तोरी खेती सिजनमा डीएपी मल अभाव, २५ केजी मात्रै पाउँछन् किसान 

होक्लाबारीकै गजेन्द्र भट्टराईले पनि मल अभावमा दुई विघा खेतमा तोरी छर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले मल नै दिएन,’ उनले भने ‘सीमावर्ती बजारमा पाइने कमसल मल ल्याएर खेती गर्नुको अर्थ नै छैन ।’ कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल लगेर किसानलाई बिक्री गर्ने सहकारी संस्था होक्लाबारीका प्रतिनिधि रविन्द्र तिवारीका अनुसार कम्पनीले एक लटमा मुस्किलले ५० बोरा दिन्छ, जबकि साढे २ सय बोराको माग हुन्छ । जसकारण प्रत्येक किसानलाई बढीमा २५ केजी मात्र मल उपलब्ध गराउन सकिएको छ ।

रंगेली आमतोलाका रुद्र भट्टराईको पनि मल अभावमा दुई विघा खेतमा तोरी छर्ने योजना पुरा हुन सकेको छैन । माटो तयार गरे पनि मल नपाउँदा तोरी छर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘दुई विघा खेतमा तोरी छर्न कम्तीमा चार बोरा मल चाहिन्छ’ भट्टराईले भने ‘दुई सातासम्म भौतारिँदा बल्ल एक बोरा उपलब्ध भएको छ । त्यति मलले कतिमा छर्नु ?’

सुनसरी, बर्जु ४ सिताजञ्जका जितबहादुर खड्काले सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने कमसल डीएपी मल ल्याएर दुई विघा खेतमा तोरी छरे । स्थानीय सहकारी संस्थाले मल उपलब्ध नगराएपछि माटो तयार गरेर दुई सातासम्म कुरेको खड्काले बताए । उनले दुई विघा खेतमा गहुँ छर्ने तयारी गरेका छन् । खड्काले भने ‘गहुँ छर्न पनि मल उपलव्धताकै सकस छ ।’ ठूला किसानले मागेजति मल कृषि सामग्रीबाटै ल्याएर तोरी र गहुँ छर्ने गरे पनि सानाले नपाउँदा सीमावर्ती बजारको कमसल नै ल्याउनुपरेको किसानको गुनासो छ ।

मागअनुसार डीएपी मल आयात हुन नसक्दा तोरीको सिजनलाई अभाव भएको बताउँछन्– प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती । उनका अनुसार प्रदेश १ मा मात्र तोरीका लागि ७–८ हजार टन भन्दा बढी डीएपी मलको माग छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले ६ हजार ५ सय टन मात्र आयात गरेको छ । त्यसमा पनि दुई हजार टन दुई नम्बर प्रदेशमा जान्छ’, उप्रेतीले भने ‘बाँकी रहेको ४ हजार ५ सय टनले प्रदेश १ को तराई र पहाडी क्षेत्रमा पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

कृषि सामग्रीले हरेक डिलरलाई एक लटमा ५० बोरा मात्र वितरण गर्दै आएको छ । उप्रेतीले भने ‘डिलरले प्रतिव्यक्ति २५ केजीका दरले वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताले किसानले आवश्यकता अनुसार पाउन सकेनन् ।’ आयात गरिएको ६ हजार ५ सय टनमध्ये १ हजार दुई सय मात्र आइपुुगेको कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरका प्रमुख नवरत्न गौतमले बताए । ‘अहिले आइपुगेको १२ सय टन डीएपी प्रति डिलरलाई ५० बोराका दरले वितरण गरिएको छ’, गौतमले भने ‘५ हजार ३ सय टन आउने क्रममा छ, त्यसैले गहुँ खेतीलाई पनि पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’