हुम्लामा खाद्यान्नको ११ लाख छुट कर्मचारीले कुम्ल्याए- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हुम्लामा खाद्यान्नको ११ लाख छुट कर्मचारीले कुम्ल्याए

राजु चौधरी

काठमाडौँ — कमिसनको खेलमा हुम्लामा खाद्य संकट निम्त्याएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लावासीलाई दिएको छुटमा समेत लुट गरेको पाइएको छ । कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला गरिएको निषेधाज्ञाका क्रममा हुम्लावासीलाई सरकारले चामलमा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो । उक्त रकम कर्मचारीले नै खाएको तथ्य फेला परेको हो ।

निषेधज्ञाका क्रममा सरकारले जेठ २१ देखि असार ७ सम्म खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्न बिक्रीमा छुट दिएको थियो । तर शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले छुट नदिई केन्द्रमा भने छुट दिएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेर झन्डै ११ लाख रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन् । ‘सरकारले छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यहाँ कार्यरत शाखा प्रमुख निर्मल थापा र सहायक भरत अधिकारीले छुट दिएनन् । तर केन्द्रमा छुट दिएको भनी उनीहरूले पेस गरे । छानबिन गर्न आन्तरिक कमिटी गठन भयो,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘छानबिन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि छुट नदिएको पुष्टि गर्‍यो ।’

ती अधिकारीका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सहायक घनश्याम अर्याल सदस्य रहने गरी छानबिन टोली गठन भएको थियो । प्रतिवेदनमा पनि चामल छुटमा बिक्री गरेको पर्याप्त आधार नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो साता हुम्लामा ९ सय १७.४० क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । नियमित बिक्री दर प्रतिक्विन्टल ५८०० रुपैयाँका हिसाबले ५३ लाख २० हजार ९ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । २० प्रतिशत छुट दिँदा १० लाख ६४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ हुन्छ ।

‘तर यो छुट रकम कर्मचारीले नै खाए,’ ती अधिकारीले भने । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सिमीकोट गाउँपालिका प्रमुख, कम्पनीको शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र केही उपभोक्तासँग छलफल गरी खाद्यले प्रतिवेदन बनाएको थियो । छुटबारे जिल्लाका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको र २० प्रतिशत छुटमा बिक्री देखाइएका बिलमध्ये दुईवटा बिल केरकार गरी सच्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुईवटा बिल केरकार गरी पुनः सच्याइएकाले छुट दिई बिक्री नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘नियमित बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुटले बिक्री गरिएको बिल रेकर्ड हेर्दा २०७८ जेठ ३० देखि असार ७ सम्म ५ वटा बिलबाट अरुवा मोटा चामल ९१७.४० क्विन्टल र सो चामल कस्ती गरिएको बोरा सानो ३०५८ थान बिक्री भएको र नियमित मूल्यमा २० प्रतिशत छुट रकम घटाई हुन आउने रकम ४२ लाख ५६ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बैंक दाखिला भएको रेकर्डबाट देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, बिक्री बिल नम्बर ४१४ र ४१७ मा पहिला लेखिएको परिमाण, रकमलाई केरकार गरी पुनः अर्को परिमाण, रकम उल्लेख गरिएको देखिएको छ । तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रधान कार्यालयको निर्देशन पालना भएको देखिएन ।’

हुम्ला शाखामा कार्यरत कर्मचारीले बिक्रीका बेला खरिदकर्तासँग आवश्यक कागजात नलिनु, सम्बद्ध निकायसँग समन्वय नगर्नु र छुटका विषयमा प्रचारप्रसार नगर्नु गल्ती भएको स्विकारेका छन् । उनीहरूले कम्पनीको निर्देशनअनुसार प्रतिपरिवार खाद्यान्न दिँदा ३० किलोको २० प्रतिशत छुट र त्यसभन्दा बढी खाद्यान्न लिनेलाई नियमित मूल्यमा बिक्री गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर प्रतिवेदनले भने कार्यालयको रेकर्डमा २० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न बिक्री भएको पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

कार्यालय हुम्लामा कार्यरत शाखा प्रमुख निर्मल थापा तथा सहायक भरत अधिकारीलाई यथाशीघ्र प्रधान कार्यालयमा तानी विनियमावलीअनुसार प्रक्रिया बढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सरकारले दिएको छुट हुम्लाका जनताले नपाएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले पनि बताए । ‘कर्मचारीहरूले छुट दिएनन् । उजुरी परेपछि छानबिन कमिटी बन्यो,’ उनले भने, ‘छुट नदिएको पुष्टि भएपछि ती कर्मचारीलाई यहाँको डिपोबाट हटायौ । थप कारबाही खाद्य कम्पनीले नै गर्छ ।’

स्रोतका अनुसार ती दुई कर्मचारीलाई हुम्लाबाट तानेर केन्द्रमा निलम्बनमा राखिएको छ । तर कर्मचारी अभाव भन्दै खाद्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द र नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का अध्यक्ष माधव अर्याल उनीहरूको बचाउमा छन् । निलम्बन फुकुवा गरेर एक पटकका लागि माफी दिनुपर्ने भन्दै सञ्चालक समितिमा उनीहरूले ‘लबिइङ’ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘चार तहका कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । ६ तहका कर्मचारीको हकमा व्यवस्थापनले निर्णय गर्छ,’ खाद्यका ती अधिकारीले भने । संघका अध्यक्ष अर्यालले भने सबै मान्छेपिच्छे बिल काट्न सम्भव नहुने र बाहिर आएको विषय शतप्रतिशत सत्य नभएको दाबी गर्छन् । खाद्य कम्पनीले हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाएको उनको भनाइ छ ।

खाद्यको व्यवस्थापन मात्र नभई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन चन्द भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । हुम्लाका दुई कर्मचारीका विषयमा कारबाही चलिरहेको कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले बताइन् ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० दिन लगाएर गैंडाको मस्कट

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — एमालेले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गैंडाको मस्कट तयार गरेको छ । मूर्तिकार सूर्य मध्यरातसहित १० जनाको समूहले १० दिन लगाएर नारायणी नदीको किनारमा गैंडाको मस्कट तयार गरेको हो । 

चितवन लोपोन्मुख जनावर गैंडा संरक्षणको हिसाबले विश्वमै ख्याति प्राप्त भएकाले महाधिवेशनमा मस्कटका रूपमा प्रयोग गरिएको मञ्च व्यवस्थापन समितिका सदस्य विनोद श्रेष्ठले बताए । महाधिवेशनको लोगोमा समेत गैंडा प्रयोग गरिएको छ ।

‘एकसिंगे गैंडा संरक्षण गर्न सन्देश दिने हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार यस्तो गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने । गैंडाको मस्कट फाइबरबाट बनाइएको उनले जानकारी दिए । कम मूल्यमा छिटोछरितो मूर्ति बनाउन सकिने भएकाले फाइबर प्रयोग गरिएको हो । ‘फाइबर र रेजिन केमिकल प्रयोग गरिएको छ । मस्कट बनाउन कम्तीमा दुई महिना लाग्थ्यो ।

आकस्मिक रूपमा बनाउनुपरेकाले तीनवटा टोली बनाएर १० दिनमै तयार गर्‍यौं,’ मूर्तिकार सूर्यले भने । उनका अनुसार मस्कटमा करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँको कच्चापदार्थ प्रयोग भएको छ ।

मस्कटमा महाधिवेशन अवधिभर पार्टीको झन्डा राखिने भएको छ । ‘यो स्थायी संरचना हो । महाधिवेशनपश्चात् हामी राष्ट्रिय झन्डा राखेर सेल्फिस्पटका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार महाधिवेशन स्थलमा दुईवटा स्थायी संरचनासहितको सेल्फिस्पट बनाइनेछ ।

महाधिवेशन स्थलमा १५ वटा सेल्फिस्पट निर्माण गरिएको छ । गैंडालाई मस्कटका रूपमा प्रयोग गरिएकामा संरक्षणकर्मीले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

गैंडा संरक्षण क्षेत्रमा दुई दशकदेखि काम गरिरहेका माधव खड्काले देशकै ठूलो पार्टीले लोगो र मस्कटका रूपमा गैंडालाई प्रयोग गर्दा देशैभर एकैपटक सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए । ‘हामी संरक्षणकर्मीलाई पनि थप हौसला मिलेको छ,’ उनले भने । नेपालमा हाल ७ सय ५२ वटा एकसिंगे गैंडा रहेको र चितवनमा मात्र ६ सय ४५ वटा रहेको विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×