आम्दानी-खर्चको हिसाब रुजु गर्न राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई महालेखाको पत्र
काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक आय–व्यय विवरण नबुझाएका तथा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीसँग त्यस्तो विवरण रुजु नगरेका साढे ३ दर्जन सरकारी निकायलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पत्र पठाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको ४ महिना बितिसक्दा पनि आम्दानी–खर्च सम्बन्धी विवरण रुजु नगरेका ती निकायहरुलाई महालेखाले समय तोकेरै विवरण बुझाउन भनेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९ एवम् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ७५ अनुसार सबै सरकारी निकायले वार्षिक रुपमा गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण केन्द्रीय लेखा प्रणालीसँग भिडान गर्नुपर्छ । तर ती निकायबाट आय–व्ययको केन्द्रीय लेखाको वित्तीय विवरणहरु प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाएको पत्रमा वार्षिक विनियोजित बजेट तथा खर्चको वित्तीय विवरणसँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाईसमेत पठाउन भनिएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायहरुले कुन शीर्षक तथा उपशीर्षकमा बजेट रकम खर्च भएको हो त्यसको विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै राजस्वतर्फ आम्दानीको स्रोत पनि केन्द्रीय लेखा प्रणालीसँग भिडान गर्नुपर्छ । पेस्की तथा भुक्तानी बाँकी र कार्य सञ्चालन कोषको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
यस्तो विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संस्थाहरु छन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्ले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कानून, कृषि, खानेपानी, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, सहरी विकास, सञ्चार, संघीय मामिला, श्रममन्त्रालयलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।
