल चामल र ४ सय ६१ क्विन्टल पिठो हिल्सामै रोकिएको हो । उक्त खाद्यान्न लिमी पठाउन गत असोज ३० गते सहायक प्रजिअ दशरथ राईको नेतृत्वमा ५ जनाको टोली हिल्सा पठाएको थियो । तर कात्तिक पहिलो साता भारी हिमपात भएपछि खाद्यान्न ल्याउन सकिएन । हिउँ पन्छाउन लगातार १५ दिन डोजर लगाइएको प्रजिअ अचार्यले बताए । ‘विकल्प समाप्त भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले एयर लिप्टिङका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको हो,’ उनले भने, ‘ढुवानी खर्च व्यहोर्ने गरी गृह मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको छ, सम्भवतः शुक्रबारदेखि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा हिल्सामा रोकिएको खाद्यान्न ढुवानी गर्न सुरु हुन्छ ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा चामल ढुवानी गर्दै आएको छ । तर कमिसनको प्रलोभनमा कम्पनीले महँगो ढुवानी दर कबोल गर्ने कार्गो कम्पनीलाई स्वीकृति दिन खोज्दा ठेक्का नै विवादमा परेको छ । हवाईमार्गबाट १० हजार क्विन्टल चामल पठाउन टेन्डर आह्वान गरेपछि ४ कम्पनीेले आवेदन दिएका थिए । किलोमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्ने श्रीर्मिका एयर कार्गोलाई ढुवानी अनुमति दिन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

ढुवानी समस्याका कारण जिल्लामा खाद्य संकट देखिएपछि चामल माग्दै नाम्खा गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङसहितको टोली सोमबार काठमाडौं पुगेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×