माथिल्लो कर्णालीको पीडीए विश्लेषण गर्दै कार्यदल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए विश्लेषण गर्दै कार्यदल

हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले काम थालेको छ । मंसिर १ मा कार्यदलको पहिलो बैठक बसेसँगै आगामी पुस १५ सम्ममा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसक्ने गरी अध्ययन अघि बढाइएको हो ।



परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय विकासकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले गत असोज तेस्रो साता एक उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा र कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य छन् ।

यो कार्यदलले माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन जीएमआरलाई थप समय दिने–नदिने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । कार्यदलका सदस्य सचिव एवं लगानी बोर्डका सहसचिव सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार मंसिर १ को बैठकले पीडीए सम्झौताअनुसार काम भए–नभएकोबारे विश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पीडीएबारे कानुनविद्हरूसँग राय–परामर्श गर्ने तयारी थालिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘पीडीएको प्रावधानअनुसार विकासकर्ताले गर्नुपर्ने काम के–के हुन्, के काम गरिसकेको छ र के–के बाँकी छन् भनेर हेर्छौं । लगानी बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि के–के भए र के–के बाँकी छन् भन्ने विश्लेषण पनि कार्यदलले गर्नेछ ।’

पहिलो बैठक बसेको ४५ दिनभित्रमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश कार्यदलले पाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालय, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा पीडीए सम्झौता भएको थियो । उक्त पीडीए कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयमा कार्यदलले सुझाव दिने जनाइएको छ ।

९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजनामा जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए भएको १ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । पीडीएको बुँदा नम्बर ११.२६ मा ‘सम्झौता मितिले ३ सय ६५ दिनभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन भएको १५ दिनभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाको विवरण लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । तर, दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि लगानी ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले जीएमआरलाई २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप गरिदिएको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण आयोजनाबाट जीएमआरलाई निकाल्न पनि बोर्डले सकेको छैन ।

जीएमआरले भने अहिले पनि म्याद थपका लागि बोर्डसँग बारम्बार माग गरिरहेको छ । दुई पटकसम्म थपेको म्याद गुजारेपछि बोर्डले जीएमआरलाई उसको व्यावसायिक योजना (एक्सन प्लान) पेस गर्न भनेको थियो । २०२० डिसेम्बर ३१ मा एक्सन प्लान जीएमआरले बोर्डमा पेस गर्दै लगानी व्यवस्थापनका लागि थप १८ महिना समय थपिदिन भनेको थियो । तर यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अब म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषय कार्यदलको सुझावका आधारमा बोर्डको बैठकले टुंग्याउने सहसचिव पौडेलले बताए । ‘वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप्ने/नथप्ने वा थप्ने हो भने कति थप्ने जस्ता विषयमा पनि सुझाव आउला । सोही सुझावका आधारमा बाँकी निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

के छ पीडीएमा ?

लगानी बोर्ड, जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच २०१४ सेप्टेम्बरमा भएको पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण बुुट मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । उत्पादन सुरु भएको मितिले ३० वर्षपछि नेपालले स्वामित्व पाउने यो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५:२५ हुनपर्छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । पीडीएको बुँदा नम्बर ८ मा यस्तो सहमति भएको २० महिनाभित्र आयोजनाका लागि चाहिने सरकारी जग्गा भाडामा लिइसक्नुपर्ने र १ वर्षभित्र निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो समय अधिकतम १ वर्ष थप गर्न सकिने पनि पीडीएमा छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर ११.३.३ अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा आयोजना प्रभावितको पुनर्बास तथा बस्ती स्थानान्तरणको योजना लगानी बोर्डलाई बुझाइ सक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जीएमआरले अझै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम सकेको छैन ।

व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) २०२३ जुलाई १६ भित्र भएमा जीएमआरले प्रतिमेगावाट जडित क्षमतामा ५० लाख रुपैयाँ बराबर छुट पाउने पनि पीडीएमा भनिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का रूपमा उसले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर कर छुट पाउने गरी सम्झौता भएको छ । तर, यस्तो छुट पाउनका लागि जीएमआरले अबको अढाई वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ । आयोजना बनाउनका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने सम्झौता पनि लगानी बोर्डसँग भएको छ ।

तर उत्पादित विद्युत् बेच्नका लागि भने जीएमआरले ०.००५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर तिरे पुग्ने गरी सम्झौता भएको छ । काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन गएमा जति दिन समस्या भएको हो त्यति दिन बराबर मात्रै समय पाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । तर जीएमआरले काम गर्न नसक्नु काबुबाहिरको परिस्थिति नभई उसको व्यवस्थापकीय कमजोरी र आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने नियतका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड महामारीले महिला हिंसा झनै बढ्याे : यूएन वुमन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यूएन वुमनको एक रिपोर्ट अनुसार कोभिड महामारीको समयमा महिला हिंसाको घटना झनै बढेको पाइएको छ । कोभिडअघि नै कम्तीमा ३ जना महिला वा किशोरी मध्ये १ जना हिंसाको शिकार भइरहेकोमा महामारीले गर्दा त्यसमा वृद्धि भएको रिपोर्टले बताएको छ । 

महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर यून वुमनले सो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । हरेक वर्ष नाेभेम्बर २५का दिन महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइन्छ ।

बुधबार युएन वुमनले महिला हिंसा बढी मात्रामा देखिएको १३ देशमा गरिएको अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो । केन्या, थाइल्यान्ड, युक्रेन, क्यामरण्न, अल्बेनिया, बंगलादेश, कोलम्बिया, पराग्वे, नाइजेरिया, कोट डिभार, मोरक्को, जोर्डन र किर्गिस्तान गरी १३ देश मा अध्ययन गरिएको थियो ।

महिला हिंसाका घटना देश र जनसंख्याले फरक देखिएपनि महामारीले महिला हिंसा बढेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा ३ महिलामा २ जनाले जीवनको एकपटक हिंसा भोगेकै बताएका छन् ।

सबैभन्दा बढी देखिएको हिंसामा मौखिक हिंसा देखिएको छ । जुन ५० प्रतिशतले भोगेका छन् साथै यौन दुर्व्यवहार ४० प्रतिशत, शारीरिक शोषण ३६ प्रतिशत, ३५ प्रतिशतलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गराइएको छ भने ३० प्रतिशतलाई आधारभूत सञ्चारको माध्यमबाट बञ्चित गराइएको पाइएको छ । १० महिलामा ७ जनाले समुदायमा हुने महिला हिंसा साझा रहेको बताएका छन् ।

अधिकांश महिलाहरुले कोभिडले अवस्था झन् नाजुक भएको बताएका छन् । १० मा ७ महिलाले कोभिड महामारीले घरेलु हिंसा बढेको बताएका छन् । त्यसैगरी ५ मा ३ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा यौन दुर्व्यवहारको घटना बढेको बताएका छन् ।

जो महिला घर तथा सार्वजनिकस्थलमा असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् उनीहरुले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हिंसा अनुभव गरेका हुन्छन् । त्यसमाथि कोभिडले तनाव र चिन्ता थप बढाएको छ । मुख्य कुरा शारीरीक शोषणमा ।

महिला हिंसा बढ्नुमा सामाजिक तथा आर्थिक कारक पनि प्रमुख रुपमा देखिएको छ । खाद्य असुरक्षाले पनि महिला हिंसाको घटना बढाएका छन् । त्यसैगरी सर्भेमा ६० वर्ष माथिका महिला होस् वा १८ वर्ष माथिका सबैले हिंसाको घटना भोगेको पाइएको छ ।

हिंसाको घटना भोगेको महिलाहरुले सहयोगका लागि घरभन्दा बाहिर गुहार्ने नगरेको पाइएको छ । ४९ प्रतिशतले परिवारको सहयोग लिने, ११ प्रतिशतले प्रहरीको सहयोग लिने र १० प्रतिशतले सहायता केन्द्रको सहयोग लिने गरेको बताएका छन् ।

यूएन वुमनका विज्ञहरुका अनुसार आश्रय, हटलाइन र रिपोर्टिङ संयन्त्र, मनोसामाजिक सहयोग, र दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न प्रहरी र न्याय प्रतिक्रियाहरू लगायतका सेवाहरूलाई सुदृढ पार्न महामारीको समयमा गरिएका प्रयासहरू कायम गरिराख्नुपर्ने देखिन्छ ।

महिला हिंसाका घटनाका प्रमुख तथा जोखिम कारकहरु पहिचान गरिनुपर्छ । त्यसैगरी कोभिड सम्बन्धी बनाइएका कार्यदलहरूमा महिलाहरूको समान प्रतिनिधित्व उनीहरूको आवाज, आवश्यकता र अधिकारहरू महामारीको प्रतिक्रिया तथा रिकभरी योजनाहरूमा ल्याइन्छ भनी सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १३:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×